हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की संस्थाओं व समितियों के लिए राज्य सरकार भवन निर्माण, मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह योजना Financial Assistance To Institutions/Societies Belonging To Scheduled Castes/Backward Classes है, जिसे हरियाणा सरकार का अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग चलाता है। इसके तहत अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ₹2.00 लाख तक की सहायता मंजूर कर सकते हैं, और सही मामलों में मुख्यमंत्री ₹2.00 लाख से अधिक की राशि भी मंजूर कर सकते हैं।
सबसे पहले यह साफ कर दें — यह योजना व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसका लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग की पंजीकृत संस्थाओं और समितियों को मिलता है — जैसे समाज/धर्मशाला समितियाँ, सामुदायिक भवन चलाने वाली संस्थाएँ, या शैक्षणिक-सामाजिक काम करने वाली संस्थाएँ। अगर आप व्यक्तिगत रूप से सहायता चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए नहीं है; इस गाइड के अंत में दी गई संबंधित योजनाएँ देखें।
इस गाइड में योजना की पूरी जानकारी है — ₹2 लाख तक की सहायता की तीन-स्तरीय व्यवस्था, सहायता किस काम के लिए मिल सकती है, पात्रता की तीनों शर्तें, 100 गज ज़मीन का नियम, दूसरी बार अनुदान का 5 साल का नियम, उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) और क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (indemnity bond) की शर्तें, ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की सूची, शुल्क व अंतिम तिथि, और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। जहाँ जानकारी आधिकारिक स्रोत से नहीं मिली, वहाँ यह साफ लिखा गया है।
योजना एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Financial Assistance To Institutions/Societies Belonging To Scheduled Castes/Backward Classes |
| संक्षिप्त नाम | FAISBSCBC (myScheme स्लग: faisbscbc) |
| राज्य / स्तर | हरियाणा / राज्य योजना |
| श्रेणी | सामाजिक कल्याण व सशक्तिकरण; बुनियादी ढाँचा (Infrastructure) |
| नोडल विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार |
| किसके लिए | अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की पंजीकृत संस्थाएँ व समितियाँ (व्यक्तियों के लिए नहीं) |
| लाभ | ₹2.00 लाख तक (मंत्री द्वारा); सही मामलों में मुख्यमंत्री ₹2.00 लाख से अधिक भी मंजूर कर सकते हैं |
| लाभ का प्रकार | नकद (Cash) — भुगतान एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट से |
| डीबीटी | myScheme में नहीं बताया गया है |
| शुरुआत | myScheme में शुरुआत की कोई तारीख नहीं दी गई है |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन (जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय को) |
| आवेदन शुल्क | myScheme में कोई शुल्क नहीं बताया गया है |
| अंतिम तिथि | myScheme में कोई तय अंतिम तिथि नहीं दी गई है |
कितनी सहायता मिलती है — ₹2 लाख तक, तीन स्तर
इस योजना में सहायता एक तय रकम नहीं है — यह तीन स्तरों में मिलती है:
- ₹2.00 लाख तक: अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री द्वारा मंजूर की जा सकती है।
- ₹2.00 लाख से अधिक: सही मामलों (genuine cases) में मुख्यमंत्री इससे अधिक की राशि भी मंजूर कर सकते हैं।
- बाद में अतिरिक्त राशि: योग्य मामलों में निर्माण/पूर्णता/मरम्मत/नवीनीकरण या भवन में बुनियादी सुविधाएँ देने के लिए, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, बाद में अतिरिक्त धन भी मंजूर किया जा सकता है।
यानी पहली मंजूरी के बाद भी, अगर भवन का काम अधूरा रह जाए या मरम्मत की ज़रूरत पड़े, तो संस्था दोबारा अतिरिक्त राशि के लिए आवेदन कर सकती है — लेकिन दूसरी बार अनुदान के अपने नियम हैं (नीचे पात्रता में देखें)।
सहायता के साथ चार ज़रूरी शर्तें जुड़ी हैं, जिन्हें myScheme में नोट के रूप में लिखा गया है:
- नोट 01: सहायता सिर्फ हरियाणा राज्य के भीतर किए जाने वाले काम के लिए ही मंजूर होगी।
- नोट 02: अनुदान उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना होगा जिसके लिए वह मंजूर हुआ है, और वह भी अनुदान मिलने की तारीख से एक साल के भीतर। अगर कोई राशि बच जाए, तो उसे सक्षम प्राधिकारी को लौटाना होगा। अगर ऐसा न हो, तो राशि भूमि राजस्व के बकाया (arrears of land revenue) के रूप में वसूली जाएगी।
- नोट 03: संस्थाओं को अनुदान की राशि सबसे किफायती तरीके से खर्च करनी होगी।
- नोट 04: जो संस्था शर्तों को पूरा न करे, वह कम से कम तीन साल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई अधिक अवधि के लिए सरकारी अनुदान से वंचित रहेगी।
सहायता किस काम के लिए मिल सकती है
योजना का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की संस्थाएँ ऐसे भवन बना/पूरे/मरम्मत/नवीनीकृत कर सकें, जिनका इस्तेमाल अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के सामुदायिक, सामाजिक या शैक्षणिक कार्यों के लिए हो, और उन भवनों में बुनियादी सुविधाएँ व उपकरण दिए जा सकें।
myScheme के अनुसार, सहायता इनमें से किसी भी एक उद्देश्य के लिए मंजूर की जा सकती है:
- सामुदायिक भवन/संस्था के निर्माण, पूर्णता या मरम्मत के लिए, जिसका इस्तेमाल शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के लिए होता हो या होना हो।
- उपरोक्त भवनों में मनोरंजन केंद्र/हॉल के निर्माण के लिए और संस्थाओं में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए।
- संस्थाओं में इस्तेमाल के लिए टीवी/श्रवण यंत्र (listening sets), शैक्षणिक उपकरण आदि खरीदने के लिए।
- राशि देने में प्राथमिकता इस क्रम में दी जाएगी: पहले पूर्णता (completion), फिर मरम्मत (repair), फिर नया निर्माण (new construction)।
योजना में दो परिभाषाएँ भी दी गई हैं, जो आवेदन समझने में मदद करती हैं:
- “वित्तीय सहायता” का मतलब है — सरकारी धन से मंजूर/जारी की गई वह राशि, जो विकास के लिए जनता के प्रयासों को पूरा करने (supplement) के लिए दी जाती है।
- “सक्षम प्राधिकारी” (Competent Authority) का मतलब है — निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।
पात्रता — तीनों शर्तें
myScheme के अनुसार इस योजना के लिए पात्रता की तीन शर्तें हैं। तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए:
1. संस्था पंजीकृत होनी चाहिए। सिर्फ वही संस्थाएँ/समितियाँ अनुदान के लिए पात्र होंगी, जो अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की हों और Societies Registration Act, 1860 या Indian Trust Act के तहत पंजीकृत हों। बिना पंजीकरण के कोई संस्था इस योजना का लाभ नहीं ले सकती।
2. संस्था के पास कम से कम 100 वर्ग गज ज़मीन होनी चाहिए। संस्था/समिति के पास अपनी कम से कम 100 वर्ग गज ज़मीन होनी चाहिए, या सरकार/पंचायत/स्थानीय निकाय/किसी व्यक्ति द्वारा उसे ज़मीन आवंटित/दान की गई हो। ज़मीन का प्रमाण आवेदन के साथ देना होता है।
3. दूसरी बार अनुदान सिर्फ 5 साल बाद। एक ही संस्था को दूसरी बार अनुदान तभी मिलेगा, जब पाँच साल बीत चुके हों और पहले जारी किए गए अनुदानों के सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UCs) जिला कल्याण अधिकारी को सौंप दिए गए हों।
इन तीनों शर्तों के अलावा myScheme में तीन नोट भी दिए गए हैं, जो संस्था की ज़िम्मेदारियाँ बताते हैं:
- नोट 01: संस्था/समिति अनुदान का अलग खाता रखेगी, जो निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा/संबंधित जिला कल्याण अधिकारी, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
- नोट 02: उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) संस्था/समिति के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा सत्यापित होकर जिला कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा, जो मौके पर निरीक्षण के बाद उसे अपनी टिप्पणी के साथ निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा को रिकॉर्ड के लिए भेजेगा।
- नोट 03: संस्था को सरकार को निर्धारित प्रारूप (ANNEXURE-B) में एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (indemnity bond) देना होगा, जिसमें वह अनुदान से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगी, और शर्तें पूरी न होने पर पहले से भुगतान की गई अनुदान राशि लौटाने और अनुदान जारी करने वाले प्राधिकारी के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
किन्हें यह सहायता नहीं मिलेगी
नीचे दिए गए मामलों में यह सहायता नहीं मिलेगी:
- व्यक्तिगत आवेदक — यह योजना सिर्फ संस्थाओं/समितियों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं
- Societies Registration Act, 1860 या Indian Trust Act के तहत पंजीकृत न होने वाली संस्था
- ऐसी संस्था जिसके पास 100 वर्ग गज ज़मीन न हो और न ही उसे ज़मीन आवंटित/दान की गई हो
- जिस संस्था को पहले अनुदान मिले 5 साल न बीते हों, या जिसने पहले के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UCs) न सौंपे हों
- हरियाणा से बाहर किया जाने वाला काम — सहायता सिर्फ हरियाणा राज्य के भीतर के काम के लिए है
- जिस संस्था ने पहले अनुदान की शर्तें पूरी न की हों — ऐसी संस्था कम से कम 3 साल तक सरकारी अनुदान से वंचित रहेगी
आवेदन कैसे करें — ऑफलाइन प्रक्रिया
myScheme के अनुसार इस योजना का आवेदन सिर्फ ऑफलाइन है — ऑनलाइन आवेदन का कोई तरीका myScheme में नहीं दिया गया है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
चरण 1: आवेदक को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
चरण 2: निर्धारित प्रारूप (ANNEXURE-A) में आवेदन फॉर्म भरें और उसके साथ ये दस्तावेज़ संलग्न करें — संस्था के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति, संस्था/समिति के नाम पर ज़मीन के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र या उसी के प्रमाण के रूप में कोई अन्य राजस्व रिकॉर्ड, संस्था/समिति की गतिविधियाँ, वार्षिक लेखा/बैलेंस शीट आदि, बनाए जाने वाले भवन का साइट प्लान/वास्तु-चित्र (architectural drawing) नक्शा, और अनुमानित खर्च।
चरण 3: पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फॉर्म सभी ज़रूरी संलग्नकों सहित जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) के कार्यालय को भेजें।
आवेदन के बाद क्या होता है
चरण 1: संस्था/समिति द्वारा आवेदन में दिए गए तथ्यों की जाँच संबंधित जिला कल्याण अधिकारी करेगा, और प्रस्ताव संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioner) की सिफारिश सहित निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
चरण 2: निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा मामले को समाज कल्याण मंत्री की मंजूरी के लिए रखेगा।
चरण 3: राशि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा खजाना, चंडीगढ़ से एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट के रूप में मंजूर और निकाली जाएगी।
चरण 4: राशि संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से संस्था/समिति को दी जाएगी, जो भुगतान के बाद मूल रसीद निदेशालय को भेजेगा।
दस्तावेज़ — क्या तैयार रखें
myScheme में इस योजना के लिए दस्तावेज़ों की अलग सूची नहीं दी गई है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया के चरण 2 में ही वे दस्तावेज़ बताए गए हैं, जो आवेदन के साथ संलग्न करने होते हैं। वही आधिकारिक सूची नीचे दी गई है:
- निर्धारित प्रारूप (ANNEXURE-A) में भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- संस्था के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (Societies Registration Act, 1860 या Indian Trust Act के तहत)
- संस्था/समिति के नाम पर ज़मीन के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, या उसी के प्रमाण के रूप में कोई अन्य राजस्व रिकॉर्ड
- संस्था/समिति की गतिविधियों का विवरण
- वार्षिक लेखा/बैलेंस शीट
- बनाए जाने वाले भवन का साइट प्लान/वास्तु-चित्र (architectural drawing) नक्शा
- अनुमानित खर्च (tentative expenditure)
- क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (indemnity bond), निर्धारित प्रारूप ANNEXURE-B में
शुल्क व समय-सीमा
आवेदन शुल्क: myScheme में इस योजना के लिए कोई शुल्क नहीं बताया गया है — न सरकारी शुल्क, न ही सेवा शुल्क। अगर आवेदन के समय कोई शुल्क माँगा जाए, तो उसकी जानकारी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से ही लें।
अंतिम तिथि: myScheme में इस योजना की कोई तय अंतिम तिथि नहीं दी गई है। यह एक चालू योजना के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए आवेदन कभी भी भेजा जा सकता है — लेकिन राशि की उपलब्धता और मंजूरी विभाग के निर्णय पर निर्भर करती है।
योजना अभी चालू है? — वर्तमान स्थिति (21 नवंबर 2026)
हाँ — myScheme पर योजना की सूची लाइव है और विभाग की अपनी वेबसाइट (sewa.haryana.gov.in) पर योजना का पेज, अधिसूचना और आवेदन फॉर्म (ANNEXURE-A) मौजूद हैं। विभाग की वेबसाइट पर योजना का पेज अंतिम बार 02.02.2023 को अपडेट हुआ था, और अधिसूचना व आवेदन फॉर्म भी फरवरी 2023 के हैं।
एक बात साफ रहे: myScheme में योजना की शुरुआत की कोई तारीख नहीं दी गई है, इसलिए इस गाइड में कोई शुरुआत-तारीख नहीं लिखी गई है। आवेदन करने से पहले जिला कल्याण अधिकारी से वर्तमान स्थिति और राशि की उपलब्धता की पुष्टि ज़रूर कर लें।
केंद्र सरकार की कला-संस्कृति सहायता से फर्क — भ्रम न पालें
“वित्तीय सहायता” नाम से एक से ज़्यादा व्यवस्थाएँ चलती हैं। यह गाइड सिर्फ हरियाणा सरकार की SC/BC संस्थाओं वाली योजना के बारे में है। इसे केंद्र सरकार की सहायता से भ्रमित न करें:
केंद्र सरकार की सहायता (अलग व्यवस्था): केंद्र सरकार की “Financial Assistance for Promotion of Art and Culture” योजना सांस्कृतिक संस्थाओं को ₹5 लाख तक का अनुदान देती है। यह व्यवस्था हरियाणा की इस योजना से अलग है — अलग सरकार, अलग लाभार्थी और अलग नियम। आप जिस व्यवस्था के पात्र हैं, उसी का लाभ लें — दोनों को एक ही योजना समझकर आवेदन न करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
सिर्फ अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग की पंजीकृत संस्थाओं/समितियों को। व्यक्तिगत आवेदकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
2. कितनी सहायता मिलती है?
₹2.00 लाख तक अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री मंजूर कर सकते हैं। सही मामलों में मुख्यमंत्री ₹2.00 लाख से अधिक की राशि भी मंजूर कर सकते हैं। योग्य मामलों में बाद में अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है।
3. सहायता किस काम के लिए मिल सकती है?
सामुदायिक भवन के निर्माण, पूर्णता या मरम्मत के लिए; मनोरंजन केंद्र/हॉल और पुस्तकालय के लिए; टीवी/श्रवण यंत्र और शैक्षणिक उपकरण खरीदने के लिए; और भवन में बुनियादी सुविधाएँ देने के लिए। प्राथमिकता इस क्रम में है: पहले पूर्णता, फिर मरम्मत, फिर नया निर्माण।
4. ज़मीन की क्या शर्त है?
संस्था के पास कम से कम 100 वर्ग गज अपनी ज़मीन होनी चाहिए, या सरकार/पंचायत/स्थानीय निकाय/किसी व्यक्ति द्वारा उसे ज़मीन आवंटित/दान की गई हो।
5. संस्था का पंजीकरण कैसा होना चाहिए?
संस्था Societies Registration Act, 1860 या Indian Trust Act के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। बिना पंजीकरण के कोई संस्था पात्र नहीं है।
6. दूसरी बार अनुदान कब मिल सकता है?
एक ही संस्था को दूसरी बार अनुदान तभी मिलेगा, जब 5 साल बीत चुके हों और पहले जारी किए गए अनुदानों के सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UCs) जिला कल्याण अधिकारी को सौंप दिए गए हों।
7. राशि कैसे मिलती है?
राशि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा खजाना, चंडीगढ़ से एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट के रूप में निकाली जाती है और संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से संस्था को दी जाती है।
8. अनुदान कितने समय में इस्तेमाल करना होता है?
अनुदान मिलने की तारीख से एक साल के भीतर। बची हुई राशि सक्षम प्राधिकारी को लौटानी होगी। अगर ऐसा न हो, तो राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी।
9. उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) क्या है?
UC संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा सत्यापित होकर जिला कल्याण अधिकारी को सौंपा जाता है, जो मौके पर निरीक्षण के बाद उसे अपनी टिप्पणी के साथ निदेशक को रिकॉर्ड के लिए भेजता है।
10. क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (indemnity bond) क्यों देना होता है?
संस्था को निर्धारित प्रारूप (ANNEXURE-B) में बंध-पत्र देना होता है, जिसमें वह अनुदान की सभी शर्तें पूरी करने के लिए बाध्य होती है। शर्तें पूरी न होने पर पहले से भुगतान की गई अनुदान राशि लौटानी होती है।
11. क्या यह राशि डीबीटी से मिलती है?
myScheme में यह नहीं बताया गया है कि यह योजना डीबीटी से दी जाती है या नहीं। myScheme में दी गई प्रक्रिया के अनुसार राशि एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट से दी जाती है। भुगतान का तरीका जिला कल्याण अधिकारी से पूछकर पुष्टि करें।
क्विज़ — खुद को परखें
प्रश्न 1: इस योजना में अधिकतम कितनी सहायता मंत्री मंजूर कर सकते हैं? A. ₹1 लाख B. ₹2 लाख C. ₹5 लाख D. ₹10 लाख उत्तर: B — ₹2.00 लाख तक।
प्रश्न 2: ₹2 लाख से अधिक की राशि कौन मंजूर कर सकता है? A. जिला कल्याण अधिकारी B. निदेशक C. मुख्यमंत्री D. उपायुक्त उत्तर: C — सही मामलों में मुख्यमंत्री।
प्रश्न 3: संस्था के पास कम से कम कितनी ज़मीन होनी चाहिए? A. 50 वर्ग गज B. 100 वर्ग गज C. 200 वर्ग गज D. 500 वर्ग गज उत्तर: B — कम से कम 100 वर्ग गज।
प्रश्न 4: दूसरी बार अनुदान कितने साल बाद मिल सकता है? A. 2 साल B. 3 साल C. 5 साल D. 10 साल उत्तर: C — 5 साल बाद, और तभी जब पहले के सभी UCs सौंप दिए गए हों।
प्रश्न 5: अनुदान मिलने के कितने समय के भीतर उसे इस्तेमाल करना होता है? A. 6 महीने B. 1 साल C. 2 साल D. 3 साल उत्तर: B — एक साल के भीतर।
आधिकारिक लिंक
आधिकारिक पोर्टल: विभाग की योजना पेज — sewa.haryana.gov.in | आवेदन फॉर्म ANNEXURE-A (PDF) | अधिसूचना (PDF) | सामाजिक न्याय विभाग — socialjusticehry.gov.in
स्रोत: इस गाइड की जानकारी myScheme की आधिकारिक सूची (स्लग: faisbscbc, 21 नवंबर 2026 को पढ़ी गई), हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट (sewa.haryana.gov.in, पेज अंतिम अपडेट 02.02.2023) और योजना की अधिसूचना पर आधारित है। myScheme में योजना की शुरुआत की तारीख, आवेदन शुल्क और अंतिम तिथि नहीं दी गई है — इसलिए इस गाइड में वे नहीं लिखी गई हैं।
अस्वीकरण
यह गाइड 21 नवंबर 2026 को पढ़ी गई myScheme की आधिकारिक जानकारी, विभाग की वेबसाइट और योजना की अधिसूचना पर आधारित है। योजना की राशि, पात्रता या प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है — आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल या जिला कल्याण अधिकारी से नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें।
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