हरियाणा सरकार की टेस्टिंग इक्विपमेंट सहायता योजना (Testing Equipment Scheme — TES) राज्य की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता जाँचने के लिए टेस्टिंग उपकरण खरीदने पर 50% सब्सिडी देती है। इसका मकसद है — ‘ज़ीरो डिफेक्ट’ गुणवत्ता, ताकि हरियाणा के छोटे उद्यमों के उत्पाद दुनिया भर में मुकाबला कर सकें। यह योजना व्यक्तियों के लिए नहीं है — सिर्फ पंजीकृत MSME इकाइयों के लिए है। इस गाइड में पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, फीस, स्टेटस जाँच और हेल्पलाइन दी गई है — और सबसे ज़रूरी बात, इस योजना के तीनों संस्करणों की ताज़ा स्थिति साफ़ लिखी गई है, क्योंकि पुरानी अधिसूचना की अवधि खत्म हो चुकी है और नई नीति में यह सहायता जारी रखी गई है।
योजना एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | टेस्टिंग इक्विपमेंट सहायता योजना (Testing Equipment Scheme — TES) |
| राज्य / स्तर | हरियाणा / राज्य योजना |
| नोडल विभाग | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा (MSME निदेशालय / ज़िला MSME केंद्र) |
| किसके लिए | हरियाणा में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयाँ — व्यक्ति नहीं, औद्योगिक इकाई |
| लाभ | नए टेस्टिंग उपकरण की खरीद पर 50% सब्सिडी |
| अधिकतम सीमा | ₹25 लाख प्रति वर्ष (2026 नीति के सारांश के अनुसार — नीचे देखें); 2021 की अधिसूचना में ₹20 लाख/वर्ष; 2015 में ₹5 लाख/वर्ष |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन — अंत्योदय SARAL पोर्टल / विभाग के वेब पोर्टल |
| आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं (myScheme के अनुसार — सरकारी शुल्क, सेवा शुल्क और अटल सेवा केंद्र शुल्क तीनों ‘No Fee’) |
| अंतिम तिथि | साल भर की कोई अंतिम तिथि नहीं — उपकरण खरीद के 3 महीने के अंदर दावा करना होता है |
| मौजूदा स्थिति | HEEP 2020 वाला संस्करण 31.12.2025 को समाप्त; 2026 की MSME नीति में सहायता जारी (विस्तृत दिशानिर्देश ज़िला MSME केंद्र से जाँचें) |
ताज़ा स्थिति — 2026 में क्या लागू है
इस योजना के अब तक तीन संस्करण आ चुके हैं — और तीनों की सब्सिडी सीमा अलग-अलग है। आवेदन करने से पहले यह समझ लें कि कौन सा संस्करण कब लागू था:
| संस्करण | अधिसूचना | सब्सिडी | अवधि |
|---|---|---|---|
| पहला (EPP 2015) | 29 जनवरी 2016 (No. 49/43/2015-4IB1) | 50%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष | 15.08.2015 – 14.08.2020 (खरीद 14.08.2015 के बाद और 14.08.2020 से पहले) |
| दूसरा (HEEP 2020) | 8 जून 2021 (No. 25/05/2020-4IB-I) | 50%, अधिकतम ₹20 लाख प्रति वर्ष | 01.01.2021 – 31.12.2025 (खरीद 01.01.2021 के बाद और 31.12.2025 से पहले) |
| तीसरा (MSME नीति 2026) | 29 जुलाई 2026 (No. 02/04/2026-1IB-II) — Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 | 50%, ₹25 लाख प्रति वर्ष तक (नीति के सारांश के अनुसार) | अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष (लगभग 29 जुलाई 2031 तक) |
सबसे अहम बात: HEEP 2020 वाले संस्करण की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है — उस अधिसूचना के तहत 31.12.2025 के बाद खरीदे गए उपकरण पर दावा नहीं बनता। लेकिन योजना बंद नहीं हुई है — 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 (जो HEEP 2020 और MSME Policy 2019 की जगह लेती है) में टेस्टिंग उपकरण सहायता जारी रखी गई है — नीति के सारांश के अनुसार 50% सहायता, ₹25 लाख प्रति वर्ष तक। ध्यान दें: ₹25 लाख का आंकड़ा नीति के सारांश (GDIMS) से लिया गया है — इस योजना का 2026 नीति के तहत अलग से विस्तृत दिशानिर्देश (गाइडलाइन) हमें अभी नहीं मिला है, इसलिए उपकरण खरीदने या आवेदन करने से पहले अपने ज़िले के MSME केंद्र / MSME निदेशालय से ताज़ा दिशानिर्देश लिखित में ज़रूर जाँच लें। इस गाइड में आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेज़ 8 जून 2021 की अधिसूचना (पूरी तरह अधिसूचित आखिरी संस्करण) के अनुसार दिए गए हैं — 2026 के दिशानिर्देश में इनमें बदलाव हो सकता है।
myScheme पर गड़बड़ी: myScheme के TES पेज पर लाभ वाली जगह अब भी पुराना ₹5 लाख का आंकड़ा दिखता है — वह 2015 के संस्करण का है; वहीं पात्रता वाली जगह 2021–2025 की अवधि लिखी है। यानी myScheme का पेज दो अलग-अलग संस्करणों को मिला देता है। इस गाइड में तीनों संस्करणों के आंकड़े अलग-अलग, अपनी-अपनी अधिसूचना के साथ दिए गए हैं।
क्या लाभ मिलेगा
योजना में नए टेस्टिंग उपकरण की खरीद पर 50% सब्सिडी मिलती है। इसका मकसद है कि छोटी इकाइयाँ कच्चे माल और तैयार उत्पाद की जाँच के लिए अपनी टेस्टिंग सुविधा बना सकें, ताकि ‘ज़ीरो डिफेक्ट’ गुणवत्ता मिले और उत्पाद दुनिया भर में मुकाबला कर सकें।
- सब्सिडी: उपकरण की लागत (GST को छोड़कर) का 50% — अधिकतम सीमा संस्करण के अनुसार: 2015 में ₹5 लाख/वर्ष, 2021 में ₹20 लाख/वर्ष, 2026 नीति के सारांश के अनुसार ₹25 लाख/वर्ष।
- गुणवत्ता में सुधार: कच्चे माल और अंतिम उत्पाद की जाँच के लिए टेस्टिंग सुविधा बनाने में मदद — ताकि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरें।
- बुनियादी ढाँचे का उन्नयन: सीमित संसाधनों वाली छोटी इकाइयों को ज़रूरी टेस्टिंग उपकरण खरीदने में मदद।
उदाहरण (गणना से): अगर कोई इकाई ₹40 लाख का नया टेस्टिंग उपकरण खरीदती है, तो 50% के हिसाब से सब्सिडी ₹20 लाख बनती है — यह 2021 की ₹20 लाख की सीमा के बराबर है, और 2026 की ₹25 लाख की सीमा के अंदर है। अगर उपकरण ₹60 लाख का हो, तो 50% यानी ₹30 लाख बनता है, लेकिन सब्सिडी सीमा (2026 में ₹25 लाख) तक ही मिलेगी। यह सिर्फ एक उदाहरण है — अंतिम राशि स्वीकृति के समय विभाग तय करता है, और GST की राशि सब्सिडी में नहीं गिनी जाती (2021 की अधिसूचना में उपकरण की लागत ‘GST को छोड़कर’ लिखी है)।
ध्यान दें: सब्सिडी सिर्फ नए टेस्टिंग उपकरण पर मिलती है — पुराने (secondhand) उपकरण पर कोई सब्सिडी नहीं। और खरीदा गया उपकरण 5 साल तक सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी के बिना बेचा/हटाया नहीं जा सकता — ज़िला MSME केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक हर साल निरीक्षण करके यह जाँचते हैं कि उपकरण इकाई में मौजूद है।
कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता
8 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार, आवेदन के समय औद्योगिक इकाई को ये सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- उद्यम पंजीकरण: इकाई ने उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam Registration Certificate — URC) और हरियाणा उद्यम ज्ञापन (Haryana Udhyam Memorandum — HUM) पोर्टल पर दर्ज कराया हो।
- प्रतिबंधित सूची में न हो: इकाई राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची (restrictive list) में नहीं होनी चाहिए।
- NOC/CLU: जहाँ लागू हो, सक्षम प्राधिकारी से NOC / भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) लिया हो।
- वाणिज्यिक उत्पादन में हो: इकाई वाणिज्यिक उत्पादन (commercial production) में होनी चाहिए।
- भुगतान के समय भी चालू हो: सब्सिडी के भुगतान के समय इकाई नियमित उत्पादन में हो — बंद इकाई को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
- नया उपकरण ही: पुराने (secondhand) टेस्टिंग उपकरण पर कोई सब्सिडी नहीं; उपकरण 5 साल तक बिना मंज़ूरी के हटाया नहीं जा सकता।
यह योजना व्यक्तियों के लिए नहीं है — myScheme में भी इसका लाभार्थी ‘Business Entity’ (व्यावसायिक इकाई) लिखा है। सिर्फ हरियाणा में स्थित MSME इकाइयाँ ही पात्र हैं।
MSME की परिभाषा — माइक्रो, स्मॉल, मीडियम
2021 की अधिसूचना में MSME की परिभाषा MSMED Act, 2006 के अनुसार दी गई है (समय-समय पर भारत सरकार के संशोधन के अनुसार):
| श्रेणी | प्लांट व मशीनरी / उपकरण में निवेश | टर्नओवर |
|---|---|---|
| सूक्ष्म (Micro) | ₹1 करोड़ से अधिक नहीं | ₹5 करोड़ से अधिक नहीं |
| लघु (Small) | ₹10 करोड़ से अधिक नहीं | ₹50 करोड़ से अधिक नहीं |
| मध्यम (Medium) | ₹50 करोड़ से अधिक नहीं | ₹250 करोड़ से अधिक नहीं |
ध्यान दें: 2021 की अधिसूचना का शीर्षक ‘Micro, Small and Medium Enterprises’ कहता है — यानी मध्यम इकाइयाँ भी पात्र हैं — हालाँकि उद्देश्य वाले हिस्से में अब भी ‘सूक्ष्म और लघु’ ही लिखा है। अपनी श्रेणी URC के अनुसार जाँच लें।
ज़रूरी दस्तावेज़
2021 की अधिसूचना के Annexure-I के अनुसार, आवेदन के साथ स्व-सत्यापित (self-attested) दस्तावेज़ लगाने होते हैं:
- उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (URC) और हरियाणा उद्यम ज्ञापन (HUM) की प्रति
- निगमन प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) / साझेदारी विलेख / साझेदारी पंजीकरण / सहकारी समिति पंजीकरण
- बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) / मुख्तारनामा (Power of Attorney)
- उपकरण की खरीद के बिल (purchase invoices) और आपूर्तिकर्ता को भुगतान का प्रमाण
- प्लांट व मशीनरी में निवेश के बारे में CA प्रमाण पत्र (Annexure-II) — CA लेटरहेड पर, UDIN के साथ
- भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) / NOC — जहाँ लागू हो
- मौजूदा टेस्टिंग उपकरणों की सूची (यदि कोई हो)
- पिछले वित्तीय वर्ष की GST रिटर्न / ऑडिटेड बैलेंस शीट की प्रति
- घोषणा पत्र — ₹50 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने शपथ सहित (2021 की अधिसूचना के अनुसार)
दावा करते समय आवेदन पत्र (Annexure-I) में ये जानकारियाँ भी भरनी होती हैं: आवेदक (इकाई के अधिकृत व्यक्ति) का नाम, इकाई का नाम-पता-फ़ोन-ईमेल, पंजीकृत कार्यालय का पता, URC व HUM नंबर-तारीख, निर्माण/प्रसंस्करण की वस्तु, इकाई की श्रेणी (Micro/Small/Medium), खरीदे गए नए उपकरण का नाम, लागत (GST छोड़कर), खरीद की तारीख, उपकरण का सीरियल नंबर, और कौन से टेस्ट किए जाएँगे।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आवेदन अंत्योदय SARAL पोर्टल (saralharyana.gov.in) से ऑनलाइन होता है। myScheme में दी गई प्रक्रिया इस प्रकार है:
चरण 1: अंत्योदय SARAL पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
चरण 2: ‘New User / Register Here’ पर क्लिक करें और नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर व पासवर्ड भरकर ‘Submit’ करें (पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा)।
चरण 3: ईमेल और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफ़ाई करें — या ईमेल पर आए वेरिफ़िकेशन लिंक पर क्लिक करके प्रोफ़ाइल सक्रिय करें।
चरण 4: फिर SARAL पोर्टल पर अपनी Login ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
चरण 5: ‘Scheme/Services list’ पर क्लिक करें — योजनाओं/सेवाओं की सूची दिखेगी।
चरण 6: सूची में ‘Testing Equipment Scheme’ खोजकर उस पर क्लिक करें और ‘Apply for Service/Scheme’ चुनें। (अगर सूची में योजना का नाम न दिखे तो SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 पर पूछें — इस सेवा का नाम या क्रमांक myScheme में नहीं दिया गया है।)
चरण 7: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें। बनी हुई पावती (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट लेकर संभालकर रखें — इसमें आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा।
2021 की अधिसूचना के अनुसार, दावा विभाग के वेब पोर्टल पर MSME निदेशक/महानिदेशक को निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I) में, दस्तावेज़ों सहित जमा करना होता है — और उपकरण खरीद के 3 महीने के अंदर (या योजना की अधिसूचना की तारीख से, जो भी बाद में हो)। अगर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आए तो नज़दीकी सरल केंद्र / CSC केंद्र / अटल सेवा केंद्र से मदद ले सकते हैं।
आवेदन की समय-सीमा और देरी की छूट
3 महीने का नियम: अगर इकाई उपकरण खरीद के 3 महीने के अंदर पूरा दावा जमा नहीं करती, तो उसका हक़ समाप्त हो जाता है — दावा जब्त (forfeit) हो जाता है। इसलिए बिल और भुगतान के प्रमाण मिलते ही तुरंत आवेदन करें।
कमी बताना और सुधार: ज़िला MSME केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक आवेदन की जाँच करते हैं — कमी होने पर 7 दिन के अंदर लिखित में बताया जाता है, और सुधार के लिए 10 दिन का समय मिलता है। इस अवधि में कमी दूर न हुई तो दावा दाखिल (file) कर दिया जाता है, जिसकी सूचना ईमेल से दी जाती है।
देरी की छूट: MSME महानिदेशक 3 महीने तक की देरी माफ़ कर सकते हैं, और उद्योग विभाग के प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक की देरी — बशर्ते देरी के ठोस कारण और सबूत दिए गए हों।
स्वीकृति, निरीक्षण और भुगतान
जाँच और निरीक्षण: ज़िला MSME केंद्र के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक इकाई का निरीक्षण करके दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति की साफ़ सिफ़ारिश करते हैं।
स्वीकृति प्राधिकारी: अतिरिक्त निदेशक (Additional Director), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग — दावा पूरा होने के 30 दिन के अंदर स्वीकृति का निर्णय।
| काम | समय-सीमा (कार्य दिवस) |
|---|---|
| स्वीकृति पत्र (Letter of Approval) | 30 दिन |
| मंज़ूरी पत्र (Letter of Sanction) | 7 दिन |
| भुगतान (Disbursement) | 7 दिन |
अपील: सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील MSME निदेशक/महानिदेशक के पास, आदेश मिलने के 30 दिन के अंदर की जा सकती है — उनका फैसला अंतिम होगा।
गलत जानकारी पर कार्रवाई: अगर किसी भी स्तर पर पता चले कि गलत तथ्यों के आधार पर सहायता ली गई है, तो पूरी राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, और इकाई राज्य सरकार की किसी भी सहायता से वंचित (debarred) हो जाएगी। रकम न लौटाने पर भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली होगी।
फीस
आवेदन शुल्क: कोई शुल्क नहीं। myScheme के अनुसार इस सेवा पर सरकारी शुल्क, सेवा शुल्क और अटल सेवा केंद्र शुल्क — तीनों ‘No Fee’ हैं। हाँ, CA प्रमाण पत्र बनवाने और ₹50 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र तैयार कराने का खर्च आवेदक का अपना होगा। सरल केंद्र/CSC केंद्र से आवेदन कराने पर केंद्र का सेवा शुल्क अलग से लग सकता है — पहले पूछकर ही आवेदन कराएँ।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें, हेल्पलाइन और संपर्क
आवेदन जमा करने के बाद स्टेटस SARAL पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं — myScheme के अनुसार:
1. पोर्टल से: SARAL स्टेटस पोर्टल https://status.saralharyana.nic.in/ पर जाएँ → विभाग और सेवा चुनें → अपना Application Reference ID डालें → ‘CHECK STATUS’ पर क्लिक करें।
2. SMS से: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9954699899 पर SMS भेजें — लिखें: SARAL। दूसरे नंबर से भेज रहे हैं तो लिखें: SARAL<space>Application ID (उदाहरण: SARAL HR-XXXXXXXX)। ध्यान दें: यह नंबर इस योजना के myScheme पेज पर दिया गया है — यह आम SARAL नंबर 7738299899 से अलग है, इसलिए SMS भेजने से पहले SARAL हेल्पलाइन से ज़रूर जाँच लें।
- SARAL हेल्पलाइन: 0172-3968400 — ईमेल: [email protected]
- विभाग: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा — MSME निदेशालय; अपने ज़िले के MSME केंद्र (जिला MSME केंद्र) से भी जानकारी और फॉर्म मिल सकता है।
- पोर्टल: investharyana.in और msme.haryana.gov.in
ध्यान दें — ये बातें पक्की नहीं हो पाई हैं
इस गाइड में हर आंकड़ा आधिकारिक स्रोत (myScheme, राजपत्र अधिसूचनाएँ और 2026 नीति) से लिया गया है। फिर भी कुछ ज़रूरी बातें ऐसी हैं जो किसी आधिकारिक स्रोत में पूरी तरह पक्की नहीं हो पाईं — इन्हें हम नहीं गढ़ रहे हैं, आप आवेदन से पहले MSME निदेशालय / ज़िला MSME केंद्र से लिखित में पूछ लें:
- 2026 नीति की ₹25 लाख सीमा — सारांश से: 50% सहायता, ₹25 लाख प्रति वर्ष तक का आंकड़ा 2026 नीति के सारांश (GDIMS) से लिया गया है। नीति का राजपत्र (29 जुलाई 2026) मिल गया है, लेकिन उसका अनुलग्नक स्कैन की गई छवि है — हम उसका मूल पाठ पढ़ नहीं पाए। इस योजना का 2026 नीति के तहत अलग से विस्तृत दिशानिर्देश (गाइडलाइन) भी हमें नहीं मिला है — पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन का तरीका 2026 में बदल सकता है।
- HEEP 2020 वाला संस्करण समाप्त: 2021 की अधिसूचना के तहत 31.12.2025 के बाद खरीदे गए उपकरण पर दावा नहीं बनता — यह अवधि बीत चुकी है। 2026 में खरीदे गए उपकरण का दावा 2026 नीति के दिशानिर्देश के अनुसार ही होगा।
- myScheme का पेज दो संस्करण मिला देता है: लाभ में पुराना ₹5 लाख (2015) और पात्रता में 2021–2025 की अवधि — दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। इस गाइड में तीनों संस्करण अलग-अलग लिखे गए हैं।
- SARAL सेवा का नाम/क्रमांक नहीं मिला: myScheme में इस योजना की SARAL सेवा का नाम या क्रमांक नहीं दिया गया है — गाइड में ‘Testing Equipment Scheme’ खोजने को कहा गया है; अगर सूची में न दिखे तो हेल्पलाइन पर पूछें।
- SMS नंबर अलग है: इस योजना के पेज पर स्टेटस SMS के लिए 9954699899 दिया है, जबकि आम SARAL SMS नंबर 7738299899 है — कौन सा नंबर इस सेवा पर काम करता है, यह हेल्पलाइन से जाँच लें।
- DBT की पुष्टि नहीं: myScheme में इस योजना का dbtScheme ‘null’ है — पैसा DBT से आएगा या सीधे खाते में, यह साफ़ नहीं लिखा है।
- मध्यम इकाइयों पर शब्दों का अंतर: 2021 की अधिसूचना का शीर्षक मध्यम इकाइयों को शामिल करता है, लेकिन उद्देश्य वाले हिस्से में ‘सूक्ष्म और लघु’ ही लिखा है — अपनी पात्रता विभाग से जाँच लें।
- वेबसाइटें नहीं खुल रही थीं: हमारे शोध के समय kms.saralharyana.nic.in (गाइडलाइन-2 का लिंक) नहीं खुल रहा था — इसलिए उस दस्तावेज़ को हम पढ़ नहीं पाए। SARAL पोर्टल पर फॉर्म भरते समय जो शर्तें और दस्तावेज़ सूची दिखे, वही अंतिम मानी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. टेस्टिंग इक्विपमेंट योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
नए टेस्टिंग उपकरण की लागत का 50%। अधिकतम सीमा संस्करण के अनुसार बदली है — 2015 में ₹5 लाख/वर्ष, 2021 में ₹20 लाख/वर्ष, और 2026 की MSME नीति के सारांश के अनुसार ₹25 लाख/वर्ष। आवेदन से पहले ताज़ा सीमा ज़िला MSME केंद्र से जाँच लें।
2. क्या यह योजना नवंबर 2026 में चालू है?
हाँ — लेकिन नए रूप में। HEEP 2020 वाला संस्करण 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया। 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026 में टेस्टिंग उपकरण सहायता जारी रखी गई है (50%, ₹25 लाख/वर्ष तक — नीति के सारांश के अनुसार)। विस्तृत दिशानिर्देश आने तक ज़िला MSME केंद्र से लिखित पुष्टि ज़रूर लें।
3. क्या कोई व्यक्ति (individual) आवेदन कर सकता है?
नहीं। यह योजना सिर्फ हरियाणा में स्थित पंजीकृत MSME इकाइयों के लिए है — इकाई के पास Udyam Registration Certificate (URC) और Haryana Udhyam Memorandum (HUM) होना ज़रूरी है।
4. क्या पुराने (secondhand) टेस्टिंग उपकरण पर सब्सिडी मिलेगी?
नहीं। सब्सिडी सिर्फ नए उपकरण की खरीद पर मिलती है। खरीदा गया उपकरण 5 साल तक सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी के बिना बेचा या हटाया भी नहीं जा सकता — हर साल निरीक्षण होता है।
5. आवेदन कब तक करना होता है?
उपकरण खरीद के 3 महीने के अंदर पूरा दावा जमा करना होता है — वरना हक़ समाप्त हो जाता है। देरी की छूट MSME महानिदेशक 3 महीने तक और प्रशासनिक सचिव 6 महीने तक दे सकते हैं, ठोस कारण होने पर।
6. आवेदन शुल्क कितना है?
कोई शुल्क नहीं — myScheme के अनुसार सरकारी शुल्क, सेवा शुल्क और अटल सेवा केंद्र शुल्क तीनों ‘No Fee’ हैं। CA प्रमाण पत्र और स्टाम्प पेपर का खर्च अलग से आवेदक का होगा।
7. myScheme पर ₹5 लाख क्यों दिख रहा है?
वह 2015 के पहले संस्करण का आंकड़ा है। myScheme का पेज लाभ में पुराना आंकड़ा और पात्रता में 2021–2025 की अवधि दिखाता है — दोनों अलग-अलग संस्करणों के हैं। सही ताज़ा सीमा के लिए ऊपर ‘ताज़ा स्थिति’ वाला हिस्सा पढ़ें।
8. सब्सिडी मिलने में कितना समय लगता है?
2021 की अधिसूचना की सेवा समय-सीमा के अनुसार — स्वीकृति पत्र 30 कार्य दिवस, मंज़ूरी पत्र 7 दिन, भुगतान 7 दिन। 2026 के दिशानिर्देश में यह समय-सीमा बदल सकती है।
अस्वीकरण: यह जानकारी 9 नवंबर 2026 को myScheme (myscheme.gov.in), हरियाणा सरकार की 29 जनवरी 2016 और 8 जून 2021 की राजपत्र अधिसूचनाओं, 29 जुलाई 2026 की MSME नीति 2026 की अधिसूचना और नीति के सारांश के आधार पर तैयार की गई है। सब्सिडी की सीमा संस्करण के अनुसार बदली है — आवेदन से पहले MSME निदेशालय / ज़िला MSME केंद्र (0172-3968400, [email protected]) से ताज़ा दिशानिर्देश लिखित में पुष्टि ज़रूर करें। नियमों में बदलाव होने पर विभाग की सूचना ही मान्य होगी।
आधिकारिक लिंक: myScheme — https://www.myscheme.gov.in/schemes/tes | 2021 की अधिसूचना — https://haryanaindustries.gov.in/themes/backend/uploads/Acts/Testing%20Equipment%20Assistance%20Scheme.pdf | 2015 की अधिसूचना — https://investharyana.in/content/pdfs/Testing_equipment_assistance_Scheme-2015.pdf | MSME नीति 2026 — https://msme.haryana.gov.in/haryana-progressive-msme-export-promotion-policy-2026/ | SARAL पोर्टल — https://saralharyana.gov.in/ | स्टेटस जाँच — https://status.saralharyana.nic.in/
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