पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की 27 साल पुरानी प्राथमिक शिक्षक (PRT) भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर देकर उनकी मांग पर तीन महीने के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करें। पात्र पाए जाने पर उन्हें तत्काल नियुक्ति का लाभ दिया जाए। यह मामला 1999 में निकले 3,206 पदों की भर्ती का है, जिसमें चयनित होने के बावजूद कई अभ्यर्थी दशकों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
मामला एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| भर्ती | प्राथमिक शिक्षक (PRT), 3,206 पद |
| विज्ञापन | 15 नवंबर 1999 |
| साक्षात्कार | 1 दिसंबर 1999 |
| परिणाम | 7 अक्टूबर 2000 |
| चयन रद्द | 8 जनवरी 2014 (हाई कोर्ट) |
| सरकार का पत्र | 28 जुलाई 2026 |
| नियुक्ति पा चुके | 160 अभ्यर्थी |
| हाई कोर्ट का आदेश | 13 नवंबर 2026 (रिपोर्ट) |
| न्यायाधीश | जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ |
| समय-सीमा | प्रमाणित आदेश मिलने के 3 महीने के भीतर |
हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने जगपाल व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में हरियाणा सरकार के उस रवैये को चुनौती दी गई थी, जिसमें 5 अक्टूबर 2026 को दिए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर देकर उनके अभ्यावेदन पर स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा, और यह काम प्रमाणित आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा।
कोर्ट ने सीधी नियुक्ति का आदेश क्यों नहीं दिया
यह समझना ज़रूरी है कि अदालत ने सीधी नियुक्ति का आदेश नहीं दिया है — उसने समयबद्ध तरीके से पात्रता पर फैसला करने का आदेश दिया है। नियुक्ति का लाभ तभी मिलेगा, जब अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे। यानी अदालत ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की समय-सीमा तय की है, न कि हर याचिकाकर्ता की नियुक्ति का सीधा आदेश दिया है।
27 साल पुराना मामला — पूरी कहानी
1999: विज्ञापन और चयन
हरियाणा सरकार ने 15 नवंबर 1999 को प्राथमिक शिक्षक (PRT) के 3,206 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 1 दिसंबर 1999 को साक्षात्कार हुए और 7 अक्टूबर 2000 को परिणाम घोषित किया गया। यह भर्ती तत्कालीन चौटाला सरकार के समय की है।
2014: पूरा चयन रद्द
8 जनवरी 2014 को हाई कोर्ट ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। विजय कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में एकल न्यायाधीश जस्टिस के. कन्नन ने चयन सूची को वास्तविक नहीं माना था, जिसके बाद चयन रद्द हो गया।
2026: सरकार का समझौता और 160 नियुक्तियाँ
28 जुलाई 2026 को सरकार ने पत्र जारी कर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य की तारीख से नियुक्ति देने पर सहमति जताई। पिछली अवधि का वेतन या अन्य परिणामी लाभ देने का प्रावधान नहीं था। इस आधार पर 160 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लाभ मिल चुका है।
अगस्त 2026 के आसपास खंडपीठ (जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल) ने राज्य के रुख के अनुसार 2014 के फैसले में संशोधन किया — गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं हुआ, पहले से सेवारत शिक्षक अपनी नौकरी पर बने रहे, और लगभग 25 साल बाद जिला-वार/साक्षात्कार सूचियाँ उपलब्ध न होने के कारण नई मेरिट सूची बनाना संभव नहीं माना गया।
अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या
जगपाल व अन्य की याचिका पर आए इस आदेश के बाद अब गेंद अधिकारियों के पाले में है। उन्हें 5 अक्टूबर 2026 के अभ्यावेदन पर सुनवाई कर तीन महीने के भीतर फैसला देना होगा। जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे, उन्हें बिना देरी नियुक्ति का लाभ मिलेगा। शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कोई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
हरियाणा में अदालत के अन्य फैसले
हरियाणा में अदालतों के फैसले अभ्यर्थियों और कर्मचारियों के लिए लगातार राहत लेकर आ रहे हैं। हाल ही में हाई कोर्ट ने एक पेंशनर के अस्पताल बिल के पूरे ₹7.42 लाख के पुनर्भुगतान का आदेश भी दिया था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1999 की PRT भर्ती में कितने पद थे?
3,206 पदों के लिए 15 नवंबर 1999 को विज्ञापन जारी हुआ था।
हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
अधिकारियों को अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर देकर उनके अभ्यावेदन पर प्रमाणित आदेश मिलने के 3 महीने के भीतर स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा; पात्र पाए जाने पर तत्काल नियुक्ति का लाभ देना होगा।
क्या कोर्ट ने सीधी नियुक्ति का आदेश दिया है?
नहीं — कोर्ट ने पात्रता पर समयबद्ध फैसला करने का आदेश दिया है। नियुक्ति तभी मिलेगी, जब अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे।
अब तक कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है?
सरकार के 28 जुलाई 2026 के पत्र के आधार पर 160 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लाभ मिल चुका है।
चयन रद्द क्यों हुआ था?
8 जनवरी 2014 को हाई कोर्ट ने चयन सूची को वास्तविक नहीं मानते हुए पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी थी।
शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब होगी?
अभी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है — पहले तीन महीने के भीतर अधिकारियों का फैसला आएगा, फिर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी।
स्रोत: इस खबर के तथ्य जागरण (13 नवंबर 2026), पंजाब केसरी (13 नवंबर 2026) और द ट्रिब्यून की रिपोर्टों पर आधारित हैं। अदालत का आधिकारिक आदेश या सरकार का पत्र ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हुआ है।
आधिकारिक लिंक: जागरण रिपोर्ट — https://www.jagran.com/haryana/panchkula-major-relief-in-27-year-old-teacher-recruitment-case-high-court-orders-decision-within-3-months-40435407.html | पंजाब केसरी रिपोर्ट — https://haryana.punjabkesari.in/haryana/news/high-court-issues-major-directive-in-27-year-old-prt-recruitment-case-2399118
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