शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने DLF Limited की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने अपने पूर्व ग्रुप CFO रमेश सांका की नियमित जमानत रद्द करने की मांग की थी। यह मामला गुरुग्राम के DLF फेज-1 थाने में दर्ज कथित उगाही और गोपनीय कंपनी डेटा से जुड़ी FIR से संबंधित है। जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालतों में कानूनी उपाय अपनाना अपने आप में जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
DLF ने अदालत में दलील दी थी कि जमानत मिलने के बाद सांका ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल करके कंपनी की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल किया और कंपनी तथा गवाहों को प्रभावित करने या डराने की कोशिश की। इन याचिकाओं में DLF पर टैक्स चोरी और अन्य कथित उल्लंघनों के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने कानूनी याचिकाएं दाखिल करने को अपने आप में जमानत रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
कोर्ट ने अपने फैसले में संतुलित टिप्पणी भी की। उसने कहा कि सांका में ब्लैकमेलर की प्रवृत्ति दिखाई देती है और वह निश्चित रूप से कोई संत नहीं हैं। इसके बावजूद अदालत ने माना कि जमानत रद्द करना बेहद कठोर कदम है और इसे यांत्रिक तरीके से नहीं उठाया जा सकता। हाईकोर्ट ने फिलहाल DLF की याचिका खारिज कर दी, लेकिन FIR में लगाए गए आरोपों या सांका की ओर से दूसरी अदालतों में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी।
मुख्य जानकारी
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| फैसला | 13 नवंबर 2026, शुक्रवार |
| अदालत | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट |
| केस का नाम | DLF Limited बनाम State of Haryana and Another |
| केस नंबर | CRM-M-6656-2026 (O&M) |
| न्यूट्रल साइटेशन | 2026:PHHC:201145 |
| बेंच | जस्टिस विक्रम अग्रवाल |
| याचिका | BNSS 2023 की धारा 483(3) के तहत |
| याचिका किसने दाखिल की | DLF Limited |
| किसकी जमानत रद्द करने की मांग थी | पूर्व ग्रुप CFO रमेश सांका |
| कथित मांग | करीब ₹311 करोड़ |
| हाईकोर्ट का फैसला | जमानत रद्द करने की याचिका फिलहाल खारिज |
| मुख्य आपराधिक मामला | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष लंबित |
DLF की याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने DLF Limited की जमानत रद्द करने की मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया। कंपनी ने BNSS 2023 की धारा 483(3) के तहत याचिका दाखिल की थी। इसका केस नंबर CRM-M-6656-2026 (O&M) है और न्यूट्रल साइटेशन 2026:PHHC:201145 है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच ने की। अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को फैसला सुरक्षित रखा था और शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को अपना निर्णय सुनाया।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का अदालतों में कानूनी उपाय अपनाना अपने आप में जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। केवल याचिकाएं दाखिल करने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसने शिकायतकर्ता कंपनी या गवाहों को प्रभावित करने, धमकाने अथवा डराने का प्रयास किया है।
LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने DLF की याचिका को फिलहाल खारिज करते हुए उसे मेरिट से रहित भी बताया। इसका अर्थ यह है कि इस चरण पर कंपनी की ओर से जमानत रद्द करने के लिए दिए गए आधार अदालत को पर्याप्त नहीं लगे।
जमानत रद्द करना क्यों माना गया कठोर कदम?
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की पहले से मिली जमानत रद्द करना गंभीर और कठोर कदम है। इसे नियमित या यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऐसे आधार होने चाहिए जो जमानत रद्द करने को उचित ठहराएं।
इस मामले में DLF की मुख्य दलील यह थी कि सांका ने जमानत मिलने के बाद अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल कीं और उनमें कंपनी से संबंधित गोपनीय जानकारी तथा आरोपों का इस्तेमाल किया। लेकिन हाईकोर्ट ने कानूनी मंचों पर याचिका दाखिल करने को अपने आप में जमानत की शर्तों के उल्लंघन के बराबर नहीं माना।
कोर्ट की अहम टिप्पणी: सांका में ब्लैकमेलर की प्रवृत्ति दिखाई देती है
हाईकोर्ट के फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू अदालत की वह टिप्पणी भी रही, जिसमें सांका के व्यवहार को लेकर सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
अदालत ने कहा कि सांका में ब्लैकमेलर की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कोर्ट ने अंग्रेजी में टिप्पणी की, “He for sure, is not a saint” यानी वह निश्चित रूप से कोई संत नहीं हैं।
अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि सांका नियमित जमानत मिलने से पहले करीब 11 महीने जेल में रहे थे। इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए DLF की जमानत रद्द करने की मांग पर विचार किया।
हालांकि, इस टिप्पणी को सांका के खिलाफ FIR में लगाए गए आरोपों का न्यायिक रूप से सिद्ध होना नहीं माना जा सकता। अदालत ने जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला दिया है, न कि मुख्य आपराधिक मुकदमे में दोष या निर्दोष होने का निर्णय।
क्या है ₹311 करोड़ से जुड़ा पूरा मामला?
यह मामला DLF की शिकायत पर दर्ज FIR से शुरू हुआ था। कंपनी की शिकायत के आधार पर 8 अगस्त 2024 को गुरुग्राम के DLF फेज-1 थाने में FIR संख्या 253 दर्ज की गई थी।
FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं 381, 385, 409 और 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 लगाई गई थीं।
FIR के अनुसार, रमेश सांका पर आरोप था कि उन्होंने DLF के गोपनीय डेटा के दुरुपयोग या उसे लीक करने की धमकी देकर कंपनी से करीब ₹311 करोड़ की मांग की थी। यह कंपनी की शिकायत में लगाया गया आरोप है। इसे साबित हुई उगाही या वास्तव में दी गई रकम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
इस मामले में उपलब्ध सत्यापित तथ्यों के अनुसार, ₹311 करोड़ की कथित मांग का उल्लेख FIR के आरोपों में है। न तो इस रकम के भुगतान की पुष्टि है और न ही यह मांग अदालत में सिद्ध हुई है।
DLF की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR
FIR संख्या 253, 8 अगस्त 2024 को गुरुग्राम के DLF फेज-1 थाने में दर्ज की गई थी। शिकायत DLF Limited की ओर से दी गई थी।
कंपनी की शिकायत में गोपनीय डेटा के कथित दुरुपयोग, उसे लीक करने की धमकी और करीब ₹311 करोड़ की मांग का आरोप लगाया गया। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि FIR में दर्ज आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विषय होते हैं। FIR दर्ज होने मात्र से किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते।
DLF में रमेश सांका का क्या पद था?
रमेश सांका का DLF के साथ लंबा पेशेवर संबंध रहा था। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, उन्हें 1 जून 2004 को कंपनी में CFO नियुक्त किया गया था। बाद में वह ग्रुप CFO बने और DLF Cyber City Developers Ltd के प्रबंध निदेशक के पद पर भी रहे।
वह 2 जुलाई 2014 तक कंपनी में रहे। इस पृष्ठभूमि के कारण DLF की शिकायत में गोपनीय कंपनी डेटा से जुड़े आरोप महत्वपूर्ण बन गए थे।
हालांकि, उनके पूर्व पद और कंपनी में काम करने की अवधि को FIR में लगाए गए आरोपों के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता। इन आरोपों पर अंतिम निर्णय मुख्य आपराधिक मुकदमे में न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है।
गिरफ्तारी से नियमित जमानत तक का घटनाक्रम
इस मामले में रमेश सांका को 3 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह करीब 11 महीने हिरासत में रहे।
9 दिसंबर 2025 को उन्हें नियमित जमानत मिल गई थी। यह जमानत CRM-M-45319-2025 मामले में कोऑर्डिनेट बेंच की ओर से दी गई थी।
बाद में DLF Limited ने जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। कंपनी का कहना था कि जमानत मिलने के बाद सांका ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल करके कंपनी और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। इसी आधार पर कंपनी ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी।
13 नवंबर 2026 को जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच ने इस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया।
DLF ने दूसरी अदालतों में दाखिल याचिकाओं को बनाया था आधार
DLF की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि नियमित जमानत मिलने के बाद रमेश सांका ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली, तेलंगाना तथा मद्रास हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।
कंपनी के अनुसार, इन याचिकाओं में गोपनीय कंपनी जानकारी का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया और कंपनी तथा गवाहों को प्रभावित करने, धमकाने या डराने का प्रयास किया गया।
इन याचिकाओं में DLF पर टैक्स चोरी और अन्य कथित उल्लंघनों के आरोप भी लगाए गए थे। DLF ने इन गतिविधियों को जमानत रद्द करने का आधार बताया।
लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी उपाय अपनाना अपने आप में जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने यह भी नहीं माना कि केवल याचिकाएं दाखिल करने से शिकायतकर्ता या गवाहों को प्रभावित करने अथवा डराने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने DLF के खिलाफ दूसरी अदालतों में लगाए गए आरोपों को सही या गलत घोषित नहीं किया। उन आरोपों की जांच और विचार संबंधित अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है।
हाईकोर्ट ने किन मुद्दों पर अंतिम राय नहीं दी?
इस फैसले को समझते समय यह अंतर बनाए रखना जरूरी है कि अदालत ने जमानत रद्द करने की याचिका पर निर्णय दिया है, मुख्य आपराधिक मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया है।
हाईकोर्ट ने FIR में दर्ज आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी। इसी तरह, सांका की ओर से दूसरी अदालतों में DLF के खिलाफ लगाए गए टैक्स चोरी और अन्य उल्लंघनों के आरोपों पर भी कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया।
अदालत ने यह तय नहीं किया कि FIR में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। न ही यह फैसला सांका को बरी करता है या उन्हें निर्दोष घोषित करता है।
दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों पर संबंधित अदालतें अपनी न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचार करेंगी। मुख्य आपराधिक मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष लंबित है।
निष्कर्ष
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 नवंबर 2026 को DLF Limited की ओर से दाखिल रमेश सांका की जमानत रद्द करने की याचिका फिलहाल खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच ने माना कि अदालतों में कानूनी याचिकाएं दाखिल करना अपने आप में जमानत की शर्तों का उल्लंघन या कंपनी और गवाहों को डराने के बराबर नहीं है।
अदालत ने सांका के व्यवहार पर सख्त टिप्पणी भी की और कहा कि उनमें ब्लैकमेलर की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके बावजूद जमानत रद्द करने जैसे कठोर कदम के लिए पर्याप्त आधार जरूरी हैं।
इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि रमेश सांका को FIR में लगे आरोपों से बरी कर दिया गया है या ₹311 करोड़ की कथित मांग का मामला समाप्त हो गया है। मुख्य आपराधिक मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष लंबित है और आरोपों की सत्यता पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
FAQs
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने DLF की याचिका कब खारिज की?
हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को DLF Limited की याचिका खारिज की। यह फैसला जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच ने CRM-M-6656-2026 (O&M) में सुनाया।
DLF ने हाईकोर्ट में किस मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी?
DLF Limited ने अपने पूर्व ग्रुप CFO रमेश सांका को 9 दिसंबर 2025 को मिली नियमित जमानत रद्द करने की मांग की थी। कंपनी ने आरोप लगाया था कि जमानत के बाद सांका ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल करके कंपनी और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की।
रमेश सांका पर ₹311 करोड़ को लेकर क्या आरोप है?
FIR के अनुसार, सांका पर DLF के गोपनीय डेटा के दुरुपयोग या उसे लीक करने की धमकी देकर करीब ₹311 करोड़ मांगने का आरोप लगाया गया था। यह केवल कथित मांग है। इस रकम के भुगतान या आरोप के सिद्ध होने की पुष्टि नहीं है।
रमेश सांका को कब गिरफ्तार किया गया था?
उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, रमेश सांका को 3 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। करीब 11 महीने हिरासत में रहने के बाद उन्हें 9 दिसंबर 2025 को नियमित जमानत मिली थी।
हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की मांग क्यों नहीं मानी?
अदालत ने कहा कि कानूनी उपाय अपनाना अपने आप में जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। केवल अदालतों में याचिकाएं दाखिल करने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शिकायतकर्ता या गवाहों को प्रभावित अथवा धमकाया गया है। जमानत रद्द करना कठोर कदम है और इसे यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने रमेश सांका के बारे में क्या टिप्पणी की?
हाईकोर्ट ने कहा कि सांका में ब्लैकमेलर की प्रवृत्ति दिखाई देती है और टिप्पणी की, “He for sure, is not a saint”। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि वह जमानत मिलने से पहले करीब 11 महीने जेल में रहे थे।
क्या हाईकोर्ट ने रमेश सांका को बरी कर दिया है?
नहीं। हाईकोर्ट ने केवल DLF की जमानत रद्द करने की याचिका फिलहाल खारिज की है। FIR में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी गई है और मुख्य आपराधिक मुकदमा अभी लंबित है।
क्या DLF के खिलाफ सांका की ओर से लगाए गए आरोप सही साबित हुए हैं?
नहीं। सांका की ओर से दूसरी अदालतों में DLF पर टैक्स चोरी और अन्य उल्लंघनों के आरोप लगाए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन आरोपों की सत्यता पर कोई फैसला नहीं दिया। उन पर संबंधित अदालतें विचार करेंगी।
स्रोत
- LiveLaw, 13 नवंबर 2026 — Punjab & Haryana High Court Rejects DLF Plea To Cancel Former CFO's Bail In ₹311 Crore Extortion Case
- Bar & Bench, 13 नवंबर 2026 — Punjab & Haryana High Court rejects DLF plea to cancel its former CFO's bail in extortion case
- LawChakra, 13 नवंबर 2026 — Extortion Case: High Court Refuses To Cancel Ex-DLF CFO Ramesh Sanka's Bail
