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हरियाणा में ₹100 करोड़ का ग्रीन क्लाइमेट फंड शुरू, CM सैनी ने की बैठक

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा में ₹100 करोड़ का ग्रीन क्लाइमेट फंड शुरू, CM सैनी ने की बैठक
  • तारीख़: 20 नवम्बर 2026, 9:22 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा पर्यावरण और विशेष रूप से ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

एक नज़र में: हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड

विषय जानकारी
फंड का नाम हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड
सीड फंड ₹100 करोड़
बैठक 18 नवंबर 2026, चंडीगढ़
अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
प्रस्ताव वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में
लक्ष्य 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकास
प्रबंधन ‘पृथ्वी’ नाम की कंपनी का गठन होगा
प्राथमिक क्षेत्र 4 — इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, प्रकृति आधारित समाधान

चार प्रमुख क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने चार प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा प्रकृति आधारित समाधान शामिल हैं। इन क्षेत्रों के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य के सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा को वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

‘पृथ्वी’ कंपनी करेगी फंड का प्रबंधन

बैठक में बताया गया कि फंड के संचालन और इसके माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए ‘पृथ्वी’ नाम की एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूलन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त होगा।

बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जाने वाली परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ हो। उन्होंने कहा कि फंड के उपयोग से जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश का लाभ राज्य को मिल सके। बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने फंड के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से तकनीकी विशेषज्ञता, सहयोग और योगदान देने की इच्छा भी व्यक्त की।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, फ्यूचर विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल, बिजली विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के महानिदेशक जे. गणेशन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ग्रीन क्लाइमेट फंड से जुड़े अहम सवाल

हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड क्या है?

यह ₹100 करोड़ के सीड फंड के साथ शुरू की गई पहल है, जिसका मकसद हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाना है। फंड का प्रस्ताव 2026-27 के बजट में रखा गया था।

फंड से किन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा?

चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है — इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा प्रकृति आधारित समाधान।

फंड का प्रबंधन कौन करेगा?

फंड के संचालन के लिए ‘पृथ्वी’ नाम की एक कंपनी का गठन किया जाएगा, जो संसाधनों के योजनाबद्ध और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगी।

फंड का लक्ष्य क्या है?

राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना — भारत के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप।

इस फंड की बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई?

बैठक बुधवार, 18 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड का सीड फंड कितना है?
(a) ₹50 करोड़ (b) ₹100 करोड़ (c) ₹200 करोड़ (d) ₹500 करोड़

2. फंड के प्रबंधन के लिए किस नाम की कंपनी बनेगी?
(a) पृथ्वी (b) हरित (c) प्रकृति (d) वसुंधरा

3. फंड के चार प्राथमिक क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है?
(a) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (b) सर्कुलर इकोनॉमी (c) कोयला खनन (d) प्रकृति आधारित समाधान

4. फंड का प्रस्ताव किस बजट में रखा गया था?
(a) 2024-25 (b) 2025-26 (c) 2026-27 (d) 2027-28

5. भारत का नेट-जीरो उत्सर्जन का राष्ट्रीय लक्ष्य किस वर्ष का है?
(a) 2050 (b) 2060 (c) 2070 (d) 2080

उत्तर: 1-(b), 2-(a), 3-(c), 4-(c), 5-(c)

आधिकारिक लिंक

स्रोत

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