हरियाणा ने उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा पर सीमा स्तंभ लगाने का काम तेज़ कर दिया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) की ओर से चिह्नित 1,221 स्तंभों में से 802 लगाए जा चुके हैं, और राज्य भर में 2,287 कागज़-रहित (पेपरलेस) भूमि सीमांकन रिपोर्टें स्वीकार की गई हैं। वित्तीय आयुक्त (राजस्व) और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने 20 नवंबर की देर शाम उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में इन राजस्व पहलों की प्रगति की समीक्षा की और लंबित काम तेज़ करने, क्षेत्रीय निगरानी मज़बूत करने और राजस्व सेवाएँ समय पर देने के निर्देश दिए।
एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सीमा | हरियाणा–उत्तर प्रदेश |
| चिह्नित स्तंभ (Survey of India) | 1,221 |
| लगाए गए स्तंभ | 802 (लगभग 66%) |
| बाकी स्तंभ | 419 (गणना: 1,221 − 802) |
| ज़िले | सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, करनाल, पानीपत |
| कागज़-रहित सीमांकन रिपोर्टें | 2,287 (17 नवंबर 2026 तक) |
| प्रगति रिपोर्ट की तिथि | 13 नवंबर 2026 |
| समीक्षा बैठक | 20 नवंबर 2026 की देर शाम |
| समीक्षा | वित्तीय आयुक्त (राजस्व) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा |
जिलेवार प्रगति
| ज़िला | चिह्नित स्तंभ | लगे स्तंभ | बाकी स्तंभ | प्रगति |
|---|---|---|---|---|
| सोनीपत | 173 | 157 | 16 | लगभग 91% |
| फरीदाबाद | 159 | 145 | 14 | लगभग 91% |
| पलवल | 385 | 194 | 191 | लगभग 50% |
| करनाल | 302 | 181 | 121 | लगभग 60% |
| पानीपत | 202 | 125 | 77 | लगभग 62% |
| कुल | 1,221 | 802 | 419 | लगभग 66% |
सोनीपत और फरीदाबाद में काम लगभग पूरा होने के करीब है — दोनों ज़िलों में 91% से ज़्यादा स्तंभ लग चुके हैं। करनाल में लगभग 60% और पानीपत में लगभग 62% काम पूरा हुआ है। सबसे ज़्यादा काम पलवल में बाकी है, जहाँ 385 में से 194 स्तंभ लगे हैं — यानी आधे के करीब।
सुमिता मिश्रा ने पलवल ज़िले पर विशेष ध्यान देने को कहा है, जहाँ बड़ी संख्या में स्तंभ अभी लगने बाकी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष काम तेज़ करने, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने, कार्यान्वयन एजेंसियों से समन्वय करने और काम में आ रही रुकावटें दूर करने के निर्देश दिए हैं।
कागज़-रहित सीमांकन रिपोर्टें
सीमा स्तंभों के साथ-साथ हरियाणा भूमि सीमांकन की प्रक्रिया को भी डिजिटल बना रहा है। 17 नवंबर 2026 तक राज्य भर में 2,287 कागज़-रहित सीमांकन रिपोर्टें स्वीकार की जा चुकी हैं। खास बात यह है कि मात्र 13 दिनों में 143 रिपोर्टें निपटाई गईं, जो डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने में तेज़ी दिखाती है।
कागज़-रहित सीमांकन का मतलब है कि ज़मीन की सीमा तय करने की पूरी प्रक्रिया — माप, दस्तावेज़ और रिपोर्ट — बिना कागज़ के डिजिटल तरीके से होती है। सुमिता मिश्रा के अनुसार इससे भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में ज़्यादा पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही आएगी और नागरिकों को सेवाएँ ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से मिलेंगी। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारियों और कानूनगो को लंबित रिपोर्टों की समय पर जाँच और क्षेत्रीय निगरानी मज़बूत करने के निर्देश दिए हैं।
सीमा स्तंभ क्यों ज़रूरी हैं
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, लेकिन नदी का बहाव बदलने से दोनों ओर की ज़मीन की सीमा को लेकर दशकों से विवाद चलते रहे हैं। 1950 के दशक से इस हिस्से में ज़मीन के स्वामित्व को लेकर विवाद रहे हैं।
इस विवाद को सुलझाने के लिए 1970 के दशक में दीक्षित समिति बनाई गई थी, जिसने 1979 में यमुना के बहाव के आधार पर सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया था। इसी आधार पर हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, 1979 बना। जनवरी 2020 में दोनों राज्य सरकारों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में लापता सीमा स्तंभों को फिर से लगाने पर सहमति जताई थी। योजना के तहत यमुनानगर से पलवल तक यमुना के किनारे लगभग 300 किलोमीटर के हिस्से में सीमा स्तंभ लगाए जा रहे हैं।
करनाल ज़िले में अकेले 604 स्तंभ लगने हैं — 302 हरियाणा की ओर से और 302 उत्तर प्रदेश की ओर से। हरियाणा विषम संख्या वाले (odd-numbered) स्तंभ लगाता है और उत्तर प्रदेश सम संख्या वाले (even-numbered)। सीमा पर स्तंभ लग जाने से यह साफ़ हो जाता है कि कौन सी ज़मीन किस राज्य की है, जिससे किसानों और ज़मीन मालिकों के बीच सीमा विवाद कम होते हैं और राजस्व रिकॉर्ड भी सटीक बनते हैं। अक्टूबर 2020 में करनाल के बड़ी कलां गाँव में शुरू हुए परीक्षण चरण में हरियाणा को 20 स्तंभ लगाने थे, लेकिन बाढ़ और अन्य रुकावटों से काम धीमा पड़ गया था।
अभी क्या बाकी है
कुल 419 स्तंभ अभी लगने बाकी हैं (गणना: 1,221 − 802)। ज़िलेवार बाकी काम: पलवल 191, करनाल 121, पानीपत 77, सोनीपत 16 और फरीदाबाद 14।
बैठक में सुमिता मिश्रा ने कहा कि सटीक भूमि रिकॉर्ड, पारदर्शी प्रक्रिया और राजस्व मामलों का तुरंत निपटारा नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा और प्रशासन पर जनता के भरोसे के लिए ज़रूरी है। उन्होंने सभी उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों से चल रही पहलों की कड़ी निगरानी और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। सिरसा ज़िले की राजस्व प्रशासन में व्यापक प्रयासों और प्रगति के लिए सराहना की गई।
आधिकारिक बयान में शेष स्तंभ लगाने की कोई अंतिम तिथि नहीं बताई गई है — बैठक में सिर्फ काम तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. हरियाणा-यूपी सीमा पर कुल कितने सीमा स्तंभ लगने हैं?
कुल 1,221 स्तंभ लगने हैं, जिन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) ने चिह्नित किया है। इनमें से 802 स्तंभ लगाए जा चुके हैं।
2. किस ज़िले में सबसे ज़्यादा स्तंभ लगे हैं?
संख्या के हिसाब से पलवल में सबसे ज़्यादा 194 स्तंभ लगे हैं। प्रतिशत के हिसाब से फरीदाबाद (लगभग 91%) और सोनीपत (लगभग 91%) सबसे आगे हैं।
3. किस ज़िले में सबसे ज़्यादा काम बाकी है?
पलवल में सबसे ज़्यादा काम बाकी है — वहाँ 385 में से 191 स्तंभ अभी लगने हैं। बैठक में पलवल पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
4. कागज़-रहित सीमांकन रिपोर्ट क्या होती है?
ज़मीन की सीमा तय करने की पूरी प्रक्रिया — माप, दस्तावेज़ और रिपोर्ट — बिना कागज़ के डिजिटल तरीके से पूरी होती है। 17 नवंबर 2026 तक 2,287 ऐसी रिपोर्टें स्वीकार की जा चुकी हैं, जिनमें से 143 मात्र 13 दिनों में निपटीं।
5. सीमा स्तंभ क्यों लगाए जा रहे हैं?
यमुना नदी का बहाव बदलने से दोनों राज्यों के बीच ज़मीन की सीमा को लेकर दशकों से विवाद होते रहे हैं। स्तंभ लग जाने से साफ़ हो जाता है कि कौन सी ज़मीन किस राज्य की है, जिससे विवाद कम होते हैं।
6. यह सीमा विवाद कितना पुराना है?
1950 के दशक से इस हिस्से में ज़मीन के स्वामित्व को लेकर विवाद रहे हैं। दीक्षित समिति और 1979 के सीमा परिवर्तन अधिनियम के बाद जनवरी 2020 में दोनों राज्यों ने स्तंभ फिर से लगाने पर सहमति जताई थी।
7. शेष स्तंभ कब तक लगेंगे?
कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है। अधिकारियों को काम तेज़ करने, अतिरिक्त कर्मचारी लगाने और रुकावटें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
आधिकारिक लिंक
हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: haryana.gov.in
स्रोत
स्रोत: द ट्रिब्यून, 21 नवंबर 2026 (रात 8:27 बजे); यूएनआई, 21 नवंबर 2026 (रात 8:14 बजे); द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 21 नवंबर 2026 — तीनों एक ही आधिकारिक बयान पर आधारित हैं और सभी आंकड़ों पर सहमत हैं। पृष्ठभूमि (यमुना विवाद, दीक्षित समिति, 1979 का अधिनियम, जनवरी 2020 की सहमति, करनाल में विषम/सम संख्या व्यवस्था) द ट्रिब्यून की पुरानी रिपोर्टों से ली गई है।
अस्वीकरण
यह जानकारी 22 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक बयान और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। ज़िलेवार आंकड़े 13 नवंबर 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार हैं; ताज़ा स्थिति के लिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट देखें।
