एमपी ग्रामीण भू स्वामी योजना

मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के उन भू-स्वामियों की पक्की रजिस्ट्री नि:शुल्क कराएगी, जिनके पास प्लॉट या मकान का पट्टा तो है पर पक्की रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। 1 नवंबर 2026 तक 12 लाख 87 हजार 252 पंजीयन पूरे हो चुके हैं।