हरियाणा में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार 16 नवंबर 2026 को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए 102 अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन उपकरणों से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, क्लाउड प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में छिपे डिजिटल सबूतों की वैज्ञानिक जांच हो सकेगी — और साइबर ठगी के मामलों की जांच अब पहले से कहीं तेज और प्रभावी होगी।
एक नज़र में: पुलिस को 102 साइबर उपकरण
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| मंजूरी | हरियाणा पुलिस के लिए 102 साइबर फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद |
| बैठक | HPPC + HPWPC, सोमवार 16 नवंबर 2026 |
| स्थान | हरियाणा निवास, चंडीगढ़ |
| अध्यक्षता | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी |
| कुल मंजूरी | ₹231.68 करोड़ के 13 प्रस्ताव (खरीद ₹76.39 करोड़ + निर्माण ₹155.29 करोड़) |
| उपकरण | 24 डिस्क फॉरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्जिओम, 24 UFED, 12 DVR टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन |
| उपस्थित मंत्री | राव नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी |
कौन-कौन से उपकरण मिलेंगे
स्वीकृत 102 उपकरणों में हर तरह के डिजिटल सबूत की जांच की व्यवस्था है — हर उपकरण वर्कस्टेशन सहित मिलेगा और उसकी आपूर्ति व स्थापना भी प्रस्ताव में शामिल है।
| उपकरण | संख्या | किस काम आएगा |
|---|---|---|
| फॉरेंसिक टूलकिट डिस्क फॉरेंसिक टूल | 24 | कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा की जांच |
| मैग्नेट एक्जिओम विद क्लाउड डिस्क फॉरेंसिक टूल | 24 | क्लाउड प्लेटफॉर्म और डिस्क में छिपे सबूतों की जांच |
| यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस (UFED) | 24 | मोबाइल फोन से डाटा निकालना और उसकी जांच |
| डीवीआर एग्जामिनेशन टूल | 12 | सीसीटीवी डीवीआर की रिकॉर्डिंग की जांच |
| पासवर्ड डिक्रिप्टर | 6 | लॉक या एन्क्रिप्टेड डिवाइस और फाइलों को खोलना |
| पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट | 12 | मौके पर ही जांच — लैब तक इंतजार नहीं |
इन उपकरणों की खरीद के बाद हरियाणा साइबर सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा — यह दावा बैठक के बाद जारी जानकारी में किया गया है।
क्यों ज़रूरी थे ये उपकरण
साइबर अपराध अब सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, फर्जी वेबसाइट, डिजिटल ठगी, ऑनलाइन निवेश और क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराधों पर नियंत्रण और डिजिटल साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बन गई है — इसी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ाने का यह कदम उठाया गया है।
आँकड़े चुनौती की गंभीरता बताते हैं — वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस को 1,41,685 साइबर अपराध संबंधी शिकायतें मिलीं, जो वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत अधिक हैं। इस हिसाब से प्रदेश में प्रतिदिन औसतन करीब 388 शिकायतें सामने आ रही हैं। हर शिकायत में डिजिटल सबूत होते हैं — फोन, चैट, ट्रांजेक्शन, ईमेल — जिनकी सही जांच के बिना अपराधी तक पहुँचना मुश्किल होता है।
मुख्यमंत्री का रुख
मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने और प्रदेश के नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हरियाणा पुलिस को आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा, ताकि साइबर अपराधों की जांच और अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़े।
इसी बैठक में और क्या मंजूर हुआ
HPPC–HPWPC बैठक में कुल ₹231.68 करोड़ के 13 प्रस्तावों को सहमति दी गई — वस्तुओं की खरीद से जुड़े ₹76.39 करोड़ के 7 मामले और निर्माण कार्यों से जुड़े ₹155.29 करोड़ के 6 मामले। साइबर उपकरणों के अलावा दो और बड़े फैसले हुए।
1500 ANPR कैमरे: विभिन्न जिलों में वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर 1500 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएँगे। इनसे उन वाहनों की पहचान हो सकेगी जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं है — ऐसे वाहनों की पहचान और अलर्ट मिलने के बाद उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।
10 एयर क्वालिटी स्टेशन: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में 10 स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएँगे, और अगले 5 साल तक इनके संचालन व मरम्मत का काम भी स्वीकृत हुआ है। इनकी स्थापना के बाद एनसीआर में PM-2.5, PM-10 तथा CO2 की सतत निगरानी की जा सकेगी।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने टेंडर में भाग लेने वाली एजेंसियों को स्पष्ट आदेश दिए कि वस्तुओं की आपूर्ति और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता तथा समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।
आम नागरिक के लिए क्या बदलेगा
साइबर ठगी का शिकार होने पर अब जांच में देरी की शिकायत कम होगी — फोन और कंप्यूटर से सबूत निकालने के लिए पुलिस के पास आधुनिक औज़ार होंगे, DVR फुटेज की जांच तेज होगी और लॉक डिवाइस खुलवाने के लिए बाहर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पोर्टेबल वर्कस्टेशन से मौके पर ही जांच शुरू हो सकेगी, जिससे सबूत मिटने का खतरा कम होगा।
फिर भी याद रखें — सबसे अच्छी सुरक्षा सावधानी है। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, OTP किसी से साझा न करें और ऑनलाइन निवेश के वादों पर भरोसा करने से पहले जांच लें। ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराएँ।
साइबर उपकरणों से जुड़े अहम सवाल
हरियाणा पुलिस को कितने साइबर उपकरण मिलेंगे?
102 अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक उपकरण — 24 डिस्क फॉरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्जिओम, 24 UFED, 12 DVR टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर और 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट।
खरीद को मंजूरी किस बैठक में मिली?
सोमवार 16 नवंबर 2026 को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई HPPC तथा HPWPC की बैठक में।
हरियाणा में साइबर शिकायतें कितनी आ रही हैं?
वर्ष 2025 में 1,41,685 शिकायतें मिलीं — 2024 से लगभग 8.5 प्रतिशत अधिक, यानी प्रतिदिन औसतन करीब 388 शिकायतें।
ANPR कैमरों से क्या होगा?
पेट्रोल पंपों पर लगे 1500 ANPR कैमरे बिना PUC वाले वाहनों की पहचान करेंगे — पहचान और अलर्ट के बाद ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
पूरी बैठक में कुल कितनी मंजूरी दी गई?
₹231.68 करोड़ के 13 प्रस्ताव — खरीद के ₹76.39 करोड़ के 7 मामले और निर्माण कार्यों के ₹155.29 करोड़ के 6 मामले।
क्विज़: क्या आप जानते हैं?
1. हरियाणा पुलिस को कितने साइबर फॉरेंसिक उपकरण मिलेंगे?
(a) 76 (b) 102 (c) 150 (d) 231
2. UFED का इस्तेमाल किसके लिए होता है?
(a) CCTV फुटेज (b) मोबाइल फोन से डाटा निकालना (c) पासवर्ड खोलना (d) हवा की गुणवत्ता मापना
3. 2025 में हरियाणा में कितनी साइबर शिकायतें मिलीं?
(a) 88,000 (b) 1,41,685 (c) 2,31,680 (d) 3,88,000
4. HPPC बैठक की अध्यक्षता किसने की?
(a) गृह मंत्री (b) मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (c) DGP (d) मुख्य सचिव
5. साइबर ठगी की शिकायत किस नंबर पर करें?
(a) 100 (b) 112 (c) 1930 (d) 1091
उत्तर: 1-(b), 2-(b), 3-(b), 4-(b), 5-(c)
आधिकारिक लिंक
- हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल
- हरियाणा पुलिस — आधिकारिक वेबसाइट
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
स्रोत
- पंजाब केसरी — हरियाणा में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी, पुलिस को मिलेंगे 102 हाईटेक जांच उपकरण
- Haryana Standard — CM Nayab Singh Saini clears 102 cyber forensic tools for Haryana Police
- ETV Bharat — हाईटेक होगी हरियाणा पुलिस, HPPC बैठक में फैसला
- Khas Khabar — HPPC-HPWPC बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी
