गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) के सेक्टर-33 स्थित डिपो-कम-वर्कशॉप के निर्माण के लिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (L1) बनी है। कंपनी ने 12 नवंबर 2026 को BSE और NSE को दी गई जानकारी में ₹419.47 करोड़ (GST सहित) की बोली का खुलासा किया। इस परियोजना में सिविल, आर्किटेक्चरल और इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल कार्य शामिल हैं। निर्माण अवधि 21 महीने रखी गई है। हालांकि, 14 नवंबर तक कंपनी को ठेका नहीं मिला था और Letter of Acceptance (LoA) जारी नहीं हुआ था। अगले हफ्ते ठेका मिलने की उम्मीद जताई गई है।
यह डिपो मिलेनियम सिटी सेंटर–साइबर सिटी मेट्रो लाइन की सेवा के लिए बनाया जाना है। परियोजना के लिए लगभग 20 हेक्टेयर यानी करीब 50 एकड़ जमीन निर्धारित है। टेंडर प्रक्रिया में छह कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन तकनीकी मूल्यांकन के बाद केवल दो कंपनियां वित्तीय बोली के चरण तक पहुंचीं।
सबसे कम बोली — एक नज़र में
सेक्टर-33 डिपो-कम-वर्कशॉप के लिए वित्तीय बोली में दिलीप बिल्डकॉन सबसे कम बोलीदाता रही। कंपनी की बोली ₹419.47 करोड़ है, जो निविदा के अनुमानित मूल्य से 2.36 प्रतिशत अधिक है। दूसरे स्थान पर URC कंस्ट्रक्शन रही, जिसकी बोली ₹748.72 करोड़ थी।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परियोजना | सेक्टर-33 डिपो-कम-वर्कशॉप, गुरुग्राम मेट्रो |
| सबसे कम बोली | दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड — ₹419.47 करोड़, GST सहित |
| निविदा का अनुमानित मूल्य | ₹409.79 करोड़ |
| दूसरे स्थान पर | URC कंस्ट्रक्शन — ₹748.72 करोड़ |
| निर्माण अवधि | 21 महीने |
| जमीन | लगभग 20 हेक्टेयर / करीब 50 एकड़ |
| स्थिति | L1 घोषित — ठेका अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद |
यहां ₹409.79 करोड़ और ₹419.47 करोड़ के अंतर को समझना जरूरी है। ₹409.79 करोड़ निविदा का अनुमानित मूल्य है, जबकि ₹419.47 करोड़ दिलीप बिल्डकॉन की वास्तविक बोली है। कंपनी की बोली अनुमानित मूल्य से 2.36 प्रतिशत ऊपर है। दोनों आंकड़े अलग-अलग हैं।
दिलीप बिल्डकॉन ने यह जानकारी 12 नवंबर 2026 को शेयर बाजारों को Regulation 30 के तहत दी थी। कंपनी के खुलासे के अनुसार यह आइटम-रेट और घरेलू सामान्य अनुबंध है। GMRL में कंपनी के प्रमोटर की कोई हिस्सेदारी नहीं है और यह संबंधित-पक्ष का सौदा भी नहीं है।
L1 का मतलब क्या है और ठेका कब मिलेगा?
L1 का अर्थ है कि निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों में किसी कंपनी ने सबसे कम वित्तीय बोली दी है। इसका मतलब अपने आप यह नहीं होता कि कंपनी को अंतिम ठेका मिल गया है। ठेका मिलने के लिए संबंधित औपचारिकताएं पूरी होना और Letter of Acceptance (LoA) जारी होना जरूरी है।
इस परियोजना में 14 नवंबर 2026 तक दिलीप बिल्डकॉन को केवल L1 घोषित किया गया था। न तो अंतिम ठेका दिया गया था और न ही LoA जारी हुआ था। निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ था।
टाइम्स ऑफ इंडिया की 13 नवंबर की रिपोर्ट में GMRL के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया कि एजेंसी तय हो गई है और अगले हफ्ते ठेका दिए जाने की उम्मीद है। अधिकारी ने ठेका मिलने के बाद निर्माण तुरंत शुरू होने की उम्मीद भी जताई थी। इसलिए फिलहाल सही स्थिति यही है कि दिलीप बिल्डकॉन सबसे कम बोलीदाता है और अंतिम ठेका मिलने की प्रक्रिया बाकी है।
टेंडर में कुल छह कंपनियों ने बोलियां जमा की थीं। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान चार कंपनियां आगे नहीं बढ़ सकीं और केवल दो कंपनियां वित्तीय राउंड तक पहुंचीं। वित्तीय बोली में दिलीप बिल्डकॉन ₹419.47 करोड़ के साथ L1 और URC कंस्ट्रक्शन ₹748.72 करोड़ के साथ L2 रही।
निविदा में महीनों की देरी क्यों हुई?
GMRL ने डिपो-कम-वर्कशॉप के निर्माण के लिए निविदा मार्च 2026 में जारी की थी। शुरुआत में कंपनियों की भागीदारी कम रही, जिसके कारण निविदा की तारीख कम से कम चार बार बढ़ानी पड़ी। इसके बाद जून 2026 में नई बोलियां आमंत्रित की गईं। इस प्रक्रिया में कुल छह कंपनियों ने भाग लिया।
परियोजना में देरी का एक कारण GMRL के प्रबंध निदेशक (MD) की नियुक्ति से जुड़ी मंजूरी भी थी। MD की मंजूरी सितंबर से लंबित थी। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रालय ने अजय कुमार को GMRL के MD के रूप में मंजूरी दी।
इसके बाद निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ी और वित्तीय बोली के परिणाम सामने आए। अब दिलीप बिल्डकॉन को L1 घोषित किया गया है। हालांकि, अंतिम अनुबंध और LoA जारी होने की प्रक्रिया पूरी होना अभी बाकी है।
मेट्रो लाइन की बड़ी तस्वीर
सेक्टर-33 का डिपो-कम-वर्कशॉप मिलेनियम सिटी सेंटर–साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह पूरा कॉरिडोर 26.65 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित है। इसके साथ द्वारका एक्सप्रेसवे तक 1.85 किलोमीटर का स्पर भी शामिल है। पूरी योजना में कुल 27 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
फेज़ 1: मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9
पहले चरण में 15.3 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक किया जा रहा है। इस कार्य की जिम्मेदारी दिलीप बिल्डकॉन–RBL जॉइंट वेंचर के पास है। इसका अनुबंध ₹1,503.63 करोड़ का है और Letter of Acceptance 18 अगस्त 2025 को जारी हुआ था।
इस चरण को 2027 में पूरा करने का लक्ष्य है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका करीब 35 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है।
फेज़ 2: सेक्टर-9 से साइबर सिटी
दूसरे चरण में सेक्टर-9 से साइबर सिटी तक 14.2 किलोमीटर का कॉरिडोर शामिल है। इसके लिए पिछले महीने बोलियां आमंत्रित की गई थीं। इस हिस्से में 13 स्टेशन और दो एलिवेटेड फ्लाईओवर-कम-मेट्रो ढांचे प्रस्तावित हैं।
मई 2026 की संशोधित योजना में पूरे कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब ₹8,500 करोड़ रखी गई थी। इसमें सेक्टर-5 से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक 1.8 किलोमीटर का नया स्पर भी शामिल है।
गुरुग्राम में 2017 से कोई मेट्रो विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में मिलेनियम सिटी सेंटर–साइबर सिटी कॉरिडोर शहर के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की बड़ी परियोजना है।
जमीन पर अभी क्या बाकी है?
डिपो के लिए कंपनी को L1 घोषित किए जाने के बावजूद जमीन पर कुछ तैयारियां अभी बाकी हैं। इनमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और निजी जमीन से जुड़ा मामला शामिल है। लगभग 0.8 हेक्टेयर निजी जमीन का मामला अभी सुलझा नहीं है।
इसके अलावा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) अपने सेक्टर-33 सबस्टेशन पर दो 66kV बे शिफ्ट कर रहा है, ताकि प्रस्तावित डिपो का प्रवेश द्वार खाली किया जा सके। इस शिफ्टिंग कार्य की लागत लगभग ₹38 लाख है। इसकी जिम्मेदारी नवंबर 2026 में देने और मार्च 2027 तक पूरा करने की योजना है।
इसलिए डिपो परियोजना में अंतिम ठेका मिलने के साथ-साथ जमीन और उपयोगिता सेवाओं से जुड़ी तैयारियां भी महत्वपूर्ण रहेंगी। अभी निर्माण शुरू होने की कोई पुष्टि नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. गुरुग्राम मेट्रो डिपो के लिए कौन-सी कंपनी L1 बनी है?
दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के सेक्टर-33 डिपो-कम-वर्कशॉप के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (L1) बनी है।
2. दिलीप बिल्डकॉन ने कितने रुपये की बोली लगाई है?
कंपनी ने ₹419.47 करोड़ की बोली लगाई है। यह राशि GST सहित है और निविदा के अनुमानित मूल्य ₹409.79 करोड़ से 2.36 प्रतिशत अधिक है।
3. क्या दिलीप बिल्डकॉन को डिपो का ठेका मिल गया है?
नहीं। 14 नवंबर 2026 तक कंपनी केवल L1 घोषित हुई थी। अंतिम ठेका नहीं दिया गया था और Letter of Acceptance भी जारी नहीं हुआ था। अगले हफ्ते ठेका मिलने की उम्मीद जताई गई थी।
4. सेक्टर-33 डिपो-कम-वर्कशॉप बनाने में कितना समय लगेगा?
परियोजना के निर्माण की अवधि 21 महीने रखी गई है। हालांकि, अभी अंतिम ठेका और LoA जारी नहीं हुआ था, इसलिए निर्माण की कोई निश्चित शुरुआत या समाप्ति तारीख घोषित नहीं हुई है।
5. यह डिपो किस मेट्रो लाइन के लिए बनाया जाएगा?
सेक्टर-33 का डिपो-कम-वर्कशॉप मिलेनियम सिटी सेंटर–साइबर सिटी मेट्रो लाइन की सेवा करेगा। यह कॉरिडोर 26.65 किलोमीटर लंबा है और इसमें 1.85 किलोमीटर का स्पर तथा कुल 27 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
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