अपडेट (18 नवंबर 2026): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 नवंबर की शाम को स्वामित्व पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब घर बैठे जिला व गांव चुनकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देखा जा सकता है और 90 दिन के भीतर दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
हरियाणा के गांवों में लाल डोरा (आबादी देह) इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार 18 नवंबर 2026, बुधवार से एक 90 दिन का विशेष अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत लाल डोरा की संपत्तियों पर रहने वालों को कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा। इस अभियान की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। 16 नवंबर को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सभी उपायुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक में अभियान की पूरी तैयारी पर चर्चा हुई। ड्रोन सर्वेक्षण से तैयार रिकॉर्ड के आधार पर करीब 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का मालिकाना हक तय किया जाएगा। यह जानकारी सरकार की घोषणा के रूप में समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई है; सत्यापन के समय राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइटें नहीं खुल रही थीं।
एक नज़र में अभियान
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अभियान | लाल डोरा मालिकाना हक विशेष अभियान |
| शुरू | 18 नवंबर 2026, बुधवार |
| अवधि | 90 दिन |
| कानूनी आधार | हरियाणा आबादी देह (मालिकाना हक का निहित होना, मालिकाना हक का अभिलेखन और निपटान) अधिनियम, 2025 |
| नियम | 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित |
| घोषणा | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी |
| नया पोर्टल | स्वामित्व पोर्टल — 17 नवंबर 2026 को लॉन्च; राजस्व विभाग हरियाणा की वेबसाइट (revenueharyana.gov.in) से उपलब्ध |
| गांव | 6,248 लाल डोरा गांव |
| संपत्तियां | लगभग 25 लाख सर्वेक्षित और सत्यापित |
| संपत्ति कार्ड तैयार | 25,16,190 |
| कार्ड वितरित | 25,16,109 |
18 नवंबर से क्या शुरू हो रहा है
18 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान दशकों पुरानी लाल डोरा मालिकाना हक की समस्या को सुलझाने के लिए है। गांवों की आबादी देह में रहने वाले लोगों के पास घर और जमीन तो है, लेकिन कानूनी तौर पर मालिकाना हक का पक्का रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से वे अपनी संपत्ति पर लोन नहीं ले पाते थे और बेचने में भी दिक्कत आती थी। अभियान के दौरान संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे और लोगों को 90 दिन का समय मिलेगा, जिसमें वे अपने हक को लेकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
अभियान के तहत हर गांव में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, संपत्तियों के भौतिक नक्शे गांव में प्रदर्शित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाएगा। आपत्तियों पर तुरंत फैसला लिया जाएगा, उन्हें अवधि खत्म होने तक रोका नहीं जाएगा। अभियान की प्रगति की समीक्षा हर 10 से 15 दिन में की जाएगी।
कानूनी आधार क्या है
यह अभियान हरियाणा आबादी देह (मालिकाना हक का निहित होना, मालिकाना हक का अभिलेखन और निपटान) अधिनियम, 2025 के तहत चलाया जा रहा है। इस अधिनियम के नियम 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित किए गए थे। अभियान की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 12 नवंबर 2026 को सभी उपायुक्तों को जारी की गई थी। अधिकारियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम 17 नवंबर को रखा गया था, ताकि अभियान शुरू होते ही मैदान में कोई देरी न हो।
90 दिन में क्या-क्या होगा
अभियान की 90 दिन की अवधि में संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े मसौदा रिकॉर्ड को गांव में प्रदर्शित किया जाएगा। निवासियों और अन्य पीड़ित व्यक्तियों को संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ी प्रविष्टियों के खिलाफ दावा और आपत्ति दर्ज करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। राजस्व विभाग शिकायतों के लिए एक ट्रैकिंग व्यवस्था भी बनाएगा, ताकि हर शिकायत का हिसाब रखा जा सके। दावा और आपत्ति का फैसला सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी करेंगे। ग्राम समिति केवल पहचान और सत्यापन में मदद करेगी, वह मालिकाना हक के विवाद का फैसला नहीं करेगी।
मसौदा रिकॉर्ड पर आपत्ति के बाद अंतिम रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। मालिकाना हक का प्रमाणपत्र (स्वामित्व प्रमाणपत्र) केवल अंतिम रिकॉर्ड से ही जारी होगा, मसौदा प्रविष्टि से नहीं। हर स्तर पर अपील के लिए 30 दिन का समय मिलेगा।
नया पोर्टल क्या करेगा
मुख्यमंत्री ने 17 नवंबर 2026 को स्वामित्व पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर निवासी जिला व गांव चुनकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड, डिजिटल नक्शा और ड्रोन तस्वीरें देख सकेंगे। मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल, संपत्ति की किस्म, एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी, गलत दर्ज मालिक का नाम या छूटे हुए नाम जैसी गलतियों पर 90 दिन के भीतर शिकायत, दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। किसी संपत्ति पर कोई विवाद नहीं हुआ तो 90 दिन के बाद स्वामित्व कार्ड अपने आप जनरेट हो जाएगा। पोर्टल का कोई अलग सीधा लिंक अभी किसी रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है — यह राजस्व विभाग हरियाणा की वेबसाइट से उपलब्ध है।
दावा या आपत्ति कैसे दर्ज करें
मसौदा रिकॉर्ड के प्रदर्शन की निर्धारित तारीख से 90 दिन के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्ति अनुसूची III के तहत भौतिक रूप से या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज होगी। देर से आई आपत्ति को केवल पर्याप्त कारण होने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
दावा या आपत्ति का फैसला सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी करेंगे। उनके फैसले के खिलाफ हर स्तर पर 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अंतिम रिकॉर्ड अनुसूची IV के रूप में तैयार होगा और स्वामित्व प्रमाणपत्र उसी अंतिम प्रविष्टि के आधार पर जारी किया जाएगा।
किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी
एसओपी में दिए गए साक्ष्य की सूची के अनुसार दावा करते समय ये दस्तावेज तैयार रखें:
- शपथ पत्र — अनिवार्य, सक्षम राजस्व अधिकारी से सत्यापित
- पहचान और पते का प्रमाण — आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, परिवार पहचान पत्र या राशन कार्ड
- कब्जे का सबूत — बिजली या पानी के बिल और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड
- संपत्ति या ढांचे के कागजात — हस्तांतरण, रिलीज या कब्जा पत्र, न्यायालय का आदेश, या पटवारी से सत्यापित तारीख वाला फोटो
- उत्तराधिकार का दावा हो तो मृत्यु का प्रमाण और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र
मालिकाना हक किसे मिलेगा
मालिकाना हक का फैसला 8 मार्च 2019 की नियत तारीख के आधार पर होगा। उसके बाद हुए कानूनी उत्तराधिकार, हस्तांतरण और उपहार को भी अंतिम प्रविष्टि से पहले ध्यान में रखा जाएगा। केवल कब्जा होना ही काफी नहीं है — हक का कानूनी आधार भी दिखाना होगा। यह अभियान नगर पालिका की सीमा से बाहर के गांवों की आबादी देह पर लागू होगा। जिन मामलों में नगर पालिका में शामिल होने से पहले ही अभिलेखन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उनके लिए बचाव का प्रावधान रखा गया है।
अब तक क्या हो चुका है
इस अभियान की नींव स्वामित्व योजना के तहत पड़ी है। अगस्त 2021 में सभी 6,248 लाल डोरा गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया था। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी। इसके तहत करीब 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और सत्यापन किया गया।
अब तक 25,16,190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए और 25,16,109 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये कार्ड परिवार पहचान पत्र से जोड़े गए हैं। मौजूदा पोर्टल पर 4,21,727 संपत्तियां दर्ज और अपलोड की जा चुकी हैं। मालिकाना हक दर्ज होने के बाद ऐसी संपत्तियों पर अब तक 2,541 लोन स्वीकृत हुए हैं और 51 संपत्तियां बेची भी गई हैं। रोहतक जिले में 119 गांवों में 1,48,996 संपत्ति कार्ड तैयार और वितरित किए गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अभियान कब शुरू हो रहा है?
18 नवंबर 2026, बुधवार से। यह 90 दिन तक चलेगा।
नए पोर्टल का लिंक क्या है?
पोर्टल का नाम स्वामित्व पोर्टल है और यह 17 नवंबर 2026 को लॉन्च हो चुका है। इसका कोई अलग सीधा लिंक अभी प्रकाशित नहीं हुआ है; यह राजस्व विभाग हरियाणा की वेबसाइट (revenueharyana.gov.in) से उपलब्ध है। जिला व गांव चुनकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
क्या 18 नवंबर से ही मालिकाना हक मिल जाएगा?
नहीं। पहले मसौदा रिकॉर्ड प्रदर्शित होगा, उस पर 90 दिन में दावा-आपत्ति होगी, फिर अंतिम रिकॉर्ड बनेगा। स्वामित्व प्रमाणपत्र केवल अंतिम रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगा।
90 दिन की आखिरी तारीख क्या है?
किसी भी आधिकारिक स्रोत में आखिरी तारीख नहीं बताई गई है। खबर में सिर्फ “18 नवंबर से 90 दिन” कहा जा रहा है।
कौन से दस्तावेज चाहिए?
शपथ पत्र, पहचान पत्र, बिजली-पानी के बिल, संपत्ति के कागजात या पटवारी से सत्यापित फोटो। उत्तराधिकार के मामले में कानूनी वारिस प्रमाण पत्र भी चाहिए।
क्या शहर की संपत्ति भी इसमें आती है?
नहीं। यह अभियान नगर पालिका की सीमा से बाहर के गांवों की आबादी देह पर लागू है।
क्विज़: लाल डोरा अभियान
1. लाल डोरा मालिकाना हक अभियान कब शुरू हो रहा है?
(क) 17 नवंबर 2026 (ख) 18 नवंबर 2026 (ग) 1 दिसंबर 2026 (घ) 1 जनवरी 2027
उत्तर: (ख) 18 नवंबर 2026
2. अभियान कितने दिन चलेगा?
(क) 30 दिन (ख) 60 दिन (ग) 90 दिन (घ) 120 दिन
उत्तर: (ग) 90 दिन
3. कितने लाल डोरा गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ?
(क) 6,248 (ख) 5,000 (ग) 7,000 (घ) 6,286
उत्तर: (क) 6,248
4. मालिकाना हक का फैसला किस तारीख के आधार पर होगा?
(क) 1 जनवरी 2020 (ख) 8 मार्च 2019 (ग) 24 अप्रैल 2020 (घ) 17 अगस्त 2026
उत्तर: (ख) 8 मार्च 2019
आधिकारिक लिंक और स्रोत
- राजस्व विभाग, हरियाणा: https://revenueharyana.gov.in
- जनसंपर्क विभाग, हरियाणा: https://diprharyana.gov.in
- मुख्यमंत्री कार्यालय, हरियाणा: https://cmo.haryana.gov.in
- स्वामित्व योजना (केंद्रीय योजना, नया पोर्टल नहीं): https://svamitva.nic.in
- टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 नवंबर 2026: https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/bjp-govt-sets-90-day-deadline-to-settle-decades-old-lal-dora-ownership-issue-in-haryana/articleshow/135891336.cms
- अमर उजाला, 16 नवंबर 2026: https://www.amarujala.com/haryana/chandigarh-haryana/portal-for-ownership-rights-over-lal-dora-properties-to-open-tomorrow-chandigarh-haryana-news-c-16-1-pkl1095-1175842-2026-11-16
- समाचार मंच, 17 नवंबर 2026: https://samacharmanch.com/news/haryana-lal-dora-property-ownership-rights-campaign-november-18-2026-3250-17-2026
- हरियाणा स्टैंडर्ड, 16 नवंबर 2026: https://haryanastandard.com/news/lal-dora-ownership-rights-haryana
- The Tribune, 17 नवंबर 2026: https://www.tribuneindia.com/news/haryana/no-more-office-visits-haryana-rolls-out-portal-for-25-lakh-lal-dora-properties/
- Amar Ujala, 17 नवंबर 2026: https://www.amarujala.com/haryana/chandigarh-haryana/claims-and-objections-process-begins-under-the-rural-ownership-scheme-chief-minister-launches-portal-chandigarh-haryana-news-c-16-1-pkl1095-1176759-2026-11-17
नोट: यह खबर राज्य सरकार की घोषणा पर आधारित है, जो समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई है। सत्यापन के समय राजस्व विभाग, जनसंपर्क विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइटें नहीं खुल रही थीं, इसलिए आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति सीधे नहीं पढ़ी जा सकी। स्वामित्व पोर्टल 17 नवंबर 2026 को लॉन्च हो चुका है और राजस्व विभाग हरियाणा की वेबसाइट (revenueharyana.gov.in) से उपलब्ध है; 90 दिन की अवधि की आखिरी तारीख अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुई है।
