हरियाणा विधानसभा का 26 नवंबर को विशेष सत्र: संविधान दिवस पर बुलाया जाएगा एक दिवसीय सत्र, कैबिनेट ने दी मंजूरी

हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के अवसर पर बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार 3 नवंबर को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को जानकारी दी कि कैबिनेट के सामने रखे गए सभी सात एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। यह विशेष सत्र संविधान पखवाड़े के कार्यक्रमों का हिस्सा होगा। विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने रखा था। उन्होंने पंचकूला में संविधान दिवस पखवाड़े के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री से 26 नवंबर को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया था, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। इस सत्र में संविधान के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह अवसर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान की भावना को दोहराने और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जताने का मंच बनेगा। विशेष सत्र को दो से तीन दिन तक बढ़ाकर शीतकालीन सत्र का रूप देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी केवल 26 नवंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को ही मंजूरी मिली है। सत्र की अवधि और विस्तृत कार्यसूची बाद में तय होगी। सरकार का कहना है कि संविधान दिवस जैसे अवसर पर विधानसभा की विशेष बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करती है और युवाओं सहित आम लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। इसी कैबिनेट बैठक में प्रदेश की 629 गौशालाओं को पशुओं के रखरखाव, चारे और शेड निर्माण के लिए 86.95 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करने की जानकारी भी सामने आई। गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद किया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन से जुड़े लोगों को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि गौशालाएं न सिर्फ पशुओं की देखभाल करती हैं, बल्कि कई परिवारों की आजीविका से भी जुड़ी हैं। संविधान दिवस पर विशेष सत्र का फैसला हरियाणा की लोकतांत्रिक परंपरा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। संविधान ही वह दस्तावेज है जिसने देश के हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर दिए हैं, और विधानसभा में उस पर चर्चा करना इस भावना को जीवित रखने का तरीका है। 26 नवंबर को होने वाले इस सत्र पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी, और इससे संविधान पखवाड़े के कार्यक्रमों को भी गति मिलेगी।