केंद्र सरकार की PMFME योजना (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण) देश की असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक बनाने के लिए है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया था। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है। अचार, मसाले, बेकरी, बाजरा प्रसंस्करण, दाल-तेल और ऐसे ही छोटे खाद्य व्यवसाय — जो अब तक बिना औपचारिक ऋण, आधुनिक मशीनरी और ब्रांडिंग के चल रहे थे — उन्हें इस योजना से मदद मिलती है।
क्या मिलता है
व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई को परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी मिलती है, अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई। यह सब्सिडी सीधे आवेदक को नहीं मिलती — ऋण मंज़ूर होने और परियोजना पूरी होकर सत्यापित होने के बाद बैंक इसे बकाया ऋण में समायोजित करता है। स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को कार्यशील पूंजी और छोटे औज़ारों के लिए ₹40,000 प्रति सदस्य बीज पूंजी मिलती है (प्रति SHG अधिकतम ₹4 लाख)। सामान्य बुनियादी ढाँचे (कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधाएँ) के लिए ₹3 करोड़ तक की मदद मिलती है।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP)
PMFME एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के सिद्धांत पर चलती है — हर जिला अपने एक खास खाद्य उत्पाद पर ध्यान देता है। ODOP सूची में देश के 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिले शामिल हैं। इससे कच्चा माल, साझा सुविधाएँ, ब्रांडिंग और बिक्री — सब एक ही उत्पाद के आसपास संगठित होते हैं। आवेदन से पहले अपने जिले का ODOP उत्पाद pmfme.mofpi.gov.in पर देख लें।
कौन आवेदन कर सकता है
यह योजना मुख्य रूप से मौजूदा असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए है — यानी वे छोटी इकाइयाँ जो पहले से काम कर रही हैं। व्यक्तिगत उद्यमी, प्रोपराइटरशिप और साझेदारी फर्म, FPO, SHG और उत्पादक सहकारी समितियाँ आवेदन कर सकती हैं। पूरी तरह नई इकाइयों के लिए प्रावधान अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान दिशानिर्देश ज़रूर देखें। केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात 60:40 है।
योजना की अवधि और आवेदन
PMFME की मूल अवधि 2020-21 से 2024-25 थी, जिसे 2025-26 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया था। नवंबर 2026 में नए आवेदनों की वर्तमान स्थिति की पुष्टि किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं हुई है — इसलिए आवेदन करने से पहले pmfme.mofpi.gov.in पर वर्तमान स्थिति ज़रूर देखें। योजना की हेल्पलाइन 9254997101 से 9254997105 है। आवेदन के नाम पर किसी को पैसा न दें — जानकारी सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: PMFME में कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: परियोजना लागत का 35%, अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई; SHG सदस्यों को ₹40,000 बीज पूंजी भी मिलती है।
प्रश्न 2: ODOP क्या है?
उत्तर: एक जिला एक उत्पाद — हर जिला अपने एक खास खाद्य उत्पाद पर ध्यान देता है; सूची में 726 जिले शामिल हैं।
प्रश्न 3: क्या सब्सिडी सीधे खाते में आती है?
उत्तर: नहीं — यह क्रेडिट-लिंक्ड और बैक-एंडेड है; बैंक ऋण मंज़ूरी और परियोजना सत्यापन के बाद इसे बकाया ऋण में समायोजित करता है।
प्रश्न 4: आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: pmfme.mofpi.gov.in पर — नए आवेदनों की वर्तमान स्थिति भी वहीं देखें; हेल्पलाइन 9254997101–9254997105 है।
उपयोगी लिंक
- PMFME आधिकारिक पोर्टल: https://pmfme.mofpi.gov.in/
- PMFME योजना MyScheme पर: https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmfmpe
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: /kendra-sarkar-ki-yojnayen/
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