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केंद्र सरकार कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन SMAM: मशीनरी पर 40–50% सब्सिडी

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: केंद्र सरकार कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन SMAM: मशीनरी पर 40–50% सब्सिडी
  • तारीख़: 9 नवम्बर 2026, 11:32 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: ऑल इंडिया योजनाएं
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

केंद्र सरकार का कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी तक पहुँच देने वाली योजना है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2014-15 में शुरू किया था। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है और अब PM-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत चलती है। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों तक मशीनें पहुँचाना है — खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ यंत्रीकरण कम है। संशोधित दिशानिर्देश दिसंबर 2025 में जारी हुए।

मशीनरी खरीद पर सब्सिडी

SMAM में किसान को मशीनरी खरीद पर सीधे सब्सिडी मिलती है, जो DBT से बैंक खाते में जाती है। SC/ST किसान, छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है; अन्य किसानों को 40% सब्सिडी मिलती है। कटाई के बाद की तकनीक (PHT) इकाइयों के लिए प्रति मशीन ₹1.25 लाख तक की अतिरिक्त सीमा है।

कस्टम हायरिंग सेंटर और मशीनरी बैंक

दो एकड़ वाले किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना समझदारी नहीं है — इसलिए SMAM में कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) बनते हैं, जहाँ से किसान ट्रैक्टर, हैरो, रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और स्प्रेयर किराए पर ले सकते हैं। CHC किसान, FPO, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत या निजी उद्यमी चला सकते हैं; परियोजना लागत पर 40% तक की मदद मिलती है। गाँव स्तरीय फार्म मशीनरी बैंक (FMB) पर परियोजना लागत का 80% तक (₹30 लाख तक) मिलता है; हाई-टेक हब में उन्नत मशीनरी किराए पर मिलती है।

प्रशिक्षण, प्रदर्शन और ड्रोन

SMAM में सिर्फ मशीनरी खरीद ही नहीं, प्रशिक्षण और प्रदर्शन भी शामिल हैं — किसानों और उपयोगकर्ताओं की क्षमता बढ़ाना और खेतों में मशीनों का प्रदर्शन कराना। दिशानिर्देशों के अनुसार ड्रोन सेवाओं समेत यंत्रीकृत सेवाओं के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ₹2,000 प्रति हेक्टेयर की मदद CHC, स्वयं सहायता समूह (SHG) और FPO के माध्यम से मिलती है। इस तरह SMAM खरीद से लेकर किराए, प्रशिक्षण और नई तकनीक तक — पूरी श्रृंखला को कवर करता है।

यह हरियाणा की मशीनरी सब्सिडी से अलग है

ध्यान दें कि यह लेख केंद्रीय उप-मिशन SMAM की जानकारी देता है — इसकी संरचना, सब्सिडी पैटर्न और घटक पूरे देश में लागू होते हैं। हरियाणा में चल रही वर्तमान आवेदन खिड़कियों (फसल अवशेष मशीनें, ट्रैक्टर सब्सिडी, गन्ना मिशन) की जानकारी हमारी साइट की अलग पोस्ट में है — हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान वाली पोस्ट देखें, जिसमें राज्य की ताज़ा खिड़कियाँ और मशीन-वार सीमा बताई गई हैं। SMAM के तहत आवेदन राज्य कृषि विभाग के माध्यम से होता है; जानकारी agrimachinery.nic.in पर देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: SMAM में मशीनरी पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: SC/ST, छोटे-सीमांत और महिला किसानों को 50%, अन्य किसानों को 40%; CHC पर 40% और गाँव स्तरीय मशीनरी बैंक पर 80% तक मदद मिलती है।

प्रश्न 2: SMAM कब शुरू हुआ था?
उत्तर: 2014-15 में — यह PM-RKVY के तहत चलने वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना है; संशोधित दिशानिर्देश दिसंबर 2025 में जारी हुए।

प्रश्न 3: ट्रैक्टर खरीदे बिना मशीन कैसे मिलेगी?
उत्तर: कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक से किराए पर — CHC और FMB इसी के लिए बने हैं।

प्रश्न 4: आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: राज्य कृषि विभाग के माध्यम से; जानकारी agrimachinery.nic.in पर देखें और जिले के कृषि कार्यालय से खिड़की की पुष्टि करें।

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