केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS-SC) अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए देश की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है और यह केंद्र प्रायोजित योजना है — राज्य सरकारें लागू करती हैं, खर्च केंद्र व राज्य 60:40 में बाँटते हैं (पूर्वोत्तर में 90:10)। यह कक्षा 11 के बाद की पढ़ाई के लिए है — कक्षा 11-12, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक और PhD तक। ध्यान दें: यह SC छात्रों की योजना है; ST की पोस्ट मैट्रिक जनजातीय कार्य मंत्रालय की अलग योजना है, OBC की PM YASASVI के तहत अलग है।
कितनी मदद मिलती है
छात्रवृत्ति के दो हिस्से हैं। पहला — संस्थान की अनिवार्य फीस (जो वापस नहीं होती), शिक्षण शुल्क सहित, राज्य की शुल्क समिति की तय दर पर। दूसरा — वार्षिक शैक्षणिक भत्ता, जो कोर्स के समूह और छात्रावास/डे-स्कॉलर होने के अनुसार तय होता है। समूह 1 (मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, CA) में छात्रावास वालों को ₹13500 और डे-स्कॉलर को ₹7000 सालाना; समूह 2 (अन्य व्यावसायिक कोर्स) में ₹9500 और ₹6500; समूह 3 (BA, BSc, BCom, MA, MSc) में ₹6000 और ₹3000; समूह 4 (कक्षा 11-12, ITI, पॉलिटेक्निक) में ₹4000 और ₹2500 सालाना। दिव्यांग छात्रों को 10% अतिरिक्त भत्ता मिलता है।
कौन पात्र है
यह उन SC छात्रों को मिलती है जो मान्यता प्राप्त संस्थान में मान्यता प्राप्त कोर्स कर रहे हैं, जिसकी योग्यता मैट्रिक (कक्षा 10) या उससे ऊपर हो। माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए — आय प्रमाण-पत्र एक से ज़्यादा साल के कोर्स में दाखिले के समय सिर्फ एक बार देना होता है। छात्र भारतीय नागरिक हो और उसके पास SC वर्ग का वैध प्रमाण-पत्र हो। पत्राचार या ऑनलाइन कोर्स वाले छात्र शैक्षणिक भत्ते के पात्र नहीं हैं।
आवेदन कैसे होता है
आवेदन छात्र के स्थायी निवास वाले राज्य के जरिए होता है — राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP, scholarships.gov.in) या राज्य के पोर्टल से ऑनलाइन। राज्य पात्रता जाँचता है, फिर छात्रवृत्ति सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT से भेजी जाती है। तारीखें हर साल और हर राज्य में अलग होती हैं — ताज़ा समय-सारिणी NSP या राज्य पोर्टल पर देखें।
फंडिंग और ज़रूरी बातें
खर्च केंद्र और राज्य 60:40 में बाँटते हैं; पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 90:10 है, और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा खर्च केंद्र देता है। 2020-21 में योजना में बड़े बदलाव हुए थे; 2021-22 से 2025-26 तक ₹35534 करोड़ की व्यवस्था की गई थी — मौजूदा सत्र की स्थिति NSP या राज्य पोर्टल पर देखें। आवेदन के नाम पर किसी को पैसा न दें; जानकारी सिर्फ NSP, राज्य पोर्टल या मंत्रालय की साइट से लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति SC छात्रों को क्या देती है?
उत्तर: अनिवार्य फीस की भरपाई और कोर्स के अनुसार सालाना ₹2500 से ₹13500 तक भत्ता, बैंक खाते में DBT से।
प्रश्न 2: आय सीमा क्या है?
उत्तर: माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 3: कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: कक्षा 11 के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में मान्यता प्राप्त कोर्स कर रहे SC छात्र।
प्रश्न 4: आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (scholarships.gov.in) या अपने राज्य के पोर्टल से ऑनलाइन — ताज़ा तारीखें वहीं देखें।
उपयोगी लिंक
- सामाजिक न्याय मंत्रालय — PMS-SC: https://socialjustice.gov.in/schemes/25
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP): https://scholarships.gov.in/
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC) MyScheme पर: https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmsfss
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: /kendra-sarkar-ki-yojnayen/
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