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हिसार मंडियों में धान की आवक 63% बढ़ी, पिछले पूरे सीजन का रिकॉर्ड टूटा; खरीद 15 नवंबर तक

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हिसार मंडियों में धान की आवक 63% बढ़ी, पिछले पूरे सीजन का रिकॉर्ड टूटा; खरीद 15 नवंबर तक
  • तारीख़: 9 नवम्बर 2026, 8:43 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: किसान
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हिसार जिले की मंडियों में इस बार धान की आवक में करीब 63 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस सीजन में 3 नवंबर तक मंडियों में कुल 75,552 मीट्रिक टन धान पहुँचा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आँकड़ा 46,483 मीट्रिक टन था। खास बात यह है कि इस बार की आवक पिछले पूरे सीजन से भी ज़्यादा हो चुकी है — पिछले सीजन में 15 नवंबर को खरीद खत्म होने तक कुल 49,220 मीट्रिक टन धान ही मंडियों में आया था। यह खबर हिसार और आसपास के किसानों के लिए है, जिनकी फसल तेज़ी से बिक रही है — सरकारी एजेंसियों ने अब तक 65,479 मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। खरीद का सीजन 15 नवंबर को खत्म होगा, इसलिए जिन किसानों का धान अभी बाकी है, वे समय पर मंडी पहुँचाएँ।

हिसार में कितनी आवक, कितनी खरीद

सरकारी आँकड़ों के अनुसार 3 नवंबर तक हिसार की मंडियों में 75,552 मीट्रिक टन धान पहुँचा, जिसमें से सरकारी एजेंसियों ने 65,479 मीट्रिक टन की खरीद की और 54,481 मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है। इस बार सरकारी खरीद भी पिछले पूरे सीजन की कुल खरीद से ज़्यादा हो चुकी है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अमित शेखावत ने बताया कि बरवाला और उकलाना की मंडियों में धान की आवक सबसे ज़्यादा रही, और पड़ोसी जिलों जींद और फतेहाबाद से भी बड़ी मात्रा में धान हिसार की मंडियों में पहुँचा है। अक्टूबर में कई दिन रोज़ाना 3,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा धान मंडियों में आया — 14 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा 3,662 मीट्रिक टन, 10 अक्टूबर को 3,474 और 20 अक्टूबर को 3,437 मीट्रिक टन की आवक दर्ज हुई।

किसानों के लिए क्या ज़रूरी है

इस सीजन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सामान्य धान के लिए ₹2,441 प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए के लिए ₹2,461 प्रति क्विंटल है, और खरीद इसी दर पर हो रही है। जिन किसानों ने अभी तक अपना धान मंडी नहीं पहुँचाया है, वे 15 नवंबर से पहले अपनी उपज बेच लें, क्योंकि इसके बाद सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। भुगतान की स्थिति के लिए किसान अपने जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं।

स्रोत: किसान इंडिया, 9 नवंबर 2026 (द ट्रिब्यून के हवाले से)

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