हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे उद्योगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ने के लिए एआई सॉल्यूशन/लैब अपनाने की योजना (Adoption of AI Solution/Labs Scheme) अधिसूचित कर दी है। इसके तहत माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों को AI सॉल्यूशन खरीदने पर 33 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹10 लाख तक और अपने परिसर में AI लैब स्थापित करने पर 33 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹15 लाख तक मिलेगी। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है और यह हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत लागू की गई है।
अधिसूचना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने जारी की है। योजना का मकसद राज्य के छोटे विनिर्माण उद्यमों में तकनीकी आधुनिकीकरण को तेज करना है, ताकि वे मशीनों की देखरेख, गुणवत्ता जाँच और माँग के अनुमान जैसे कामों में AI का इस्तेमाल कर सकें।
एक नज़र में: हरियाणा AI सॉल्यूशन/लैब योजना
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना | एआई सॉल्यूशन/लैब अपनाने की योजना (Adoption of AI Solution/Labs Scheme) |
| अधिसूचना | 16 नवंबर 2026 (अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II) |
| मूल नीति | हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026 से लागू) |
| AI सॉल्यूशन पर मदद | पात्र खर्च का 33%, अधिकतम ₹10 लाख तक |
| AI लैब पर मदद | पात्र खर्च का 33%, अधिकतम ₹15 लाख तक |
| पात्र उद्यम | पंजीकृत माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम (नए और पुराने दोनों) |
| आवेदन | निर्धारित ऑनलाइन आवेदन — इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल पर |
| विभाग | MSME निदेशालय, हरियाणा (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग) |
योजना में क्या मिलेगा: AI सॉल्यूशन और AI लैब
योजना के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा AI सॉल्यूशन अपनाने के लिए है — इसमें अकेले (स्टैंडअलोन) या सब्सक्रिप्शन के आधार पर खरीदे गए AI सॉल्यूशन के पात्र खर्च का 33 प्रतिशत, अधिकतम ₹10 लाख तक वापस मिलेगा। सब्सक्रिप्शन वाले AI सॉल्यूशन पर यह मदद अधिकतम तीन साल तक ही मिलेगी।
दूसरा हिस्सा अपने परिसर में AI लैब स्थापित करने के लिए है — इसमें लैब लगाने के पात्र खर्च का 33 प्रतिशत, अधिकतम ₹15 लाख तक वापस मिलेगा। दोनों में से प्रत्येक लाभ नीति की अवधि में सिर्फ एक बार ही मिल सकता है। AI के इस्तेमाल के उदाहरणों में मशीनों की खराबी का पहले से अनुमान लगाना, मशीन-विज़न से गुणवत्ता की जाँच, माँग का अनुमान और आँकड़ों के आधार पर फैसले लेना शामिल हैं।
33% प्रतिपूर्ति कैसे काम करेगी — उदाहरण से समझें
प्रतिपूर्ति पात्र खर्च के 33 प्रतिशत पर तय होगी, लेकिन तय सीमा से ज़्यादा नहीं मिलेगी। नीचे दिए गए उदाहरण सिर्फ गणना समझाने के लिए हैं। ध्यान रखें कि प्रतिपूर्ति सिर्फ पात्र खर्च पर मिलेगी — पारंपरिक सॉफ्टवेयर और नियमित रखरखाव (रूटीन मेंटेनेंस) का खर्च पात्र नहीं है।
| खर्च | 33% गणना | मिलने वाली राशि |
|---|---|---|
| AI सॉल्यूशन पर ₹30 लाख का पात्र खर्च | ₹9.9 लाख | ₹9.9 लाख (₹10 लाख की सीमा के भीतर) |
| AI लैब पर ₹60 लाख का पात्र खर्च | ₹19.8 लाख | ₹15 लाख (सीमा लागू) |
कौन पात्र है
योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं उद्यमों को मिलेगा जो नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी करते हों:
- उद्यम हरियाणा में पंजीकृत माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम हो — नए और पुराने दोनों पात्र हैं।
- उद्यम के पास ZED ब्रॉन्ज प्रमाणन (ZED Bronze Certification) हो।
- उद्यम नियमित रूप से चल रहा हो।
- उद्यम जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला (विलफुल डिफॉल्टर) न हो, काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में न हो और राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो।
किन शर्तों का ध्यान रखें
- AI सॉल्यूशन हरियाणा में स्थित टेक्नोलॉजी प्रदाता से खरीदना होगा, या उसे उद्यम ने खुद अपने यहाँ विकसित किया हो।
- पारंपरिक सॉफ्टवेयर का खर्च पात्र नहीं है — सिर्फ AI सॉल्यूशन और AI लैब का खर्च ही गिना जाएगा।
- नियमित रखरखाव (रूटीन मेंटेनेंस) का खर्च भी पात्र नहीं है।
- सब्सक्रिप्शन वाले AI सॉल्यूशन पर प्रतिपूर्ति अधिकतम तीन साल तक ही मिलेगी।
- यह लाभ नीति की अवधि में सिर्फ एक बार मिलेगा — AI सॉल्यूशन के लिए एक बार और AI लैब के लिए एक बार।
आवेदन कैसे करें
आवेदन निर्धारित ऑनलाइन फॉर्म से करना होगा। योजना के तहत आवेदन इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल पर दाखिल किए जाते हैं। आवेदन के साथ नीचे बताए गए दस्तावेज़ लगाने होंगे।
- AI सॉल्यूशन खरीदें या AI लैब स्थापित करें और खर्च के सभी प्रमाण संभालकर रखें।
- खरीद या लैब स्थापना की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदन दाखिल करें। अगर खरीद योजना की अधिसूचना (16 नवंबर 2026) से पहले की है, तो अधिसूचना की तारीख से तीन महीने का समय मिलेगा — दोनों में से जो तारीख बाद की हो, वही लागू होगी।
- MSME निदेशालय, हरियाणा आवेदन की जाँच करेगा।
- सब्सिडी की मंजूरी का फैसला अतिरिक्त निदेशक, MSME निदेशालय करेंगे — वही इस योजना के सक्षम प्राधिकारी हैं।
अगर आवेदन में देरी हो जाए तो MSME निदेशालय के महानिदेशक तीन महीने तक की देरी और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव छह महीने तक की देरी माफ कर सकते हैं। मंजूरी या अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील दाखिल की जा सकती है।
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी
आवेदन के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ लगाने होंगे:
- उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam Registration Certificate)
- GST पंजीकरण प्रमाण पत्र
- ZED प्रमाणन (ZED Certification)
- चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से प्रमाणित खर्च का विवरण
- लागू होने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) की सहमति और प्राधिकरण दस्तावेज़
योजना कब तक चलेगी
यह योजना 29 जुलाई 2026 से प्रभावी है और पाँच साल तक या मूल नीति की वैधता तक — या कोई नई नीति या संशोधन आ जाए तो उस तारीख तक — जो भी पहले हो, तब तक चलेगी। आवेदन की कोई एक तय आखिरी तारीख नहीं है — आवेदन खरीद या लैब स्थापना की तारीख से तीन महीने के भीतर करना होता है, इसलिए हर उद्यम की समय-सीमा उसकी अपनी खरीद की तारीख पर निर्भर करेगी।
गलत जानकारी दी तो क्या होगा
अधिसूचना में गलत जानकारी के लिए सख्त प्रावधान है। अगर आवेदन में गलत जानकारी, गलत बयानी या धोखाधड़ी पाई गई तो आवेदक को पूरी सहायता राशि 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी। इसके अलावा उसे राज्य सरकार के प्रोत्साहनों और सरकारी खरीद से भी वंचित (डिबार) किया जा सकता है।
मेक इन हरियाणा नीति से अंतर
इस योजना को मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 से भ्रमित न करें — वह अलग नीति है। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 सिर्फ अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है, जबकि AI सॉल्यूशन/लैब योजना हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए है। मेक इन हरियाणा नीति के बारे में हमारी पहले की खबर यहाँ पढ़ें।
इसी MSME नीति के तहत MSE बीमा योजना भी है, जिसमें माइक्रो और स्मॉल उद्यमों को बीमा प्रीमियम का 33 प्रतिशत, सालाना अधिकतम ₹5 लाख तक, तीन साल तक वापस मिलता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. हरियाणा AI सॉल्यूशन/लैब योजना क्या है?
यह हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके तहत माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों को AI सॉल्यूशन अपनाने पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹10 लाख) और AI लैब लगाने पर 33 प्रतिशत (अधिकतम ₹15 लाख) प्रतिपूर्ति मिलेगी। योजना 16 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुई है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा में पंजीकृत माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उद्यम पात्र हैं — नए और पुराने दोनों। उद्यम के पास ZED ब्रॉन्ज प्रमाणन होना चाहिए, वह नियमित रूप से चल रहा हो और विलफुल डिफॉल्टर, ब्लैकलिस्टेड या राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो।
3. AI सॉल्यूशन पर कितनी मदद मिलेगी?
स्टैंडअलोन या सब्सक्रिप्शन वाले AI सॉल्यूशन के पात्र खर्च का 33 प्रतिशत, अधिकतम ₹10 लाख तक, नीति की अवधि में एक बार मिलेगा। सब्सक्रिप्शन वाले सॉल्यूशन पर मदद अधिकतम तीन साल तक ही मिलेगी।
4. AI लैब लगाने पर कितनी मदद मिलेगी?
अपने परिसर में AI लैब स्थापित करने के पात्र खर्च का 33 प्रतिशत, अधिकतम ₹15 लाख तक, नीति की अवधि में एक बार मिलेगा।
5. क्या पारंपरिक सॉफ्टवेयर का खर्च भी मिलेगा?
नहीं, पारंपरिक सॉफ्टवेयर और नियमित रखरखाव का खर्च पात्र नहीं है। AI सॉल्यूशन हरियाणा में स्थित टेक्नोलॉजी प्रदाता से खरीदना होगा या उद्यम ने उसे खुद विकसित किया हो।
6. आवेदन कब तक करना होगा?
AI सॉल्यूशन की खरीद या AI लैब की स्थापना की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। अगर खरीद अधिसूचना (16 नवंबर 2026) से पहले की है, तो अधिसूचना की तारीख से तीन महीने का समय मिलेगा — दोनों में से जो तारीख बाद की हो, वही लागू होगी।
7. आवेदन कहाँ करें और मंजूरी कौन देगा?
निर्धारित ऑनलाइन आवेदन इन्वेस्ट हरियाणा न्यू सिंगल विंडो पोर्टल पर दाखिल करना होगा। MSME निदेशालय आवेदन की जाँच करेगा और सब्सिडी की मंजूरी अतिरिक्त निदेशक, MSME निदेशालय देंगे।
8. यह योजना मेक इन हरियाणा नीति से कैसे अलग है?
मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 सिर्फ अल्ट्रा मेगा, मेगा और बड़ी इकाइयों के लिए है, जबकि AI सॉल्यूशन/लैब योजना हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए है। दोनों की पात्रता और लाभ अलग-अलग हैं।
क्विज़ — खुद को परखें
प्रश्न 1: AI सॉल्यूशन पर अधिकतम कितनी प्रतिपूर्ति मिलेगी? A. ₹5 लाख B. ₹10 लाख C. ₹15 लाख D. ₹20 लाख उत्तर: B — ₹10 लाख।
प्रश्न 2: AI लैब लगाने पर प्रतिपूर्ति की दर और सीमा क्या है? A. 25%, ₹10 लाख B. 33%, ₹15 लाख C. 50%, ₹15 लाख D. 33%, ₹10 लाख उत्तर: B — 33%, अधिकतम ₹15 लाख।
प्रश्न 3: योजना के लिए कौन-सा प्रमाणन ज़रूरी है? A. ISO प्रमाणन B. ZED ब्रॉन्ज प्रमाणन C. FSSAI लाइसेंस D. BIS प्रमाणन उत्तर: B — ZED ब्रॉन्ज प्रमाणन।
प्रश्न 4: आवेदन खरीद की तारीख से कितने समय के भीतर करना होगा? A. एक महीना B. दो महीने C. तीन महीने D. छह महीने उत्तर: C — तीन महीने।
प्रश्न 5: यह योजना किस नीति के तहत अधिसूचित हुई है? A. मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 B. हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 C. हरियाणा IT नीति 2026 D. स्टार्टअप हरियाणा नीति उत्तर: B — हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026।
आधिकारिक लिंक
MSME निदेशालय: MSME निदेशालय, हरियाणा — msme.haryana.gov.in
आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
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संपर्क: MSME निदेशालय, हरियाणा — प्लॉट नंबर C-3, HSVP कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109; फोन: 0172-2580710।
स्रोत: इस खबर की जानकारी UNI (18 नवंबर 2026) की रिपोर्ट और अधिसूचना संख्या 02/04/2026-1IB-II के सारांश (TeamLease RegTech) पर आधारित है। मूल नीति का विवरण हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 (29 जुलाई 2026) से लिया गया है।
अस्वीकरण
यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आवेदन से पहले MSME निदेशालय, हरियाणा की वेबसाइट (msme.haryana.gov.in) या अपने जिले के जिला MSME केंद्र से अधिसूचना की नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।
