बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव से भाजपा ने पूछे सवाल, 2012 में दलित महापुरुषों के नाम पर बनी योजनाओं का नाम बदलने का फैसला आज भी चर्चा में।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दलित सम्मान सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) का नारा देकर दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी का दलित प्रेम वास्तव में सामाजिक सम्मान के लिए है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है?
अखिलेश यादव आज बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान और दलित अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पुराने फैसले और हालिया विवाद उनके राजनीतिक दावों पर सवाल खड़े करते हैं। भाजपा लंबे समय से समाजवादी पार्टी पर दलित महापुरुषों के सम्मान की अनदेखी करने का आरोप लगाती रही है।
2012 में सत्ता में आते ही दलित महापुरुषों के नाम वाली योजनाओं पर चला था फैसला
समाजवादी पार्टी के दलित राजनीति से जुड़े रिकॉर्ड की चर्चा 2012 से शुरू करना जरूरी है।
मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी सरकार ने मई 2012 में मायावती सरकार के दौरान शुरू की गई लगभग 30 योजनाओं और परियोजनाओं को समाप्त करने या उनके नाम बदलने का फैसला किया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 मई 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से जुड़ी ग्राम विकास योजना का नाम बदलकर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कर दिया गया था।
इसी तरह गोरखपुर स्थित मान्यवर कांशीराम प्राणी उद्यान का नाम बदलकर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कर दिया गया था।
सवाल यह है कि यदि दलित महापुरुषों के सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी गंभीर है तो उस समय लिए गए फैसलों को लेकर उसकी क्या दलील है?
यह फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकताओं का विषय हो सकता है, लेकिन दलित समाज के एक बड़े वर्ग ने इसे अपने महापुरुषों के नाम और पहचान से जुड़े मुद्दे के रूप में देखा।
बाबा साहेब अंबेडकर के चेहरे से जुड़ा पोस्टर विवाद, अखिलेश यादव की पार्टी फिर सवालों में
अप्रैल 2025 में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।
इस पोस्टर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव के चेहरे को आधा-आधा जोड़कर दिखाया गया था।
भाजपा और बहुजन समाज पार्टी ने इस पोस्टर की कड़ी आलोचना की। भाजपा नेताओं ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए समाजवादी पार्टी से सार्वजनिक माफी की मांग की।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने भी मामले पर आपत्ति जताई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
हालांकि समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इसे पार्टी का आधिकारिक पोस्टर मानने से इनकार किया था।
इस विवाद ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी बाबा साहेब के सम्मान को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता दिखा रही है?
PDA के नाम पर दलित वोटों की राजनीति, लेकिन पुराने सवालों का जवाब कौन देगा?
अखिलेश यादव की PDA रणनीति का मुख्य उद्देश्य पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक राजनीतिक गठबंधन में जोड़ना है।
2024 के लोकसभा चुनाव में इस रणनीति से समाजवादी पार्टी को राजनीतिक सफलता मिली। इसके बाद पार्टी ने दलित समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अंबेडकर और कांशीराम से जुड़े कार्यक्रमों पर भी जोर दिया।
लेकिन केवल महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करने से किसी पार्टी की सामाजिक प्रतिबद्धता साबित नहीं होती।
समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि दलित समाज के लिए उसकी सरकारों ने कौन-से स्थायी और प्रभावी काम किए और पुराने फैसलों के पीछे क्या तर्क था।
भाजपा के सामने अखिलेश यादव की राजनीतिक चुनौती
उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं के बीच राजनीतिक मुकाबला लगातार बढ़ रहा है।
भाजपा सरकार भी डॉ. अंबेडकर से जुड़े स्मारकों और योजनाओं को लेकर अपनी उपलब्धियां सामने रखती रही है। वहीं समाजवादी पार्टी PDA के माध्यम से अपने सामाजिक आधार का विस्तार करना चाहती है।
ऐसे में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल भाजपा पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक इतिहास से जुड़े सवालों का जवाब देना भी है।
दलित समाज अब केवल चुनावी नारों और राजनीतिक सम्मेलनों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और विकास के ठोस अवसर चाहिए।
दलित समाज किसी पार्टी की जागीर नहीं
भारतीय लोकतंत्र में दलित समाज को अपनी राजनीतिक पसंद तय करने का पूरा अधिकार है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का सम्मान किसी एक राजनीतिक दल की बपौती नहीं है।
लेकिन जो पार्टी दलित समाज की सबसे बड़ी हितैषी बनने का दावा करती है, उससे उसके पुराने फैसलों और राजनीतिक आचरण पर सवाल पूछना भी जरूरी है।
अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि PDA का नारा लगाने से पुराने राजनीतिक फैसले इतिहास से मिट नहीं जाते।
बाबा साहेब का नाम लेकर वोट मांगना आसान है, लेकिन उनके विचारों के अनुरूप सामाजिक न्याय और सम्मान सुनिश्चित करना असली परीक्षा है।
समाजवादी पार्टी को अब अपने दलित प्रेम के दावों का जवाब केवल भाषणों से नहीं, बल्कि अपने काम और फैसलों से देना होगा।
मुख्य स्रोत
- Indian Express – अखिलेश-अंबेडकर पोस्टर विवाद
- Times of India – 2012 में दलित महापुरुषों के नाम वाली योजनाओं में बदलाव
- Indian Express – अखिलेश की PDA रणनीति
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: अखिलेश यादव की PDA राजनीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?
उत्तर: 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA रणनीति से सफलता मिलने के बाद भी 2012 में दलित महापुरुषों के नाम वाली योजनाओं के नाम बदलने का फैसला और अप्रैल 2025 का आधा-अधूरा चेहरा वाला पोस्टर विवाद सवालों में है।
प्रश्न 2: 2012 में किन योजनाओं के नाम बदले गए थे?
उत्तर: डॉ. भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना का नाम बदलकर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कर दिया गया था, और गोरखपुर स्थित मान्यवर कांशीराम प्राणी उद्यान का नाम बदलकर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कर दिया गया था।
प्रश्न 3: अप्रैल 2025 में अंबेडकर-अखिलेश पोस्टर विवाद क्या था?
उत्तर: लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में बाबा साहेब अंबेडकर और अखिलेश यादव के चेहरे आधा-आधा जोड़कर दिखाए गए थे। भाजपा और बसपा ने इसकी आलोचना की, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग ने दोषियों पर FIR के निर्देश दिए, और सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इसे पार्टी का आधिकारिक पोस्टर मानने से इनकार किया था।
प्रश्न 4: PDA का मतलब क्या है?
उत्तर: PDA का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बनाई गई रणनीति है, जिससे पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिलीं।