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मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026: ₹5 लाख करोड़ निवेश, 10 लाख नौकरियां

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026: ₹5 लाख करोड़ निवेश, 10 लाख नौकरियां
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 8:35 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 की योजना और परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिए हैं। इस नीति का लक्ष्य राज्य में ₹5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लाना और 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार का लक्ष्य सालाना निर्यात को दोगुना करके ₹6 लाख करोड़ तक पहुँचाना भी है। निवेशकों के लिए आवेदन अब इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से खुले हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि इस नीति का मकसद निवेश की प्रतिबद्धताओं को जमीन पर उतारना है। राज्य को ₹2.37 लाख करोड़ से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं पहले से मिल चुकी हैं — यह आंकड़ा इस नीति से पहले का है, कोई नया ऐलान नहीं।

एक नज़र में: मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026

बिंदुविवरण
नीतिमेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति, 2026
दिशानिर्देशयोजना और परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित
निवेश का लक्ष्य₹5 लाख करोड़ से अधिक
रोजगार का लक्ष्य10 लाख नए रोजगार
निर्यात का लक्ष्यसालाना निर्यात दोगुना — ₹6 लाख करोड़
पहले से मिली प्रतिबद्धताएं₹2.37 लाख करोड़ से अधिक
आवेदनइन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल से खुले
विभागउद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा

लक्ष्य: ₹5 लाख करोड़ निवेश, 10 लाख नौकरियां, निर्यात दोगुना

नीति के तीन बड़े लक्ष्य हैं — ₹5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, 10 लाख नए रोजगार और सालाना निर्यात दोगुना करके ₹6 लाख करोड़।

राज्य को ₹2.37 लाख करोड़ से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं पहले से मिल चुकी हैं। दिशानिर्देश अधिसूचित होने के बाद इन प्रतिबद्धताओं को परियोजनाओं में बदलने की प्रक्रिया तेज होगी।

प्रोत्साहन एक नज़र में: सब्सिडी, SGST छूट और रोजगार सब्सिडी

प्रोत्साहनदर / सीमा
पूंजी निवेश सब्सिडी30% तक (चुनिंदा क्षेत्रों में 35% तक)
SGST प्रतिपूर्तिनेट SGST का 70% तक, 12 साल तक
रोजगार सब्सिडीप्रति पात्र हरियाणा कर्मचारी ₹1 लाख–₹1.2 लाख सालाना, 10 साल तक
बिजली शुल्क प्रतिपूर्ति20 साल तक
स्टांप ड्यूटी प्रतिपूर्ति100% तक
अनुसंधान व विकास (R&D) पूंजी सब्सिडी50% तक, अधिकतम ₹50 करोड़
निर्यात से जुड़े प्रोत्साहनपात्र पूंजीगत व्यय का 4.5% तक
स्थानांतरण सहायता (एक बार)₹10 करोड़ तक
केंद्रीय प्रोत्साहनों पर टॉप-अपPLI, ISM, ECMS पर 50% अतिरिक्त

मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए खास पैकेज

बड़ी परियोजनाओं के लिए नीति में कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था है। मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं को निवेश के आकार, क्षेत्र और भौगोलिक स्थान के अनुसार अलग-अलग लाभ मिलेंगे।

निवेश के आकार की सटीक सीमाएं और किन क्षेत्रों को 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, यह अधिसूचित दिशानिर्देशों में दिया गया है — आवेदन से पहले इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल से जाँच लें।

निवेशक भरोसा: 45 कार्यदिवस में सब्सिडी, देरी पर 8% ब्याज

इस नीति की सबसे बड़ी खासियत समयबद्धता है। सरकार ने वादा किया है कि पात्र प्रोत्साहन 45 कार्यदिवसों के भीतर जारी कर दिए जाएँगे। अगर तय समय से देरी होती है, तो देरी की अवधि पर 8 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि उनका फोकस निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने पर है — प्रोत्साहन पहले से तय, पारदर्शी और समय पर मिलें।

किसे फायदा होगा: उद्योग, निवेशक और हरियाणा के युवा

नई फैक्ट्री लगाने वाले उद्यमियों को पूंजी सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति और बिजली-स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। दूसरे राज्यों से हरियाणा आने वाली इकाइयों को एक बार में ₹10 करोड़ तक की स्थानांतरण सहायता मिल सकती है।

हरियाणा के युवाओं को सबसे बड़ा फायदा रोजगार से मिलेगा — नीति का लक्ष्य 10 लाख नए रोजगार है, और हरियाणा के पात्र कर्मचारी पर नियोक्ता को 10 साल तक सालाना ₹1 लाख से ₹1.2 लाख की रोजगार सब्सिडी मिलेगी।

आवेदन कैसे करें

नीति के तहत आवेदन अब इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से खुले हैं। निवेशक इसी एकल खिड़की से अपनी परियोजना का प्रस्ताव दे सकते हैं और लागू प्रोत्साहनों की जानकारी ले सकते हैं।

आवेदन से पहले निवेशक अपने प्रोजेक्ट के आकार, क्षेत्र और स्थान के अनुसार लागू पैकेज की जाँच कर लें — मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लाभ इन्हीं के आधार पर तय होते हैं।

अन्य नीतियों और आंकड़ों से अंतर

इस नीति को राज्य की एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 से भ्रमित न करें — वह अलग नीति है, जिसमें चार योजनाओं पर 25 से 45 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। उसके बारे में हमारी पहले की खबर यहाँ पढ़ें।

इसी तरह, मुख्यमंत्री के दो साल के रिपोर्ट कार्ड में बताए गए ₹1.1 लाख करोड़ के MoU भी इस नीति से अलग हैं — वह वैश्विक दौरों से मिले समझौता ज्ञापनों का आंकड़ा है, जबकि ₹5 लाख करोड़ इस औद्योगिक नीति का निवेश लक्ष्य है। रिपोर्ट कार्ड के बारे में हमारी खबर यहाँ पढ़ें। ₹2.37 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताओं के बारे में हमारी पहले की खबर यहाँ पढ़ें — यह आंकड़ा इस नीति से पहले का है, नया ऐलान नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 क्या है?

यह हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीति है, जिसके तहत राज्य में बड़े पैमाने पर विनिर्माण निवेश आकर्षित करने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहनों का ढांचा तय किया गया है। योजना और परिचालन दिशानिर्देश 17 नवंबर 2026 को अधिसूचित किए गए।

2. इस नीति का निवेश और रोजगार लक्ष्य क्या है?

नीति का लक्ष्य ₹5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, 10 लाख नए रोजगार और सालाना निर्यात को दोगुना करके ₹6 लाख करोड़ तक ले जाना है। राज्य को ₹2.37 लाख करोड़ से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं पहले से मिल चुकी हैं।

3. पूंजी निवेश पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी, जो चुनिंदा क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक हो सकती है। किन क्षेत्रों को 35 प्रतिशत मिलेगा, यह अधिसूचित दिशानिर्देशों में दिया गया है।

4. SGST और रोजगार सब्सिडी कितनी मिलेगी?

नेट SGST का 70 प्रतिशत तक 12 साल तक वापस मिलेगा। हरियाणा के पात्र कर्मचारी पर नियोक्ता को 10 साल तक सालाना ₹1 लाख से ₹1.2 लाख की रोजगार सब्सिडी मिलेगी।

5. मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं को क्या खास मिलेगा?

मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज हैं, जिनमें लाभ निवेश के आकार, क्षेत्र और भौगोलिक स्थान के अनुसार तय होते हैं। सटीक सीमाएं अधिसूचित दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

6. सब्सिडी मिलने में देरी हुई तो क्या होगा?

सरकार ने पात्र प्रोत्साहन 45 कार्यदिवसों के भीतर जारी करने का वादा किया है। तय समय से देरी होने पर देरी की अवधि पर 8 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

7. आवेदन कहाँ करें?

आवेदन इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से खुले हैं। आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेज़ों की जानकारी अधिसूचित दिशानिर्देशों में दी गई है।

8. यह नीति एग्री-बिजनेस नीति से कैसे अलग है?

एग्री-बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और मिनी फूड पार्क पर 25 से 45 प्रतिशत सब्सिडी देती है। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 सभी उद्योगों और बड़े विनिर्माण निवेश के लिए है, जिसमें अलग दरें और सीमाएं हैं।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 का निवेश लक्ष्य कितना है? A. ₹1.1 लाख करोड़ B. ₹2.37 लाख करोड़ C. ₹5 लाख करोड़ D. ₹6 लाख करोड़ उत्तर: C — ₹5 लाख करोड़ से अधिक।

प्रश्न 2: इस नीति से कितने रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है? A. 1 लाख B. 5 लाख C. 10 लाख D. 30,000 उत्तर: C — 10 लाख।

प्रश्न 3: पूंजी निवेश पर अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलेगी? A. 25% B. 30% C. 45% D. 50% उत्तर: B — 30% (चुनिंदा क्षेत्रों में 35%)।

प्रश्न 4: SGST प्रतिपूर्ति कितने साल तक मिलेगी? A. 5 साल B. 10 साल C. 12 साल D. 20 साल उत्तर: C — 12 साल तक।

प्रश्न 5: प्रोत्साहन कितने कार्यदिवसों में जारी करने का वादा है? A. 30 B. 45 C. 60 D. 90 उत्तर: B — 45 कार्यदिवस।

आधिकारिक लिंक

आधिकारिक पोर्टल: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल

संबंधित खबर: एग्री-बिजनेस को बढ़ावा: 4 योजनाएं अधिसूचित, 25–45% सब्सिडी, 30,000 नौकरियां

स्रोत: इस खबर की जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया (17 नवंबर 2026) की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल के बयान शामिल हैं।

अस्वीकरण

यह खबर 21 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। नीति की सब्सिडी दरें, सीमाएं और पात्रता अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार हैं — आवेदन से पहले इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल या उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आधिकारिक अधिसूचना ज़रूर जाँच लें।

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