मोदी कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को 2031 तक बढ़ाया: 850 अदालतों के लिए ₹3788 करोड़ मंजूर
केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को 2031 तक बढ़ा दिया है। अब 850 अदालतों के लिए ₹3,788 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है।
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