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आवास योजनाओं में देरी पर CM सख्त, 25 दिसंबर को मिलेंगे प्लॉट के पत्र

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: आवास योजनाओं में देरी पर CM सख्त, 25 दिसंबर को मिलेंगे प्लॉट के पत्र
  • तारीख़: 20 नवम्बर 2026, 9:00 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार 19 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में प्रदेश की चार बड़ी आवास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को प्लॉट और आर्थिक सहायता समय पर मिलनी चाहिए। सुशासन दिवस के अवसर पर फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के काम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद परिवार को अपना घर उपलब्ध करवाना है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की प्रगति पर चर्चा हुई।

एक नज़र में: आवास योजनाओं की समीक्षा

विषय जानकारी
बैठक 19 नवंबर 2026, चंडीगढ़
अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
योजनाएं PMAY-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, PMAY-शहरी 2.0, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना
PMAY-ग्रामीण: मकान पूरे 41,302
PMAY-ग्रामीण: निर्माणाधीन 35,295
PMAY-ग्रामीण: राशि वितरित 725.08 करोड़ रुपये
ग्रामीण आवास योजना: तीसरे चरण के आवंटन पत्र 25 दिसंबर 2026
शहरी आवास योजना: प्लॉट आवंटित (2024-25) 15,256 (14 शहर)
PMAY-शहरी: निर्माणाधीन आवास 7,492 (जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य)

ग्रामीण आवास योजना: चरणबद्ध समय-सीमा तय

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध भूमि उपयुक्त नहीं है, वहां वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था शीघ्र की जाए। इसके साथ ही लंबित लेआउट प्लान और विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना देरी आवास का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के विकास कार्यों के लिए चरणबद्ध समय-सीमा तय की गई है — प्रथम चरण के विकास कार्य दिसंबर 2026 तक, दूसरे चरण के जून 2027 तक, तीसरे चरण के दिसंबर 2027 तक तथा चौथे चरण के विकास कार्य वर्ष 2028 में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग भेजी गई है। वित्त विभाग ने यह राशि शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया है।

25 दिसंबर को मिलेंगे तीसरे चरण के आवंटन पत्र

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को आवंटन पत्र वितरित किए जाएं। उन्होंने राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी विवादों से बचने के लिए स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि उपलब्ध करवाने और लाभार्थियों की सूचियों का ग्राम सभाओं के माध्यम से नियमानुसार सत्यापन करवाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 41,302 मकान पूरे

बैठक में अधिकारियों ने अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 41,302 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 35,295 आवास निर्माणाधीन हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 725.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए सभी आवास निर्धारित समय सीमा में पूरे करवाने तथा लंबित किस्तें शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं के लाभार्थियों को पेयजल, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं और आवासों में 2 किलोवाट के सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए।

शहरी आवास योजनाएं: 15,256 प्लॉट आवंटित

शहरी आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी आवास योजनाओं के तहत पात्रता की जांच पूरी सावधानी से की जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देते हुए प्लॉट आवंटन एवं आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने विकसित प्लॉटों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को शीघ्र सौंपने के भी निर्देश दिए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 23 नवंबर तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अतिरिक्त धनराशि की मांग प्रस्तुत करने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्माणाधीन 7,492 आवासों के कार्यों में तेजी लाकर जनवरी 2027 तक इन्हें पूरा करने के हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को प्रत्येक लंबित आवास की नियमित निगरानी करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लंबित आवेदनों का सत्यापन, लाल डोरा से संबंधित मामलों का समाधान तथा लाभार्थियों को आर्थिक सहायता जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

भुगतान प्रक्रिया होगी सरल और तेज

मुख्यमंत्री ने योजनाओं के तहत स्वीकृत बजट तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थियों तक शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान प्रक्रिया में मुख्यालय स्तर पर अनावश्यक फाइल प्रक्रिया के कारण देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारियों को डीडीओ नामित करने और निर्धारित नियमों के तहत वित्तीय स्वीकृति की शक्तियां प्रत्यायोजित करने की व्यवस्था पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। एसएनए-स्पर्श तथा साइबर ट्रेजरी की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के भी निर्देश दिए गए। वित्त विभाग ने इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आवास योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए। पात्रता की जांच में पूरी सावधानी बरती जाए तथा गलत नामांकन को रोका जाए, ताकि सरकारी सहायता का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण की प्रत्येक अवस्था की नियमित निगरानी की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग को आवास योजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, आवास सभी के लिए विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक एवं सचिव जे. गणेशन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, आवास सभी के लिए विभाग के महानिदेशक एवं सचिव चंद्रशेखर खरे तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आवास योजनाओं से जुड़े अहम सवाल

ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के आवंटन पत्र कब मिलेंगे?

25 दिसंबर 2026 को तीसरे चरण के लाभार्थियों को प्लॉट के आवंटन पत्र वितरित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अब तक कितने मकान बने हैं?

अब तक 41,302 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 35,295 आवास निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को 725.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में कितने प्लॉट आवंटित हुए हैं?

प्रथम चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए हैं।

ग्रामीण आवास योजना-2.0 के विकास कार्य कब तक पूरे होंगे?

प्रथम चरण दिसंबर 2026 तक, दूसरा चरण जून 2027 तक, तीसरा चरण दिसंबर 2027 तक तथा चौथा चरण वर्ष 2028 में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के निर्माणाधीन आवास कब तक पूरे होंगे?

7,492 निर्माणाधीन आवासों को जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के आवंटन पत्र किस तारीख को मिलेंगे?
(a) 23 नवंबर (b) 25 दिसंबर (c) 1 जनवरी (d) 15 दिसंबर

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अब तक कितने मकान पूरे हो चुके हैं?
(a) 35,295 (b) 41,302 (c) 15,256 (d) 7,492

3. मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के प्रथम चरण में कितने प्लॉट आवंटित हुए?
(a) 7,492 (b) 14,000 (c) 15,256 (d) 41,302

4. ग्रामीण आवास योजना-2.0 का दूसरा चरण कब तक पूरा होगा?
(a) दिसंबर 2026 (b) जून 2027 (c) दिसंबर 2027 (d) 2028

5. आवासों में कितने किलोवाट के सोलर पैनल की व्यवस्था के निर्देश दिए गए?
(a) 1 किलोवाट (b) 2 किलोवाट (c) 3 किलोवाट (d) 5 किलोवाट

उत्तर: 1-(b), 2-(b), 3-(c), 4-(b), 5-(b)

आधिकारिक लिंक

स्रोत

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