हरियाणा सरकार ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को सभी सरकारी विभागों को अपने ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणाली का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडिट का मकसद तकनीकी कमजोरियों को पहचानना, वित्तीय फ्रॉड को रोकना और सरकारी धन को सुरक्षित रखना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिसमें 25 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
एक नज़र में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| फैसला | सभी सरकारी पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणाली का ऑडिट |
| निर्देश जारी | 20 नवंबर 2026, शुक्रवार |
| अध्यक्षता | मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी |
| बैठक में शामिल | 25 सार्वजनिक व निजी बैंक, विभाग, आईटी विशेषज्ञ |
| ऑडिट का दायरा | पेमेंट गेटवे, एपीआई एकीकरण, धन हस्तांतरण, डेटा आदान-प्रदान |
| सिफारिशें जाएँगी | वित्त विभाग को |
ऑडिट में क्या-क्या जाँचा जाएगा
ऑडिट में भुगतान प्रक्रिया की कमजोरियों, बैंक खातों के बीच धन के हस्तांतरण और सरकारी पोर्टल व बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बीच लेनदेन से जुड़े डेटा के आदान-प्रदान की जाँच की जाएगी। बैंकों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर सरकारी धन के हस्तांतरण में इस्तेमाल होने वाले पेमेंट गेटवे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तकनीकी जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि बैंक और सरकारी विभागों को मिलकर काम करना होगा, ताकि सरकारी धन से जुड़े अनधिकृत लेनदेन और उसके दूसरे खातों में हस्तांतरण को रोका जा सके। उन्होंने सरकारी धन के प्रबंधन में रोकथाम के उपायों और जवाबदेही को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।
सरकारी भुगतान क्यों हैं निशाने पर
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और विभागीय खर्च के तहत बड़ी मात्रा में भुगतान करती है, इसलिए डिजिटल भुगतान प्रणाली की तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बैंकों को सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि भुगतान सही लाभार्थियों और निर्धारित खातों तक पहुँचे।
बैठक में वित्तीय फ्रॉड के विभिन्न तरीकों की भी जाँच करने को कहा गया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संभावित दुरुपयोग भी शामिल है। बैंकिंग और तकनीकी विशेषज्ञों को फ्रॉड रोकने के व्यावहारिक उपायों की सिफारिश करने को कहा गया है।
आगे क्या होगा
बैंकों और सरकारी विभागों को अपनी तकनीकी टीमों के साथ विचार-विमर्श जारी रखते हुए वित्त विभाग को ठोस सिफारिशें सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि उन संवेदनशील बिंदुओं पर वित्तीय नियंत्रण मजबूत करने की जरूरत है, जहाँ सरकारी भुगतान प्रणाली बैंकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ती है।
उन्होंने कहा कि लेनदेन की नियमित निगरानी, भुगतान विवरण का सत्यापन और बैंक खातों का समय पर मिलान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैंकों और तकनीकी विशेषज्ञों से मिली सिफारिशों की संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद जाँच की जाएगी और फिर जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएँगे।
बैठक में अधिकारियों ने सरकारी पोर्टल और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बीच लेनदेन से जुड़े डेटा के आदान-प्रदान में संभावित विसंगतियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता बनाए रखने के लिए भुगतान सत्यापन प्रक्रिया और खातों के नियमित मिलान को मजबूत करने की जरूरत बताई।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ
बैठक में नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) के आयुक्त एवं सचिव जे. गणेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के निदेशक समवर्तक सिंह खांगवाल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, वित्त विभाग व अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हरियाणा सरकार ने किस चीज़ के ऑडिट के निर्देश दिए हैं?
सभी सरकारी विभागों के ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणाली के व्यापक ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तकनीकी कमजोरियों को पहचानकर वित्तीय फ्रॉड रोका जा सके।
ऑडिट के निर्देश किसने जारी किए?
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 20 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए।
बैठक में कौन शामिल हुआ?
बैठक में 25 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
ऑडिट में क्या-क्या जाँचा जाएगा?
पेमेंट गेटवे, एपीआई एकीकरण, बैंक खातों के बीच धन का हस्तांतरण और सरकारी पोर्टल व बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बीच लेनदेन के डेटा का आदान-प्रदान जाँचा जाएगा।
सिफारिशें किसे सौंपी जाएँगी?
बैंक और विभाग अपनी तकनीकी टीमों से विचार-विमर्श के बाद वित्त विभाग को ठोस सिफारिशें सौंपेंगे, जिन पर विचार के बाद सुधारात्मक कदम उठाए जाएँगे।
क्विज़: कितना जानते हैं आप?
प्रश्न 1: हरियाणा सरकार ने किसके ऑडिट के निर्देश दिए हैं?
(क) सिर्फ बैंकों के (ख) सरकारी पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणाली के (ग) सिर्फ स्कूलों के (घ) सिर्फ अस्पतालों के
उत्तर: (ख) सरकारी पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणाली के
प्रश्न 2: बैठक की अध्यक्षता किसने की?
(क) मुख्यमंत्री ने (ख) मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने (ग) वित्त मंत्री ने (घ) गृह सचिव ने
उत्तर: (ख) मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने
प्रश्न 3: बैठक में कितने बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए?
(क) 15 (ख) 20 (ग) 25 (घ) 30
उत्तर: (ग) 25
प्रश्न 4: सिफारिशें किस विभाग को सौंपी जाएँगी?
(क) गृह विभाग को (ख) शिक्षा विभाग को (ग) वित्त विभाग को (घ) स्वास्थ्य विभाग को
उत्तर: (ग) वित्त विभाग को
