मध्य प्रदेश के 3.69 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 30 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस, बैतूल को 443 करोड़ की सौगात
मध्य प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बैतूल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 3.69 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के बैंक खातों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की बोनस राशि सीधे भेजी है। सिंगल क्लिक के जरिए यह राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई गई, जिससे संग्राहक परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े हजारों परिवारों के लिए यह बोनस बड़ी राहत के रूप में आया है।
इस बोनस का लाभ सात वन मंडलों के संग्राहकों को मिला है। इनमें दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, उत्तर बैतूल, पांढुर्णा, पूर्व छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम वन मंडल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब तक 80 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इसके साथ ही ग्राम वन समितियों के सदस्यों को 13 करोड़ रुपये से अधिक की काष्ठ लाभांश राशि भी सीधे अंतरित की गई है, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को अतिरिक्त आय का लाभ मिलेगा।
बैतूल जिले को इस अवसर पर विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 443 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसमें 297 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 52 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 145 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार 55 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इन कार्यों से जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बैतूल को विशेष सौगात मिली है। जनजातीय बेटियों के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से कन्या शिक्षा परिसर और छात्रावास का भूमिपूजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है और मेधावी योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये के लैपटॉप दिए जा रहे हैं। बैतूल और मुलताई में 24 करोड़ रुपये की लागत से नए कारखाने भी लगाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 85 हजार सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है और एक लाख नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। पुलिस विभाग में भी 18 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। तेंदूपत्ता बोनस, वन समितियों को लाभांश और सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य — ये सभी कदम वनवासी और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा जिलों के समग्र विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।
