हरियाणा के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को अब अपने ACP (Assured Career Progression) लाभ के लिए अनिश्चित इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसके तहत ACP मामलों का निपटारा अधिकतम 30 दिन में करना अनिवार्य होगा। पूरी प्रक्रिया HRMS पोर्टल से संचालित होगी, और निर्धारित समय में फाइल आगे नहीं बढ़ाने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
एक नज़र में: ACP 30-दिन SOP
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| निर्देश | ACP मामलों का निपटारा अधिकतम 30 दिन में, HRMS पोर्टल से |
| जारी करने वाला | स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा |
| ज्ञापन तिथि | 16 नवंबर 2026, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग |
| लाभार्थी | सरकारी स्कूलों के शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारी (TGT, PGT, प्रिंसिपल, क्लर्क, JBT, PRT, C&V) |
| देरी पर कार्रवाई | जिम्मेदार अधिकारी का वेतन रोका जाएगा + नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई |
| दायरा | स्कूल, जिला शिक्षा कार्यालय, जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय, शिक्षा निदेशालय |
ACP क्या है और क्यों ज़रूरी है
ACP (Assured Career Progression) उन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वित्तीय लाभ है जिन्हें निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने और पात्रता शर्तें पूरी करने के बावजूद नियमित पदोन्नति नहीं मिल पाती। इससे उनका वेतन एक जगह अटका नहीं रहता और सेवा के दौरान उन्हें वित्तीय प्रगति मिलती रहती है।
अब तक ACP के मामले फाइलों में महीनों-सालों अटके रहते थे। नई SOP का मकसद इसी प्रशासनिक देरी को खत्म करना और कर्मचारियों को उनका वित्तीय लाभ समय पर दिलाना है।
निदेशालय स्तर: हर अधिकारी को तय दिन
TGT, PGT, प्रिंसिपल और क्लर्क के ACP मामलों की मंजूरी निदेशालय स्तर पर होगी। SOP में हर चरण के लिए दिन तय किए गए हैं — कुल मिलाकर 30 दिन:
| चरण | अधिकारी | समय |
|---|---|---|
| केस शुरू करना (HRMS पर) | DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) | 4 दिन |
| जाँच | क्लर्क | 2 दिन |
| प्रक्रिया | सहायक | 3 दिन |
| जाँच व अग्रसारण | उप अधीक्षक | 2 दिन |
| जाँच व अग्रसारण | सेक्शन अधिकारी | 2 दिन |
| जाँच व अग्रसारण | जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) | 2 दिन |
| मुख्यालय में जाँच | संबंधित सहायक | 5 दिन |
| अग्रसारण | शाखा अधीक्षक | 2 दिन |
| विचार व मंजूरी | संयुक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक | 6 दिन |
| अंतिम ACP आदेश (HRMS पर) | शाखा अधीक्षक | 2 दिन |
जिला स्तर: JBT, PRT व C&V शिक्षक
जिन कर्मचारियों के ACP मामले जिला स्तर पर मंजूर होते हैं — जिनमें JBT, PRT और C&V शिक्षक शामिल हैं — उनके लिए भी समयसीमा तय है। DDO को आवेदन शुरू करने के लिए 7 दिन, क्लर्क को जाँच के लिए 3 दिन और संबंधित सहायक को प्रक्रिया के लिए 5 दिन मिलेंगे। जिला स्तर के शेष चरणों के लिए भी तय दिन निर्धारित हैं, और कुल समयसीमा 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
देरी पर क्या होगा
मामले तय समयसीमा से आगे बिना वैध और दर्ज कारण के लंबित नहीं रखे जा सकेंगे। जो अधिकारी निर्धारित अवधि में आवेदन आगे नहीं बढ़ाएँगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा, साथ ही लागू नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से SCERT निदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को SOP का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक SOP पहुँचाने और इसका पालन कराने को कहा गया है।
शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत
हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधू ने SOP का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हजारों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ मिल सकेगा, और भ्रष्टाचार व अनावश्यक देरी पर अंकुश लगेगा।
ACP से जुड़े अहम सवाल
ACP क्या है?
Assured Career Progression — उन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वित्तीय लाभ जिन्हें निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद नियमित पदोन्नति नहीं मिली।
ACP मामले अब कितने दिन में निपटेंगे?
अधिकतम 30 दिन में — पूरी प्रक्रिया HRMS पोर्टल से चलेगी।
SOP कब जारी हुई?
16 नवंबर 2026 को प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञापन से।
देरी करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
उनका वेतन रोक दिया जाएगा और नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
किन कर्मचारियों पर लागू होगी यह SOP?
सरकारी स्कूलों के TGT, PGT, प्रिंसिपल, क्लर्क, JBT, PRT और C&V शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारी।
क्विज़: क्या आप जानते हैं?
1. ACP मामलों के निपटारे की समयसीमा कितनी तय हुई?
(a) 7 दिन (b) 15 दिन (c) 30 दिन (d) 90 दिन
2. ACP की प्रक्रिया किस पोर्टल से चलेगी?
(a) SARAL (b) HRMS (c) PPP (d) e-Seva
3. SOP किस तारीख के ज्ञापन से जारी हुई?
(a) 11 अक्टूबर 2026 (b) 16 नवंबर 2026 (c) 18 नवंबर 2026 (d) 30 नवंबर 2026
4. देरी करने वाले अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी?
(a) सिर्फ चेतावनी (b) वेतन रोकना + अनुशासनात्मक कार्रवाई (c) तबादला (d) कुछ नहीं
5. निदेशालय स्तर पर DDO को केस शुरू करने के लिए कितने दिन मिलेंगे?
(a) 2 दिन (b) 4 दिन (c) 7 दिन (d) 10 दिन
उत्तर: 1-(c), 2-(b), 3-(b), 4-(b), 5-(b)
आधिकारिक लिंक
स्रोत
- The Times of India — Haryana fixes 30-day deadline for teachers’ ACP benefits, warns officials of salary freeze
- Punjab Kesari — सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के ACP मामलों का 30 दिन में होगा निपटारा
- Amar Ujala — शिक्षा विभाग में एसीपी के मामले 30 दिन में निपटाने होंगे, देरी पर होगी विभागीय कार्रवाई
- Mirror Now — Haryana Imposes 30-Day Deadline for Teacher ACP Benefits to Curb Administrative Delays
