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ग्रुप-D कर्मचारियों को बड़ी राहत: 11,700 का काडर तय, जानें किसे क्या मिला

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: ग्रुप-D कर्मचारियों को बड़ी राहत: 11,700 का काडर तय, जानें किसे क्या मिला
  • तारीख़: 22 नवम्बर 2026, 5:45 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने 21 नवंबर 2026 को चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-D) के 11,700 कर्मचारियों का काडर तय कर दिया है। मानव संसाधन विभाग ने विभागवार सूचियां जारी करने के साथ ही वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा शर्तों के निर्देश भी दे दिए हैं। इस फैसले से 5,645 कर्मचारी कॉमन काडर में बने रहेंगे, जबकि 6,055 कर्मचारी अपने मौजूदा या मूल विभाग में जाएंगे। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए अहम है, जो जुलाई 2026 में दिए गए वन-टाइम ऑप्शन के बाद से अपने काडर को लेकर इंतजार कर रहे थे।

पोस्ट का सार — एक नजर में

बिंदुविवरण
कुल कर्मचारी11,700 (चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप-D)
कॉमन काडर में रहेंगे5,645 कर्मचारी
मौजूदा या मूल विभाग में जाएंगे6,055 कर्मचारी
वर्तमान विभाग में रहने का विकल्प चुना5,987 कर्मचारी (इनमें HSSC के 7 कर्मचारी)
मूल विभाग लौटने का विकल्प चुना68 कर्मचारी (2024 के सामान्य तबादले वाले)
कार्यमुक्त करने की समय-सीमातबादला आदेश के बाद 30 दिन के भीतर
विकल्प देने की अंतिम तारीखें15 अगस्त 2026; दोबारा दिए गए अवसर में 30 अक्टूबर 2026
कॉमन काडर की सेवा शर्तेंहरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 और उसके संशोधन
आदेश जारी करने वाला विभागमानव संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार

क्या फैसला हुआ है?

हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कॉमन काडर को लेकर चल रही प्रक्रिया में प्रदेश सरकार ने अब अंतिम फैसला कर दिया है। मानव संसाधन विभाग ने सभी 11,700 कर्मचारियों का काडर तय करते हुए विभागवार सूचियां जारी कर दी हैं और वरिष्ठता, पदोन्नति व सेवा शर्तों के स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं।

अब हर कर्मचारी को पता होगा कि वह कॉमन काडर में रहेगा या अपने विभाग के सेवा नियमों के तहत काम करेगा।

11,700 का बंटवारा — आंकड़े समझें

कुल 11,700 कर्मचारियों का बंटवारा दो हिस्सों में हुआ है — 5,645 कर्मचारी कॉमन काडर में रहेंगे और 6,055 कर्मचारी कॉमन काडर से बाहर होकर अपने मौजूदा या मूल विभाग में जाएंगे। आंकड़े इस तरह जुड़ते हैं: 5,645 + 6,055 = 11,700।

  • 5,645 कर्मचारी — कॉमन काडर में: ये कर्मचारी कॉमन काडर में बने रहेंगे। इनकी सेवा शर्तें हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 और उसके संशोधनों के अनुसार होंगी, और इनकी आपसी वरिष्ठता आयोग की संयुक्त मेरिट सूची तथा लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर तय होगी।
  • 5,987 कर्मचारी — वर्तमान विभाग में: इतने कर्मचारियों ने अपने वर्तमान विभाग में ही बने रहने का विकल्प चुना है। इनमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के सात कर्मचारी भी शामिल हैं।
  • 68 कर्मचारी — मूल विभाग में वापसी: वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया में दूसरे विभागों में भेजे गए 68 कर्मचारियों ने अपने मूल विभाग में लौटने का विकल्प दिया है।

इस तरह 5,987 + 68 = 6,055 कर्मचारी कॉमन काडर से बाहर होंगे। यही 6,055 कर्मचारी अब अपने मौजूदा या मूल विभाग के सेवा नियमों के तहत काम करेंगे।

वरिष्ठता कैसे तय होगी?

काडर तय होने के बाद सबसे बड़ा सवाल वरिष्ठता का है, क्योंकि उसी से पदोन्नति तय होती है। विभाग ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग नियम बताए हैं।

कॉमन काडर में रहने वाले 5,645 कर्मचारी

कॉमन काडर में बने रहने वाले कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता आयोग की संयुक्त मेरिट सूची और लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर तय होगी। इन पर ग्रुप-डी नियम, 2018 और उसके संशोधन लागू रहेंगे।

वर्तमान विभाग में रहने वाले 5,987 कर्मचारी

वर्तमान विभाग में बने रहने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति और विभाग में आने के आधार पर निर्धारित होगी। विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत आयोग की सिफारिश पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता विभाग के लिए भेजी गई मेरिट सूची से तय होगी।

दूसरे विभाग से आए कर्मचारियों के लिए 24 जून 2019 के निर्देश

सरकार के 24 जून 2019 के निर्देशों के तहत दूसरे विभाग से आए कर्मचारियों को विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत मूल रूप से नियुक्त कर्मचारियों के बाद रखा जाएगा। यानी मूल नियुक्ति वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता ऊपर रहेगी।

2024 के सामान्य तबादले वाले कर्मचारी

2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया में दूसरे विभाग में जाकर वहीं बने रहने का विकल्प देने वालों की वरिष्ठता उस विभाग में विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों के बाद होगी। मूल विभाग लौटने वाले 68 कर्मचारियों की वरिष्ठता ऐसे तय होगी, जैसे उनका तबादला हुआ ही नहीं था।

EWS और कोर्ट में लंबित मामलों पर रोक

ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति और आयोग के संशोधित परिणामों से जुड़े, अदालतों में लंबित याचिकाओं के दायरे वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता पर अंतिम निर्णय आने तक प्रक्रिया रोकी जाएगी।

30 दिन में कार्यमुक्ति — विभागों को क्या करना है

विभागीय तबादला आदेशों के बाद संबंधित विभागों को 30 दिनों के भीतर कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना होगा — यानी कर्मचारी को एक महीने के अंदर अपने नए विभाग में जॉइन करना होगा।

विभागों को वरिष्ठता सूचियां तैयार या संशोधित करने, सेवा रिकॉर्ड, रोस्टर रजिस्टर और एचआरएमएस विवरण अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य होगा; पहले अस्थायी सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी, फिर अंतिम सूची जारी होगी।

विकल्प की अंतिम तारीखें — अब कोई बदलाव नहीं

जिन कर्मचारियों ने 15 अगस्त 2026 तक या दोबारा दिए गए अवसर में 30 अक्टूबर 2026 तक कोई विकल्प नहीं दिया, उन्हें अपने वर्तमान विभाग में बने रहने वाला माना जाएगा। दिए गए विकल्प अंतिम होंगे — उन्हें दूसरे विभाग में बदलाव का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।

यह फैसला क्यों आया — जुलाई 2026 का वन-टाइम ऑप्शन

इस फैसले की जड़ जुलाई 2026 में है। तब सरकार ने कॉमन काडर के तहत काम कर रहे ग्रुप-D कर्मचारियों को एक बार का ऑप्शन देने का फैसला किया था, और मानव संसाधन विभाग (कॉमन कैडर-1) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को आदेश जारी किए थे।

यह सुविधा विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती हुए या 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को मिली थी। वे 6 से 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना ऑप्शन दर्ज कर सकते थे; लॉगिन केवल एचआरएमएस में दर्ज मोबाइल नंबर पर आए OTP से होता था।

सरकार ने तब यह भी साफ किया था कि तय समय में ऑप्शन न भरने वाले को कॉमन काडर में बने रहने वाला माना जाएगा। कॉमन काडर चुनने वालों पर ग्रुप-डी एक्ट, 2018 और उसके संशोधन लागू होते, जबकि मूल विभाग चुनने वालों की सेवा संबंधित विभाग के नियमों से चलती। नवंबर 2026 का यह फैसला उसी ऑप्शन प्रक्रिया को अंतिम रूप देता है।

कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए

  • अपने विभाग की सूची देखें: मानव संसाधन विभाग ने विभागवार सूचियां जारी की हैं — हर कर्मचारी अपने विभाग की सूची में अपना नाम और काडर जरूर जांचें।
  • अस्थायी वरिष्ठता सूची पर नजर रखें: पहले अस्थायी सूची जारी होगी। उसमें कोई गलती दिखे तो तय प्रक्रिया से आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि आपत्तियों के बाद ही अंतिम सूची जारी होगी।
  • एचआरएमएस विवरण जांचें: विभाग एचआरएमएस विवरण अपडेट कर रहे हैं — अपना सेवा रिकॉर्ड जांचें और त्रुटि हो तो विभाग को बताएं।
  • 30 दिन की समय-सीमा का ध्यान रखें: तबादला आदेश मिलने के बाद 30 दिन के भीतर कार्यमुक्त होकर जॉइन करें।
  • भ्रम हो तो विभाग से संपर्क करें: काडर, वरिष्ठता या तबादले को लेकर कोई भी भ्रम हो तो अपने विभाग के प्रशासनिक अनुभाग से संपर्क करें, अफवाहों पर भरोसा न करें।

क्विज़ — कितना समझा आपने?

प्रश्न 1: कुल कितने ग्रुप-D कर्मचारियों का काडर तय हुआ है?
उत्तर: 11,700 कर्मचारियों का।

प्रश्न 2: कॉमन काडर में कितने कर्मचारी रहेंगे?
उत्तर: 5,645 कर्मचारी।

प्रश्न 3: अपने वर्तमान विभाग में बने रहने का विकल्प कितने कर्मचारियों ने चुना?
उत्तर: 5,987 कर्मचारियों ने, जिनमें HSSC के 7 कर्मचारी भी शामिल हैं।

प्रश्न 4: तबादला आदेश के बाद कितने दिन में कार्यमुक्त करना होगा?
उत्तर: 30 दिन के भीतर।

प्रश्न 5: वन-टाइम ऑप्शन भरने की विंडो कब खुली थी?
उत्तर: 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुल कितने ग्रुप-D कर्मचारियों का काडर तय हुआ है?

हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-D) के कुल 11,700 कर्मचारियों का काडर तय किया है। इनमें से 5,645 कर्मचारी कॉमन काडर में रहेंगे और 6,055 कर्मचारी अपने मौजूदा या मूल विभाग में जाएंगे।

कॉमन काडर में रहने वाले कर्मचारियों पर कौन से नियम लागू होंगे?

कॉमन काडर में बने रहने वाले 5,645 कर्मचारियों की सेवा शर्तें हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 और उसके संशोधनों के अनुसार होंगी। इनकी आपसी वरिष्ठता आयोग की संयुक्त मेरिट सूची और लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर तय होगी।

मूल विभाग में कितने कर्मचारी जाएंगे और वे कौन हैं?

कुल 6,055 कर्मचारी कॉमन काडर से बाहर होंगे — 5,987 वे, जिन्होंने अपने वर्तमान विभाग में बने रहने का विकल्प चुना है, और 68 वे, जो 2024 के सामान्य तबादले में दूसरे विभाग गए थे और अब मूल विभाग लौटने का विकल्प दे चुके हैं।

तबादला आदेश के बाद कार्यमुक्त होने की समय-सीमा क्या है?

विभागीय तबादला आदेशों के बाद संबंधित विभागों को 30 दिनों के भीतर कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना होगा।

क्या अब विकल्प बदला जा सकता है?

नहीं। विभाग ने साफ किया है कि दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और उन्हें दूसरे विभाग में बदलाव का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। जिन कर्मचारियों ने 15 अगस्त 2026 तक या दोबारा दिए गए अवसर में 30 अक्टूबर 2026 तक कोई विकल्प नहीं दिया, उन्हें अपने वर्तमान विभाग में बने रहने वाला माना जाएगा।

वरिष्ठता कैसे तय होगी?

वरिष्ठता श्रेणी के अनुसार तय होगी — कॉमन काडर वालों की आयोग की संयुक्त मेरिट सूची से, वर्तमान विभाग में रहने वालों की नियुक्ति और विभाग में आने के आधार पर, और 2024 के तबादले वालों की उस विभाग में विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों के बाद। मूल विभाग लौटने वाले 68 कर्मचारियों की वरिष्ठता ऐसे तय होगी, जैसे उनका तबादला हुआ ही नहीं था।

EWS श्रेणी या कोर्ट में लंबित मामलों वाले कर्मचारियों का क्या होगा?

ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति और आयोग के संशोधित परिणामों से जुड़े, अदालतों में लंबित याचिकाओं के दायरे वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता पर अंतिम निर्णय आने तक प्रक्रिया रोकी जाएगी।

आधिकारिक स्रोत

इस खबर की जानकारी इन स्रोतों पर आधारित है:

ध्यान दें: उपलब्ध रिपोर्ट में मानव संसाधन विभाग के आदेश की संख्या या तारीख नहीं दी गई है, इसलिए इस लेख में आदेश संख्या नहीं लिखी गई है। कर्मचारी अपने विभाग से जारी विभागवार सूची में अपना नाम जरूर जांचें।

अस्वीकरण: यह लेख प्रकाशित समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत स्थिति — काडर, वरिष्ठता या तबादला — उसके विभाग से जारी सूची और आदेश के अनुसार ही मान्य होगी।

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