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सोशल मीडिया पर योजनाओं का प्रचार, शिकायतों का 15 दिन में समाधान

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: सोशल मीडिया पर योजनाओं का प्रचार, शिकायतों का 15 दिन में समाधान
  • तारीख़: 22 नवम्बर 2026, 12:29 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

चंडीगढ़, 22 नवंबर 2026 — हरियाणा सरकार ने अपनी योजनाओं और सेवाओं को सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुँचाने के लिए इंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी विभागों और जिलों को अपने आधिकारिक फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट सक्रिय रखने होंगे, उन पर योजनाओं, सेवाओं और महत्वपूर्ण जानकारियों को नियमित रूप से साझा करना होगा, और सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों का समयबद्ध समाधान करके उसकी जानकारी भी उसी अकाउंट पर देनी होगी। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और जिला उपायुक्तों को 15 दिनों के भीतर अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) देनी होगी। इस योजना का सीधा फायदा आम नागरिक को मिलेगा — सरकारी योजनाओं की जानकारी अब उसी सोशल मीडिया पर मिलेगी जहाँ लोग पहले से मौजूद हैं, और शिकायत का जवाब भी सार्वजनिक रूप से उसी अकाउंट पर आएगा।

एक नज़र में — इंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान

विषयविवरण
योजना का नामइंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान
निर्देश किसने दिएमुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
किन पर लागूसभी विभाग, सभी जिले, बोर्ड और निगम
प्लेटफॉर्मFacebook और X (पूर्व में Twitter) — आधिकारिक, सत्यापित अकाउंट
शिकायत के माध्यमसीधे सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) के जरिए
ATR की समय-सीमानिर्देश के 15 दिनों के भीतर
निगरानीगतिविधियों और शिकायत निवारण की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को
खबर का स्रोतदैनिक जागरण, राज्य ब्यूरो चंडीगढ़, 22 नवंबर 2026

इंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान क्या है?

इंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान हरियाणा सरकार की वह व्यवस्था है जिसके तहत सरकारी योजनाओं और सेवाओं का प्रचार अब सोशल मीडिया के जरिए किया जाएगा। अभी तक योजनाओं की जानकारी मुख्य रूप से सरकारी वेबसाइटों, अखबारों और दफ्तरों के नोटिस बोर्ड तक सीमित रहती थी। नई व्यवस्था में हर विभाग और हर जिले का अपना आधिकारिक और सत्यापित फेसबुक तथा एक्स अकाउंट होगा, जिस पर योजनाओं, सेवाओं, नई पहलों और महत्वपूर्ण जानकारियों को नियमित रूप से साझा किया जाएगा।

इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों का समयबद्ध समाधान भी इसी योजना का हिस्सा है। यानी विभाग का सोशल मीडिया अकाउंट अब एक तरफा सूचना बोर्ड नहीं रहेगा — वह शिकायत सुनने और उसका जवाब देने का माध्यम भी बनेगा। शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी साझा करनी होगी, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी शिकायत पर क्या हुआ।

सभी विभागों और जिलों को क्या-क्या करना होगा?

मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार हर विभाग और जिले को ये काम करने होंगे:

  • सत्यापित अकाउंट चलाना: फेसबुक और एक्स पर आधिकारिक और सत्यापित (verified) अकाउंट संचालित करना होगा, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले और यह पता चल सके कि अकाउंट असली है, फर्जी नहीं।
  • नियमित पोस्ट करना: योजनाओं, सेवाओं, पहलों और महत्वपूर्ण जानकारियों को अकाउंट पर नियमित रूप से साझा करना होगा। अकाउंट बनाकर छोड़ देना काफी नहीं होगा — उसे सक्रिय रखना होगा।
  • समर्पित टीम बनाना: इंटरनेट मीडिया के संचालन और निगरानी के लिए हर विभाग और हर जिले में एक समर्पित टीम गठित की जाएगी।
  • शिकायतों का समयबद्ध समाधान: इंटरनेट मीडिया पर सीधे मिली शिकायतों और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) के जरिए दर्ज मामलों का तय समय में समाधान करना होगा।
  • जवाब सार्वजनिक करना: शिकायत पर कार्रवाई से पहले उसकी उचित जांच करनी होगी, और फिर तैयार जवाब को संबंधित इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना भी जरूरी होगा।
  • मासिक रिपोर्ट भेजना: इंटरनेट मीडिया गतिविधियों तथा शिकायत निवारण की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी, जिससे योजनाओं के प्रचार और शिकायतों के समाधान की स्थिति पर नियमित नजर रखी जा सके।

शिकायतों का समाधान कैसे होगा?

इस योजना में शिकायतों के समाधान के दो रास्ते बताए गए हैं। पहला, नागरिक सीधे विभाग या जिले के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शिकायत पोस्ट कर सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) के जरिए दर्ज मामले भी इसी व्यवस्था में आएँगे। दोनों ही मामलों में शिकायत का तय समय में समाधान करना होगा।

समाधान की प्रक्रिया में एक अहम शर्त रखी गई है — शिकायत पर कार्रवाई से पहले उसकी उचित जांच होगी, और जवाब तैयार करके उसे संबंधित इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना होगा। यानी शिकायतकर्ता को जवाब उसी सार्वजनिक मंच पर मिलेगा जहाँ उसने शिकायत की थी। इससे विभागों पर जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि कार्रवाई सबके सामने होगी।

अधिकारियों को आदेशों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करनी होगी और अगले 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट में मौजूदा स्थिति, अब तक पालन न हुए या आंशिक रूप से लागू निर्देशों पर शुरू की गई कार्रवाई और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा बतानी होगी। जो अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे, उनकी स्थिति भी इसी रिपोर्ट से सामने आ जाएगी।

नागरिकों के लिए शिकायत के पहले से मौजूद रास्ते भी काम करते रहेंगे। सीएम विंडो पर शिकायत कैसे दर्ज करें, यह जानने के लिए हमारी गाइड पढ़ें — CM Window पर शिकायत कैसे दर्ज करें? जानिए ऑनलाइन तरीका और स्टेटस चेक। सरकारी दफ्तर में काम न होने पर शिकायत के चार असरदार रास्तों के बारे में यहाँ पढ़ें — सरकारी दफ्तर में काम नहीं हो रहा? जानिए शिकायत के 4 असरदार रास्ते।

नोडल अधिकारी और प्रशिक्षण की भी जांच होगी

एक्शन प्लान में सिर्फ अकाउंट बनाने का निर्देश नहीं है — उसकी निगरानी की व्यवस्था भी बताई गई है। हर विभाग और जिले को अपनी रिपोर्ट में निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण भी शामिल करना होगा। यानी हर जगह एक जिम्मेदार अधिकारी का नाम दर्ज होगा, जिससे जवाबदेही तय हो सकेगी।

रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि संबंधित अधिकारी को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं। प्रशिक्षण न मिलने की स्थिति में उसे देने की व्यवस्था का विवरण भी देना होगा। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया संभालने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ताकि वे योजनाओं की सही जानकारी दे सकें और शिकायतों का सही जवाब लिख सकें।

यह पहली बार नहीं है — मई 2025 से क्या अलग है?

यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर सरकारी विभागों को सक्रिय करने का निर्देश पहली बार नहीं आया है। 14 मई 2025 को अमर उजाला की खबर के अनुसार मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करके कहा था कि विभागों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाएँ और उनके लिए ब्लू टिक (सत्यापन) भी लिया जाए, ताकि सत्यापित अकाउंट से लोगों को सही जानकारी मिले और यह पता चल सके कि अकाउंट फर्जी तो नहीं है। उस पत्र में यह भी कहा गया था कि हर विभाग के पास एक सोशल मीडिया टीम होनी चाहिए, जिसमें एक ग्राफिक डिजाइनर और एक कंटेंट राइटर भी हो, और हर महीने पोस्ट की गई जानकारियों की संख्या की रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय के साथ साझा की जाए।

नवंबर 2026 का इंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान उसी दिशा में एक नया और विस्तृत कदम है। इसमें कुछ बातें नई हैं — पहली, इसे एक औपचारिक “एक्शन प्लान” का नाम दिया गया है। दूसरी, शिकायतों के लिए सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) को व्यवस्था से जोड़ा गया है। तीसरी, सिर्फ मासिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि 15 दिनों के भीतर अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी गई है। चौथी, रिपोर्ट में नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण देना होगा, और प्रशिक्षण की स्थिति भी बतानी होगी।

इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि इसी हफ्ते जिलों में इसकी तैयारी चल रही थी। हरियाणा सरकार के जनसंपर्क विभाग की 20 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार करनाल में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सीएम विंडो और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निपटान करें और सभी विभाग अपने फेसबुक पेज भी बनाएँ। उसी दिन रोहतक में उपायुक्त की समीक्षा बैठक में भी विभागों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट नियमित रूप से अपडेट रखने और उन पर योजनाओं की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए। यानी एक्शन प्लान जमीन पर उतरने से पहले ही जिलों में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी।

आम नागरिक को क्या फायदा होगा?

इस योजना का सबसे सीधा फायदा यह है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी अब लोगों को उसी जगह मिलेगी जहाँ वे रोजाना समय बिताते हैं — फेसबुक और एक्स पर। योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने या वेबसाइटों पर खोजने की जरूरत कम होगी। जब विभाग नियमित रूप से अपने अकाउंट पर योजनाओं, सेवाओं और नई पहलों की जानकारी डालेंगे, तो पात्र लोगों तक बात जल्दी पहुँचेगी।

दूसरा फायदा शिकायतों को लेकर है। अभी कई बार शिकायत करने के बाद लोगों को यह पता नहीं चलता कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। नई व्यवस्था में जवाब उसी अकाउंट पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तीसरा फायदा जवाबदेही का है — 15 दिन में एटीआर और हर महीने मुख्य सचिव कार्यालय को रिपोर्ट का मतलब है कि काम की निगरानी ऊपर से होती रहेगी।

किन बातों का ध्यान रखें?

इस खबर को पढ़ते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, इस एक्शन प्लान की जानकारी अभी एक ही नामी स्रोत — दैनिक जागरण, राज्य ब्यूरो चंडीगढ़ — से मिली है। किसी दूसरे समाचार माध्यम ने अभी इस योजना की खबर नहीं छापी है, इसलिए इस पोस्ट में वही तथ्य दिए गए हैं जो जागरण की रिपोर्ट में हैं। दूसरी, रिपोर्ट में किसी आदेश की संख्या या मुख्य सचिव का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इस पोस्ट में भी वे नहीं लिखे गए हैं। तीसरी, इस योजना में कोई नया पोर्टल या ऐप शुरू करने की घोषणा नहीं है — सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) और सीएम विंडो पहले से मौजूद व्यवस्थाएँ हैं। चौथी, योजना में फेसबुक और एक्स का ही जिक्र है — इंस्टाग्राम या यूट्यूब का नाम रिपोर्ट में नहीं आया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या हर विभाग और जिले का अपना सोशल मीडिया अकाउंट होगा?

हाँ। योजना के अनुसार सभी विभागों और सभी जिलों को फेसबुक और एक्स पर अपने आधिकारिक और सत्यापित अकाउंट संचालित करने होंगे। उन पर योजनाओं, सेवाओं, पहलों और महत्वपूर्ण जानकारियों को नियमित रूप से साझा किया जाएगा।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

नागरिक सीधे संबंधित विभाग या जिले के सोशल मीडिया अकाउंट पर शिकायत पोस्ट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) के जरिए मामला दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी पहले से मौजूद है।

ATR क्या है और 15 दिन की समय-सीमा किस पर लागू है?

ATR यानी अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट। यह समय-सीमा अधिकारियों पर लागू है — सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और जिला उपायुक्तों को निर्देश के 15 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट देनी होगी। नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने की कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।

क्या शिकायत का जवाब सार्वजनिक होगा?

हाँ। योजना के अनुसार शिकायत पर उचित जांच के बाद तैयार जवाब को संबंधित इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना जरूरी होगा। यानी जवाब उसी सार्वजनिक मंच पर मिलेगा जहाँ शिकायत की गई थी।

क्या ऐसा निर्देश पहले भी आया था?

हाँ। मई 2025 में भी मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करके सत्यापित ब्लू टिक वाले सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, सोशल मीडिया टीम रखने और हर महीने रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। नवंबर 2026 का एक्शन प्लान उसी दिशा में एक नया, विस्तृत और सख्त कदम है, जिसमें SMGT, 15 दिन की ATR, नोडल अधिकारी का विवरण और प्रशिक्षण की जांच जोड़ी गई है।

क्विज़ — कितना समझे?

प्रश्न 1: एक्शन प्लान के तहत किन दो प्लेटफॉर्म पर अकाउंट सक्रिय रखने के निर्देश हैं?
उत्तर: फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर)।

प्रश्न 2: अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) कितने दिनों के भीतर देनी होगी?
उत्तर: 15 दिनों के भीतर।

प्रश्न 3: शिकायतों के समाधान के लिए किस ट्रैकर का नाम योजना में है?
उत्तर: सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT)।

प्रश्न 4: इंटरनेट मीडिया गतिविधियों और शिकायत निवारण की मासिक रिपोर्ट किसे भेजनी होगी?
उत्तर: मुख्य सचिव कार्यालय को।

प्रश्न 5: मई 2025 के पत्र में सोशल मीडिया टीम में किन दो पदों का जिक्र था?
उत्तर: ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट राइटर।

आधिकारिक लिंक

स्रोत और पारदर्शिता

इस पोस्ट के तथ्य मुख्य रूप से दैनिक जागरण की 22 नवंबर 2026 की रिपोर्ट (राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़) पर आधारित हैं। यह अभी इस योजना को छापने वाला एकमात्र समाचार माध्यम है — किसी दूसरे स्रोत ने इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस पोस्ट में वही तथ्य दिए गए हैं जो उस रिपोर्ट में हैं, और कोई आदेश संख्या या अधिकारी का नाम नहीं लिखा गया है क्योंकि रिपोर्ट में वे नहीं दिए गए हैं। मई 2025 के पहले के निर्देशों की जानकारी अमर उजाला की 14 मई 2025 की खबर से ली गई है। SMGT और फेसबुक पेज को लेकर जिलों में हुई तैयारियों की पुष्टि हरियाणा सरकार के जनसंपर्क विभाग की 20 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति से होती है।

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