हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है। प्राकृतिक या जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को अब पाँच साल तक हर साल ₹10,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी, और ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना उन किसानों के लिए है जो रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं — इससे उनकी लागत घटेगी और आय बढ़ेगी, साथ ही मिट्टी और पर्यावरण को भी फायदा होगा।
किसानों को क्या-क्या मिलेगा
सरकार की योजना के अनुसार प्राकृतिक या जैविक खेती करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ की सालाना सब्सिडी पाँच साल तक मिलेगी। जैविक खाद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को दी जाएगी। जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 किलो तक के छोटे पैक बेचने वाले विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की शर्तों में भी ढील दी है। लाभ लेने के लिए प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) अनिवार्य किया गया है, और इस काम को आसान बनाने के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी (HSSCA) को राज्य के भीतर प्रमाणन का अधिकार दिया जा रहा है।
800 एकड़ सरकारी ज़मीन और 5 फसलें
सरकार ने कृषि विभाग की करीब 800 एकड़ ज़मीन प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए अलग रखने की योजना बनाई है। यह ज़मीन कम से कम 10 साल के लिए उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो प्राकृतिक या जैविक खेती करना चाहते हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विभागों को प्राकृतिक खेती के लिए कम से कम पाँच उच्च-संभावना वाली फसलों की पहचान करने और उत्पादन, प्रमाणन और विपणन की पूरी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हल्दी, लाल मिर्च और अदरक जैसी फसलें विचाराधीन हैं। साथ ही हर जिले में उन किसानों का आँकड़ा तैयार किया जा रहा है जो पहले से प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहे हैं, ताकि उत्पादन के समूह और बिक्री के मौके पहचाने जा सकें।
मंडियों में बिक्री की खास व्यवस्था
जैविक उपज की बिक्री के लिए पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल जैसे जिलों की मंडियों में खास जगह दी जाएगी, और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए वहाँ आधुनिक जाँच प्रयोगशालाएँ भी बनाई जाएँगी। खरीद और विपणन के रास्ते खोजने का काम HAFED को सौंपा गया है, जबकि जाँच और प्रमाणन के लिए APEDA की मान्यता लेने की कोशिश हो रही है, ताकि हरियाणा की जैविक उपज देश-विदेश के बड़े बाज़ारों तक पहुँच सके। जागरूकता के लिए हर जिले में ‘प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समितियाँ’ भी बनाई जाएँगी।
स्रोत: द ट्रिब्यून, 8 नवंबर 2026
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