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केंद्र सरकार एग्री-क्लिनिक एग्री-बिजनेस सेंटर योजना: ₹20 लाख लोन + 44% तक सब्सिडी

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: केंद्र सरकार एग्री-क्लिनिक एग्री-बिजनेस सेंटर योजना: ₹20 लाख लोन + 44% तक सब्सिडी
  • तारीख़: 9 नवम्बर 2026, 7:09 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: ऑल इंडिया योजनाएं
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

केंद्र सरकार की एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर (ACABC) योजना कृषि स्नातकों को अपना खुद का कृषि उद्यम शुरू करने में मदद करती है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2002 में शुरू किया था और इसे नाबार्ड तथा MANAGE (राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान) के साथ चलाया जाता है। इस योजना में पहले 45 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, फिर बैंक से लोन दिलाया जाता है और लोन पर सब्सिडी भी मिलती है।

कितना लोन और कितनी सब्सिडी मिलती है

इस योजना में व्यक्तिगत उद्यम के लिए ₹20 लाख तक का लोन मिलता है — असाधारण रूप से सफल उद्यम के लिए यह सीमा ₹25 लाख तक जाती है। 5 या अधिक प्रशिक्षित लोगों के समूह के लिए लोन की सीमा ₹100 लाख तक है। लोन पर सब्सिडी भी मिलती है — सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 36% और महिला, SC/ST तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 44%। सब्सिडी बैक-एंडेड है — 3 साल के लॉक-इन के बाद बैंक समायोजित करता है और सब्सिडी पर कोई ब्याज नहीं लगता; 95,000+ युवाओं को ट्रेनिंग और 42,000+ उद्यम शुरू हुए हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। उसके पास कृषि या उससे जुड़े विषय — जैसे बागवानी, पशु चिकित्सा, वानिकी, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या रेशम उत्पादन — में डिग्री, 3 साल का डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। योग्यता पूरी होने के बाद कम से कम 1 साल का अंतराल होना चाहिए। सेवारत या पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर क्या करते हैं

एग्री-क्लिनिक किसानों को विशेषज्ञ सलाह देने वाली इकाई है — फसल की देखभाल, पशुधन प्रबंधन, मिट्टी परीक्षण, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन और कृषि विपणन जैसी सेवाएँ। एग्री-बिजनेस सेंटर कृषि उद्यम की व्यापारिक इकाई है — कृषि आदान की बिक्री, कस्टम हायरिंग, उपकरणों की देखभाल और अन्य सेवाएँ। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार व्यवसाय प्रबंधन और तकनीकी कौशल सीखते हैं और अंतिम सप्ताह में अपनी परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करके बैंक को देते हैं।

आवेदन कैसे करें

आवेदन acabcmis.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। पहले ₹500 आवेदन शुल्क के साथ फॉर्म भरें, फिर नोडल ट्रेनिंग संस्थान (NTI) में स्क्रीनिंग और साक्षात्कार होता है। चयन के बाद 45 दिन की आवासीय ट्रेनिंग पूरी तरह मुफ्त होती है — रहने और खाने की व्यवस्था भी योजना से होती है। ट्रेनिंग के अंतिम सप्ताह में DPR तैयार करें और बैंक को दें। बैंक लोन मंजूर करता है और नाबार्ड से सब्सिडी का दावा करता है। आवेदन के नाम पर किसी को पैसा न दें — आधिकारिक शुल्क सिर्फ ₹500 है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: ACABC योजना में कितना लोन मिलता है?

उत्तर: व्यक्तिगत उद्यम के लिए ₹20 लाख तक (असाधारण उद्यम के लिए ₹25 लाख) और 5+ लोगों के समूह के लिए ₹100 लाख तक।

प्रश्न 2: सब्सिडी कितनी मिलती है?

उत्तर: सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 36% और महिला, SC/ST तथा पूर्वोत्तर-पहाड़ी राज्यों के उम्मीदवारों को 44% सब्सिडी मिलती है।

प्रश्न 3: कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: 21–60 साल का कृषि या उससे जुड़े विषय का स्नातक/डिप्लोमा धारक, जिसकी योग्यता को कम से कम 1 साल हो गया हो।

प्रश्न 4: आवेदन कहाँ करें?

उत्तर: acabcmis.gov.in पोर्टल पर — ₹500 शुल्क के साथ फॉर्म भरें, फिर NTI में स्क्रीनिंग और साक्षात्कार होगा।

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