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सरकारी योजनाएँ

PADMA ब्रांडिंग योजना: मार्केटिंग खर्च का 50% वापस, सालाना ₹10 लाख तक

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: PADMA ब्रांडिंग योजना: मार्केटिंग खर्च का 50% वापस, सालाना ₹10 लाख तक
  • तारीख़: 22 नवम्बर 2026, 10:01 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार राज्य के छोटे उद्योगों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सीधी आर्थिक मदद दे रही है। PADMA डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन योजना (PADMA Designing, Branding, Marketing & Exports Promotion Scheme) के तहत माइक्रो और स्मॉल उद्यमों को ब्रांडिंग-मार्केटिंग पर किए गए खर्च का 50 प्रतिशत वापस मिलता है — स्वीकृत PADMA क्लस्टर के अंदर सालाना अधिकतम ₹10 लाख तक और क्लस्टर के बाहर सालाना अधिकतम ₹5 लाख तक। यह योजना 4 मार्च 2024 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (गजट) में अधिसूचित हुई थी और 16 अगस्त 2028 तक लागू है।

यह कोई नई घोषणा नहीं है — योजना मार्च 2024 की अधिसूचना से चल रही है और हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 की धारा 4.2.5 में PADMA के लिए अलग ढांचा बनाए रखा गया है, इसलिए यह नई नीति के तहत भी जीवित है। सितंबर 2026 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस योजना पर विस्तार से खबर छापी थी, जिसके बाद छोटे उद्यमियों में इसे लेकर पूछताछ बढ़ी है। इस गाइड में अधिसूचना के आधार पर पात्रता, खर्च की श्रेणियाँ, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है।

एक नज़र में: PADMA ब्रांडिंग-मार्केटिंग योजना

बिंदु विवरण
योजना का नाम PADMA डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन योजना
PADMA का पूरा नाम Programme to Accelerate Development for MSME Advancement (MSME विकास में तेजी लाने का कार्यक्रम)
किसके लिए हरियाणा के माइक्रो और स्मॉल विनिर्माण उद्यम (स्वीकृत PADMA क्लस्टर के अंदर या बाहर)
मदद का स्वरूप खर्च की प्रतिपूर्ति (पहले खर्च करें, फिर दावा करें) — अग्रिम राशि नहीं
प्रतिपूर्ति दर पात्र खर्च का 50%
अधिकतम सीमा (क्लस्टर के अंदर) ₹10 लाख प्रति वर्ष
अधिकतम सीमा (क्लस्टर के बाहर) ₹5 लाख प्रति वर्ष (उस ब्लॉक में पहचान किए गए उत्पाद के आसपास की इकाई)
कितने साल तक पुनः अधिसूचना (17.08.2023) से लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक, हर साल दावा कर सकते हैं
योजना की वैधता 17.08.2023 से 5 वर्ष — 16.08.2028 तक (या PADMA नीति की वैधता तक)
अधिसूचना 4 मार्च 2024, संख्या 12/02/2022-1IB-II, राजपत्र 5 मार्च 2024, पृष्ठ 194–199
विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, MSME निदेशालय, हरियाणा
आवेदन की समय-सीमा खर्च के 3 महीने के भीतर आवेदन; पूर्ण दावा 6 महीने के भीतर, वरना हक समाप्त

PADMA क्या है? हरियाणा के हर ब्लॉक में एक क्लस्टर

PADMA यानी Programme to Accelerate Development for MSME Advancement हरियाणा सरकार का ब्लॉक-स्तरीय औद्योगिक विकास कार्यक्रम है। इसे 23 फरवरी 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया था, 29 नवंबर 2022 को अधिसूचित किया गया और 17 अगस्त 2023 को पुनः अधिसूचित किया गया। कार्यक्रम राज्य के सभी 143 ब्लॉकों को कवर करता है और हर ब्लॉक में स्थानीय संसाधनों, मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों और विकास की संभावना के आधार पर एक उत्पाद की पहचान की गई है — इसी को वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट (One Block One Product) कहा जाता है।

कार्यक्रम का लक्ष्य हर ब्लॉक में एक नया MSME क्लस्टर बनाना, ₹25,000–30,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, 10,000 से अधिक नए उद्यम स्थापित करना और 3 लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। राज्य के 2026-27 के बजट में PADMA के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मार्च 2024 में निदेशालय ने PADMA के तहत पाँच अलग-अलग उप-योजनाएँ अधिसूचित कीं — पूंजी निवेश सब्सिडी, क्लस्टर बुनियादी ढांचा विकास, डिजाइनिंग-ब्रांडिंग-मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन, उद्यमिता त्वरण और ब्याज सब्सिडी। यह गाइड उनमें से तीसरी उप-योजना — ब्रांडिंग और मार्केटिंग — पर है।

कितनी मदद मिलेगी? 50% प्रतिपूर्ति, सालाना ₹10 लाख तक

योजना के तहत उद्यम को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की गतिविधियों पर किए गए खर्च का 50 प्रतिशत वापस मिलता है। सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि इकाई स्वीकृत PADMA क्लस्टर के अंदर है या बाहर:

इकाई की स्थिति प्रतिपूर्ति दर सालाना अधिकतम सीमा
स्वीकृत PADMA क्लस्टर के अंदर पात्र खर्च का 50% ₹10 लाख प्रति वर्ष
PADMA क्लस्टर के बाहर (उस ब्लॉक में पहचान किए गए उत्पाद की इकाई) पात्र खर्च का 50% ₹5 लाख प्रति वर्ष

दो उदाहरणों से समझें — ये अधिसूचना के 50% नियम की गणितीय मिसालें हैं, योजना के आंकड़े नहीं। क्लस्टर के अंदर की इकाई ने एक साल में ब्रांडिंग-मार्केटिंग पर ₹20 लाख खर्च किए, तो 50% यानी ₹10 लाख बनते हैं — सीमा भी ₹10 लाख है, इसलिए पूरे ₹10 लाख मिलेंगे। क्लस्टर के बाहर की इकाई ने ₹6 लाख खर्च किए, तो 50% यानी ₹3 लाख मिलेंगे, क्योंकि यह ₹5 लाख की सीमा के अंदर है। लाभ हर साल लिया जा सकता है — पुनः अधिसूचना की तारीख से लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक, बशर्ते इकाई हर साल पात्रता की शर्तें पूरी करती रहे।

किन खर्चों पर प्रतिपूर्ति मिलेगी?

अधिसूचना की धारा 6 में पात्र खर्चों की सूची दी गई है। इनमें से किसी भी गतिविधि पर किया गया खर्च प्रतिपूर्ति के लिए गिना जाएगा:

  • ई-कॉमर्स लिस्टिंग — उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करना, जिसमें फोटोग्राफी और कैटलॉग बनाना भी शामिल है।
  • बाज़ार खुफिया गतिविधियाँ — बाज़ार अनुसंधान, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, मूल्य समीक्षा, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण आदि।
  • लोगो डिजाइन और पैकेज डिजाइन — ब्रांड की पहचान और उत्पाद की पैकेजिंग का डिजाइन।
  • डिजिटल मार्केटिंग — कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), सर्च इंजन मार्केटिंग (SEM), सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल और मैसेज मार्केटिंग आदि।
  • नवोन्मेषी और टिकाऊ पैकेजिंग — नई और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग समाधान अपनाना।
  • कोई भी अन्य ब्रांडिंग-मार्केटिंग गतिविधि — और SLSC-PADMA द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य गतिविधि।

ध्यान दें: प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं खर्चों पर मिलती है जो इन श्रेणियों में आते हैं और जिनके मूल बिल व सीए प्रमाणपत्र से सत्यापन हो सके। SLSC-PADMA (राज्य स्तरीय संचालन समिति) किसी अन्य गतिविधि को भी अनुमोदित कर सकती है।

कौन पात्र है? माइक्रो और स्मॉल उद्यम की परिभाषा

योजना केवल माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए है — मीडियम उद्यम इसमें पात्र नहीं हैं। परिभाषा MSME विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधित) के अनुसार है:

श्रेणी प्लांट-मशीनरी/उपकरण में निवेश वार्षिक टर्नओवर
माइक्रो उद्यम ₹1 करोड़ से अधिक नहीं ₹5 करोड़ से अधिक नहीं
स्मॉल उद्यम ₹10 करोड़ से अधिक नहीं ₹50 करोड़ से अधिक नहीं

इसके अलावा आवेदन के समय इकाई को ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • इकाई ने उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) और हरियाणा उद्यम ज्ञापन (HUM) दाखिल किया हो।
  • इकाई राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधात्मक सूची में न हो।
  • इकाई वाणिज्यिक उत्पादन में हो — लाभ केवल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही मिल सकता है।
  • भुगतान के समय इकाई नियमित उत्पादन में हो — बंद इकाई को सब्सिडी जारी नहीं की जाएगी।
  • इकाई PADMA क्लस्टर के स्वीकृत उत्पाद के विनिर्माण में लगी हो।
  • उसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य नीति की समान योजना से प्रोत्साहन न लिया हो।
  • स्वीकृत क्लस्टर के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्राप्त CLU/NOC/औद्योगिक लाइसेंस (जो लागू हो) मौजूद हो।

आवेदन कैसे करें? पूरी प्रक्रिया

आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-I (Annexure-I) पर, सूचीबद्ध दस्तावेज़ों के साथ, महानिदेशक, MSME निदेशालय को विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करना होता है। आवेदन खर्च होने के 3 महीने के भीतर या योजना की अधिसूचना की तारीख से, जो भी बाद में हो, जमा करना होता है। प्रक्रिया इस प्रकार चलती है:

  1. आवेदन जमा करें — अनुलग्नक-I प्रपत्र भरें, सभी दस्तावेज़ संलग्न करें और विभाग के वेब पोर्टल पर महानिदेशक, MSME निदेशालय को भेजें।
  2. जाँच और निरीक्षण — संबंधित जिला MSME केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक आवेदन की जाँच करेंगे, दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे और इकाई का निरीक्षण करके दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति की स्पष्ट सिफारिश करेंगे।
  3. कमी बताई जाएगी — यदि दस्तावेज़ों में कोई कमी है, तो आवेदक को लिखित में 7 दिन के भीतर सूचित किया जाएगा और कमी दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा।
  4. कमी न दूर हुई तो अस्वीकृति — निर्धारित समय में कमी दूर न हुई, तो दावा अस्वीकृति के लिए सिफारिश किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईमेल से सूचना देकर दावा दर्ज कर लिया जाएगा।
  5. स्वीकृति — स्वीकृति का अधिकार MSME निदेशालय के विभागाध्यक्ष (HOD) को है।
  6. अपील — विभागाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव के पास अपील की जा सकती है; उनका आदेश अंतिम होगा।

महत्वपूर्ण सूचना: अधिसूचना में केवल “विभाग के वेब पोर्टल” कहा गया है — इस योजना के अनुलग्नक-I प्रपत्र के लिए कोई योजना-विशिष्ट पोर्टल लिंक अधिसूचना में नहीं दिया गया है, और नवंबर 2026 तक भी सटीक ऑनलाइन फाइलिंग स्थान की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए दावा तैयार करने से पहले अपने जिला MSME केंद्र से वर्तमान आवेदन प्रपत्र और पोर्टल की पुष्टि अवश्य करें। जिला कार्यालयों की सूची नीचे आधिकारिक लिंक में दी गई है। कोई भी लिंक अनुमान से नहीं दिया गया है।

कौन-से दस्तावेज़ लगेंगे?

अनुलग्नक-I के साथ ये स्व-सत्यापित दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं:

  • नवीनतम उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) और हरियाणा उद्यम ज्ञापन (HUM) की प्रति।
  • निगमन प्रमाणपत्र / साझेदारी पंजीकरण / DIC / LLP / सहकारी समिति पंजीकरण की प्रति।
  • बोर्ड प्रस्ताव / मुख्तारनामा — अधिकांश निदेशकों/साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित, नाम, हस्ताक्षर के नमूने और निदेशक पहचान संख्या (DIN) सहित (जो लागू हो)।
  • ₹50 या अधिक के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र/घोषणा — नोटरी पब्लिक (नोटरी स्टांप, मुहर और पंजीकरण संख्या सहित) या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर।
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ — आवंटन पत्र / अधिभोग प्रमाणपत्र / विक्रय विलेख / हस्तांतरण विलेख / हस्तांतरण पत्र; पट्टे/किराए पर चल रही इकाई के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का पंजीकृत पट्टा/किराया विलेख।
  • स्वीकृत क्लस्टर की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्राप्त CLU/NOC/औद्योगिक लाइसेंस की प्रति।
  • सीए प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-II) — खर्च का सीए प्रमाणपत्र, खर्च से संबंधित मूल बिलों सहित।
  • पिछले वित्तीय वर्ष का GST रिटर्न / ऑडिटेड बैलेंस शीट की प्रति (जो लागू हो)।
  • पहले विक्रय बिल / विक्रय बिल की प्रति।
  • MSME निदेशालय द्वारा समय-समय पर माँगा गया कोई अन्य दस्तावेज़।

सीए प्रमाणपत्र अनुलग्नक-II के प्रारूप में सीए के लेटरहेड पर होता है, जिसमें खर्च की गई राशि, गतिविधि का नाम और खर्च की तारीख दर्ज होती है और सीए के हस्ताक्षर, मुहर, सदस्यता संख्या व UDIN अंकित होते हैं। शपथ-पत्र में यह घोषणा होती है कि आवेदक ने हरियाणा सरकार की किसी समान योजना का लाभ नहीं लिया है और यदि कोई तथ्य गलत पाया गया, तो पूरी सहायता राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जाएगी।

समय-सीमा: 3 महीने और 6 महीने का नियम

इस योजना में दो समय-सीमाएँ हैं — इन्हें समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि देरी से हक समाप्त हो जाता है:

  • 3 महीने — आवेदन की सीमा: खर्च होने की तारीख से 3 महीने के भीतर (या योजना की अधिसूचना से, जो भी बाद में हो) आवेदन जमा करना होता है।
  • 6 महीने — पूर्ण दावे की सीमा: यदि सभी दस्तावेज़ों सहित पूर्ण दावा खर्च के 6 महीने के भीतर जमा नहीं हुआ, तो उद्यम वित्तीय सहायता का हक खो देता है।
  • देरी माफ़ी: विभागाध्यक्ष निर्धारित सीमा के बाद 3 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं; उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं — बशर्ते देरी के ठोस कारण सबूतों/दस्तावेज़ों सहित प्रस्तुत किए गए हों।

गलत दावे पर क्या होगा? दंड का प्रावधान

अधिसूचना की धारा 13 में दंड का प्रावधान स्पष्ट है। यदि किसी भी चरण में यह पाया गया कि आवेदक ने गलत तथ्यों के आधार पर सहायता का दावा किया है, तो आवेदक को:

  • सहायता राशि 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी;
  • कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा;
  • राज्य सरकार की किसी भी प्रोत्साहन/सहायता से वंचित कर दिया जाएगा; और
  • सार्वजनिक खरीद (public procurement) से भी वंचित कर दिया जाएगा।

यदि आवेदक ब्याज सहित राशि वापस नहीं करता, तो राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली जाएगी। इसलिए दावा दाखिल करने से पहले सभी बिल, सीए प्रमाणपत्र और घोषणाएँ सावधानी से जाँच लें।

आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य 5 बातें

  1. पहले खर्च, फिर दावा: यह प्रतिपूर्ति योजना है, अग्रिम राशि नहीं — खर्च पहले करना होगा, उसके बाद दावा।
  2. दोहरा लाभ नहीं: उसी खर्च पर राज्य सरकार की किसी अन्य नीति की समान योजना से प्रोत्साहन नहीं लिया जा सकता।
  3. केवल स्वीकृत उत्पाद: इकाई PADMA क्लस्टर के स्वीकृत उत्पाद के विनिर्माण में लगी होनी चाहिए — केवल हरियाणा में स्थित होना पर्याप्त नहीं है।
  4. उत्पादन जारी रहना चाहिए: भुगतान के समय इकाई नियमित उत्पादन में होनी चाहिए; बंद इकाई को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
  5. पोर्टल की पुष्टि करें: अधिसूचना में योजना-विशिष्ट पोर्टल लिंक नहीं है — आवेदन से पहले जिला MSME केंद्र से वर्तमान प्रपत्र और पोर्टल की पुष्टि करें, ताकि दावा गलत जगह न जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PADMA ब्रांडिंग योजना में कितनी मदद मिलती है?

पात्र ब्रांडिंग-मार्केटिंग खर्च का 50% वापस मिलता है — स्वीकृत PADMA क्लस्टर के अंदर सालाना अधिकतम ₹10 लाख तक और क्लस्टर के बाहर सालाना अधिकतम ₹5 लाख तक।

क्या मीडियम उद्यम भी इस योजना में पात्र हैं?

नहीं। योजना केवल माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए है — माइक्रो के लिए निवेश ₹1 करोड़ व टर्नओवर ₹5 करोड़ तक, स्मॉल के लिए निवेश ₹10 करोड़ व टर्नओवर ₹50 करोड़ तक।

क्या खर्च करने से पहले पैसा मिलेगा?

नहीं। यह प्रतिपूर्ति योजना है — पहले खर्च करना होगा, फिर मूल बिलों और सीए प्रमाणपत्र के साथ दावा करना होगा। दावा खर्च के 3 महीने के भीतर और पूर्ण दावा 6 महीने के भीतर जमा करना होता है।

क्या हर साल दावा कर सकते हैं?

हाँ। पुनः अधिसूचना (17.08.2023) से लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक हर साल दावा किया जा सकता है, बशर्ते हर साल पात्रता की शर्तें पूरी हों।

क्या इसी खर्च पर किसी और योजना से भी मदद ले सकते हैं?

नहीं। अधिसूचना स्पष्ट कहती है कि इस योजना का लाभ लेने वाली इकाई उसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य नीति की समान योजना से प्रोत्साहन नहीं ले सकती।

योजना कब तक लागू है?

योजना 17 अगस्त 2023 से 5 वर्षों के लिए — यानी 16 अगस्त 2028 तक — या PADMA नीति की वैधता तक लागू है। हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 की धारा 4.2.5 में PADMA के लिए अलग ढांचा बनाए रखा गया है।

जानकारी जांचें — 5 सवाल

1. स्वीकृत PADMA क्लस्टर के अंदर की इकाई को सालाना अधिकतम कितनी प्रतिपूर्ति मिल सकती है?

₹10 लाख — पात्र खर्च का 50%, सालाना अधिकतम ₹10 लाख तक।

2. क्लस्टर के बाहर की इकाई के लिए सालाना सीमा कितनी है?

₹5 लाख — पात्र खर्च का 50%, सालाना अधिकतम ₹5 लाख तक।

3. दावा खर्च के कितने समय के भीतर जमा करना होता है?

3 महीने के भीतर आवेदन और 6 महीने के भीतर पूर्ण दावा — वरना हक समाप्त हो जाता है।

4. खर्च का प्रमाणपत्र किससे लेना होता है?

चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से — अनुलग्नक-II के प्रारूप में, मूल बिलों सहित।

5. शपथ-पत्र किस स्टांप पेपर पर देना होता है?

₹50 या अधिक के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर, नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर।

आधिकारिक लिंक

यह गाइड हरियाणा सरकार के राजपत्र में 4 मार्च 2024 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/02/2022-1IB-II और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित है। योजना की शर्तें, प्रपत्र और पोर्टल समय-समय पर बदल सकते हैं — आवेदन करने से पहले अपने जिला MSME केंद्र या MSME निदेशालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि अवश्य करें। इस गाइड में दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है, यह कानूनी सलाह नहीं है।

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