हरियाणा के पशुपालकों और दूध किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने पिछले दो साल में गौशालाओं के चारे और दूध उत्पादकों की सीधी मदद पर करीब 494 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को बताया कि अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 के बीच पंजीकृत गौशालाओं और नंदीशालाओं में रहने वाले पशुओं के चारे के लिए करीब 361 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 51,000 दूध किसानों के बैंक खातों में 133.11 करोड़ रुपये सीधे भेजे गए।
₹494 करोड़ की मदद का पूरा हिसाब
मंत्री के अनुसार, दोनों योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुँचा है — गौशालाओं को चारा अनुदान और किसानों को दूध पर प्रोत्साहन राशि। राणा ने कहा कि सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने, डेयरी ढाँचे को मज़बूत करने और ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के नए मौके बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
| मदद | राशि | अवधि | लाभार्थी |
|---|---|---|---|
| गौशालाओं को चारा अनुदान | करीब ₹361 करोड़ | अक्टूबर 2024 – नवंबर 2026 | पंजीकृत गौशालाएँ और नंदीशालाएँ |
| दूध उत्पादकों को सब्सिडी | ₹133.11 करोड़ | अक्टूबर 2024 – सितंबर 2026 | 51,000 दूध किसान |
| कुल | करीब ₹494 करोड़ | दो साल | — |
दूध किसानों के खाते में सीधी सब्सिडी
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत दूध उत्पादकों को उनके दूध पर प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2026 के बीच 51,000 लाभार्थियों को 133.11 करोड़ रुपये मिले। मंत्री ने कहा कि वित्तीय मदद के साथ-साथ आधुनिक ढाँचे, नस्ल सुधार और दूध प्रसंस्करण पर भी निवेश किया जा रहा है, ताकि पशुपालन ज़्यादा फायदेमंद बने।
गौशालाओं को चारा और चारा-बिजाई की मदद
गौशालाओं में रहने वाले पशुओं के चारे के लिए अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 के बीच करीब 361 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा चारा-बिजाई योजना के तहत गौशालाओं को चारा उगाकर देने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की मदद मिलती है — अधिकतम 10 एकड़ तक, यानी एक लाख रुपये तक। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर आवेदन किया जाता है।
मंत्री ने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शेड, पानी और पंचगव्य उत्पादों के लिए मशीनों की मदद भी दी जा रही है।
दूध के नए उत्पाद और नस्ल सुधार पर ज़ोर
दूध प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और पौष्टिक दुग्ध उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए कई नए उत्पाद लाए गए हैं — पिस्ता और केसर वाला दूध, जौ और ज्वार के लड्डू, बाजरे के लड्डू और मैंगो लस्सी। मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान वित्तीय मदद, आधुनिक ढाँचे, नस्ल सुधार और मूल्य संवर्धन पर है, ताकि पशुपालन से किसानों की आमदनी बढ़े।
गौसेवा पर सरकार का अब तक का रिकॉर्ड
यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए बड़ी रकम जारी की हो। 3 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के भटगाँव में 602 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 68.34 करोड़ रुपये का चारा अनुदान जारी किया था। उस मौके पर बताया गया था कि पिछले 11 साल में गौशालाओं को 457.41 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। अगस्त 2025 तक राज्य में 686 पंजीकृत गौशालाएँ थीं, जिनमें करीब चार लाख आवारा पशु रहते थे, और हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 2014-15 के दो करोड़ रुपये से बढ़कर 595 करोड़ रुपये हो गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: दो साल में पशुपालकों को कितनी मदद मिली?
उत्तर: करीब 494 करोड़ रुपये — गौशालाओं के चारे के लिए करीब 361 करोड़ रुपये और 51,000 दूध किसानों को 133.11 करोड़ रुपये की सीधी सब्सिडी।
प्रश्न: चारा-बिजाई योजना में कितनी मदद मिलती है?
उत्तर: गौशालाओं को चारा उगाकर देने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 10 एकड़ तक यानी एक लाख रुपये तक की मदद मिलती है। आवेदन मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर होता है।
स्रोत: The Tribune, 12 नवंबर 2026; Babushahi, 3 मार्च 2026; Babushahi, 7 जनवरी 2025
