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बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत: 22-23 अक्टूबर की हड़ताल छुट्टी मानी गई

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत: 22-23 अक्टूबर की हड़ताल छुट्टी मानी गई
  • तारीख़: 22 नवम्बर 2026, 5:48 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के कर्मचारियों की 22-23 अक्टूबर 2026 की दो दिन की हड़ताल को नियमित कर दिया है। एचवीपीएनएल के मानव संसाधन विभाग के आधिकारिक पत्र के हवाले से यूएनआई की 20 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने दोनों हड़ताल वाले दिनों को कर्मचारियों की स्वीकार्य छुट्टी के रूप में समायोजित करने को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि ये दो दिन अब अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं माने जाएंगे, बल्कि छुट्टी के रूप में गिने जाएंगे। यह फैसला उन सभी अधिकारियों, नियमित कर्मचारियों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) तथा अन्य संविदा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने प्रदेशव्यापी हड़ताल में भाग लिया था।

पोस्ट का सार — एक नजर में

बिंदुविवरण
फैसला22-23 अक्टूबर 2026 की दो दिन की हड़ताल नियमित — दोनों दिन छुट्टी माने जाएंगे
घोषणा की तारीख20 नवंबर 2026
किसे लाभ मिलेगाएचवीपीएनएल के अधिकारी, नियमित कर्मचारी, एचकेआरएनएल व अन्य संविदा व्यवस्था के कर्मचारी
कैसे नियमित होगीदोनों दिन कर्मचारियों की स्वीकार्य छुट्टी के रूप में समायोजित किए जाएंगे
आधारएचवीपीएनएल के मानव संसाधन विभाग का आधिकारिक पत्र
हड़ताल की वजहएचईआरसी का 19 अक्टूबर का आदेश — एलेवन पावर को गुरुग्राम व नूंह में 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस
हड़ताल कब हुई22 अक्टूबर से शुरू, 23 अक्टूबर को वापस ली गई
सरकार का रुखबिजली क्षेत्र का कोई भी निजीकरण नहीं होगा

क्या फैसला हुआ है?

20 नवंबर को पंचकूला से आई यूएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा सरकार ने एचवीपीएनएल कर्मचारियों की 22-23 अक्टूबर की हड़ताल नियमित करने का फैसला किया है। एचवीपीएनएल के मानव संसाधन विभाग के आधिकारिक पत्र के अनुसार, दोनों दिन कर्मचारियों की स्वीकार्य छुट्टी के रूप में समायोजित करने की मंजूरी दी गई है।

हड़ताल के दिन आमतौर पर अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में दर्ज होते हैं, जिसका असर सेवा रिकॉर्ड और वेतन पर पड़ सकता है। नियमितीकरण के बाद ये दो दिन रिकॉर्ड में छुट्टी के रूप में दर्ज होंगे।

यह खबर अब तक सिर्फ यूएनआई की रिपोर्ट में आई है, जो एचवीपीएनएल के मानव संसाधन विभाग के आधिकारिक पत्र के हवाले से है — इस लेख में फैसला उसी आधार पर बताया गया है।

किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा?

यह फैसला हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के सभी वर्गों पर लागू होगा:

  • अधिकारी: एचवीपीएनएल के वे अधिकारी, जिन्होंने प्रदेशव्यापी हड़ताल में भाग लिया था।
  • नियमित कर्मचारी: निगम के नियमित कर्मचारी, जिनके सेवा रिकॉर्ड में हड़ताल के दिन दर्ज होने थे।
  • एचकेआरएनएल के माध्यम से लगे कर्मचारी: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए एचवीपीएनएल में काम करने वाले कर्मचारी भी दायरे में हैं।
  • अन्य संविदा व्यवस्था के कर्मचारी: अन्य संविदा व्यवस्था से जुड़े वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था।

संविदा कर्मचारियों को शामिल किया जाना इस फैसले की बड़ी बात है — अक्सर ऐसे फैसलों में सिर्फ नियमित कर्मचारियों का जिक्र होता है।

नियमितीकरण का मतलब क्या है?

हड़ताल के दिनों को नियमित करने का मतलब है कि वे दिन कर्मचारियों के खिलाफ नहीं गिने जाएंगे। व्यावहारिक फायदे:

  • छुट्टी में समायोजन: दोनों दिन कर्मचारियों की स्वीकार्य छुट्टी के रूप में समायोजित कर दिए जाएंगे।
  • अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं: ये दो दिन अब सेवा रिकॉर्ड में अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में दर्ज नहीं होंगे।
  • सेवा में टूट नहीं: हड़ताल के दिनों को छुट्टी मानने से कर्मचारियों की सेवा में कोई टूट नहीं मानी जाएगी।
  • वेतन पर असर नहीं: ये दिन छुट्टी के रूप में गिने जाएंगे, इसलिए अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर वेतन नहीं कटेगा।

कर्मचारी अपने विभाग की मानव संसाधन शाखा से अपने छुट्टी खाते की जांच जरूर कर लें। एचकेआरएनएल कर्मी अपने तैनाती वाले विभाग से पुष्टि करें।

हड़ताल क्यों हुई थी?

इस हड़ताल की जड़ में एचईआरसी का 19 अक्टूबर 2026 का आदेश था, जिसमें एलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया गया था — यानी निजी कंपनी राज्य के वितरण निगमों के साथ-साथ इन जिलों में बिजली बांट सकती थी।

कर्मचारी संगठनों का कहना था कि निजी वितरण से सरकारी बिजली कंपनियों, नौकरियों और सस्ती बिजली पर असर पड़ सकता है। इसी विरोध में हरियाणा पावर इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स जॉइंट स्ट्रगल फ्रंट के आह्वान पर 22 अक्टूबर से तीन दिन की हड़ताल शुरू हुई — लाइवमिंट के अनुसार, इसमें करीब 40,000 बिजली कर्मचारी और इंजीनियर शामिल हुए थे।

इससे पहले भी लाइसेंस का विरोध हुआ था — एचईआरसी ने 30 मई को आपत्तियां मांगी थीं और 8 जून की सुनवाई में इनेलो नेता संपत सिंह ने 112 आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

22 से 23 अक्टूबर — दो दिन में क्या-क्या हुआ

तीन दिन की हड़ताल दो ही दिन में खत्म हो गई, क्योंकि 23 अक्टूबर को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच समझौता हो गया था। घटनाक्रम:

  • 22 अक्टूबर: प्रदेशभर में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हुई; बिजली आपूर्ति और रखरखाव पर असर की आशंका जताई गई।
  • 23 अक्टूबर: पंचकूला में करीब तीन घंटे चली वार्ता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ऊर्जा मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली क्षेत्र का किसी भी तरह का निजीकरण नहीं होगा।
  • 23 अक्टूबर की शाम: सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी और कर्मचारी तुरंत ड्यूटी पर लौट आए।

हड़ताल तीन दिन की घोषित हुई थी, पर दो दिन में ही खत्म हो गई — इसलिए नियमितीकरण भी इन्हीं दो दिनों का हुआ है।

धारा 108 क्या है?

हड़ताल खत्म कराने में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 की बड़ी भूमिका रही — इसके तहत राज्य सरकार जनहित के मामलों में अपने बिजली नियामक आयोग को लिखित नीतिगत निर्देश दे सकती है, जिनसे आयोग को मार्गदर्शन लेना होता है।

मुख्यमंत्री सैनी ने 23 अक्टूबर को बताया था कि सरकार ने धारा 108 के तहत एचईआरसी को आदेश की समीक्षा और उसे रद्द करने का निर्देश दिया है — फैसला लिया जा चुका है और उस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। मिरर नाउ के अनुसार, सरकार धारा 94 के तहत समीक्षा याचिका भी दायर कर रही है, ताकि आयोग का फैसला औपचारिक रूप से पलटा जा सके।

यह साफ करना जरूरी है कि सरकार ने एचईआरसी को समीक्षा और रद्द करने का निर्देश दिया है — लाइसेंस के अंतिम रूप से रद्द होने का आदेश एचईआरसी को ही देना है।

आगे क्या होगा?

23 अक्टूबर की वार्ता में दोनों पक्ष शेष मांगों पर 3 नवंबर को फिर बैठक के लिए सहमत हुए थे। लाइसेंस के अलावा उठाए गए अन्य मुद्दे अभी विचाराधीन हैं।

कर्मचारी अपने छुट्टी खाते और सेवा रिकॉर्ड की जांच कर लें — अगर 22-23 अक्टूबर अब भी अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में दर्ज दिखें, तो विभाग की मानव संसाधन शाखा से संपर्क करें।

क्विज़ — इस खबर से जुड़े 5 सवाल

  1. एचवीपीएनएल कर्मचारियों की हड़ताल किन तारीखों को हुई थी?
    उत्तर: 22 और 23 अक्टूबर 2026 को। हड़ताल तीन दिन की घोषित हुई थी, लेकिन 23 अक्टूबर को वापस ले ली गई।
  2. हड़ताल नियमित होने का क्या मतलब है?
    उत्तर: दोनों दिन अब अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं, बल्कि कर्मचारियों की स्वीकार्य छुट्टी के रूप में गिने जाएंगे।
  3. हड़ताल की वजह क्या थी?
    उत्तर: एचईआरसी का 19 अक्टूबर का आदेश, जिसमें एलेवन पावर को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल का समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया गया था।
  4. सरकार ने लाइसेंस का विरोध कैसे किया?
    उत्तर: सरकार ने विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत एचईआरसी को आदेश की समीक्षा करने और उसे रद्द करने का निर्देश दिया, और धारा 94 के तहत समीक्षा याचिका भी दायर की जा रही है।
  5. कर्मचारियों की शेष मांगों पर बैठक कब तय हुई थी?
    उत्तर: 3 नवंबर को, जिस पर 23 अक्टूबर की वार्ता में दोनों पक्ष सहमत हुए थे।

आधिकारिक स्रोत और आगे पढ़ें

नोट: नियमितीकरण का फैसला अब तक सिर्फ यूएनआई की 20 नवंबर की रिपोर्ट में आया है, जो एचवीपीएनएल के मानव संसाधन विभाग के आधिकारिक पत्र के हवाले से है। हड़ताल, लाइसेंस और धारा 108 की पृष्ठभूमि द हिंदू, लाइवमिंट और मिरर नाउ से सत्यापित है। कोई आदेश संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए इस लेख में आदेश संख्या नहीं लिखी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हड़ताल कितने दिन की थी और कौन से दिन नियमित हुए हैं?

हड़ताल तीन दिन की घोषित होकर 22 अक्टूबर से शुरू हुई थी, पर 23 अक्टूबर की शाम को वापस ले ली गई। असल में दो दिन — 22 और 23 अक्टूबर — हड़ताल के रहे, और नियमितीकरण भी इन्हीं दो दिनों का हुआ है।

नियमितीकरण से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

दोनों दिन अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्वीकार्य छुट्टी के रूप में समायोजित होंगे — सेवा रिकॉर्ड साफ रहेगा, सेवा में कोई टूट नहीं मानी जाएगी और वेतन नहीं कटेगा।

क्या संविदा (एचकेआरएनएल) कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा?

हां। यूएनआई के अनुसार, यह फैसला अधिकारियों, नियमित कर्मचारियों और एचकेआरएनएल व अन्य संविदा व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था।

हड़ताल क्यों हुई थी?

एचईआरसी ने 19 अक्टूबर 2026 को एलेवन पावर को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस दिया था। कर्मचारी संगठनों का कहना था कि निजी वितरण से सरकारी बिजली कंपनियों, नौकरियों और सस्ती बिजली पर असर पड़ सकता है।

क्या गुरुग्राम-नूंह का निजी लाइसेंस रद्द हो गया है?

सरकार ने विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत एचईआरसी को आदेश की समीक्षा करने और उसे रद्द करने का निर्देश दिया है, और धारा 94 के तहत समीक्षा याचिका भी दायर की जा रही है। लाइसेंस को अंतिम रूप से रद्द करने का आदेश एचईआरसी को ही देना है, इसलिए इस लेख में यह दावा नहीं किया जा रहा है कि लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुका है।

कर्मचारी अपनी छुट्टी का रिकॉर्ड कैसे जांचें?

कर्मचारी अपने विभाग की मानव संसाधन शाखा से अपने छुट्टी खाते में 22-23 अक्टूबर के समायोजन की पुष्टि कर सकते हैं। एचकेआरएनएल कर्मी अपने तैनाती वाले विभाग से जानकारी लें और गलती दिखे तो संबंधित शाखा में दर्ज कराएं।

अस्वीकरण: यह लेख 20 नवंबर 2026 की यूएनआई रिपोर्ट और 23-24 अक्टूबर की द हिंदू, लाइवमिंट व मिरर नाउ की रिपोर्टों पर आधारित है। आधिकारिक जानकारी के लिए कर्मचारी अपने विभाग के मानव संसाधन विभाग से संपर्क करें।

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