केंद्र सरकार का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) किसानों को बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी थी और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन का कुल परिव्यय ₹2,481 करोड़ है — केंद्र सरकार का हिस्सा ₹1,584 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹897 करोड़।
किसान को क्या लाभ मिलता है
मिशन से जुड़े किसानों को ₹4,000 प्रति एकड़ सालाना प्रोत्साहन मिलता है — यह 2 साल तक, अधिकतम 1 एकड़ के लिए दिया जाता है और किस्तों में मिलता है, जब किसान प्राकृतिक खेती की तय प्रथाएँ और ट्रेनिंग पूरी करता है। पैसे के अलावा किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों में मुफ्त ट्रेनिंग मिलती है और खेत पर कृषि सखियों का लगातार मार्गदर्शन मिलता है।
प्राकृतिक खेती कैसे काम करती है
प्राकृतिक खेती में फसलें गोबर, गोमूत्र, गुड़ और दालों से बने जीवामृत और बीजामृत जैसे जैव-आदानों से उगाई जाती हैं — बाजार से खरीदे गए रासायनिक खाद और कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे खेती की लागत घटती है, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और फसल सूखा-बाढ़ जैसे जोखिमों से बेहतर लड़ती है। मिशन में 30,000 प्रशिक्षित कृषि सखियाँ (CRP) गाँव-गाँव में किसानों को प्राकृतिक खेती सिखा रही हैं और 18.75 लाख किसानों को जीवामृत-बीजामृत बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
मिशन की प्रगति अब तक
5 मार्च 2026 तक देश में 18,786 प्राकृतिक खेती क्लस्टर बन चुके हैं, 8.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जुड़ चुका है और 18.19 लाख किसान नामांकित हो चुके हैं। एक सर्वेक्षण में लगभग 91% किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद अधिक उपज और बेहतर मिट्टी स्वास्थ्य बताया और लगभग 90% ने लागत में कमी बताई। मिशन का लक्ष्य 15,000 क्लस्टर, 1 करोड़ किसान और 7.5 लाख हेक्टेयर है; 10,000 जैव-आदान संसाधन केंद्र (BRC) बनाए जा रहे हैं, जहाँ से किसान तैयार प्राकृतिक आदान खरीद सकते हैं।
किसान कैसे जुड़ें
प्राकृतिक खेती मिशन से जुड़ने के लिए किसान अपने गाँव की ग्राम पंचायत या कृषि विभाग से संपर्क करें — क्लस्टर गाँव के स्तर पर बनाए जाते हैं। अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में मुफ्त ट्रेनिंग के लिए भी पंजीकरण करा सकते हैं। मिशन की आधिकारिक वेबसाइट naturalfarming.dac.gov.in पर दिशा-निर्देश और जानकारी उपलब्ध है। ध्यान रखें कि प्रोत्साहन राशि प्राकृतिक खेती की प्रथाएँ अपनाने के बाद किस्तों में मिलती है — आवेदन के नाम पर किसी को पैसा न दें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: प्राकृतिक खेती मिशन में किसान को कितना पैसा मिलता है?
उत्तर: ₹4,000 प्रति एकड़ सालाना प्रोत्साहन, 2 साल तक और अधिकतम 1 एकड़ के लिए — साथ में मुफ्त ट्रेनिंग और कृषि सखियों का मार्गदर्शन।
प्रश्न 2: मिशन का लक्ष्य क्या है?
उत्तर: 15,000 क्लस्टर, 1 करोड़ किसान और 7.5 लाख हेक्टेयर — कुल ₹2,481 करोड़ का परिव्यय, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹1,584 करोड़ है।
प्रश्न 3: प्राकृतिक खेती में क्या-क्या इस्तेमाल होता है?
उत्तर: गोबर, गोमूत्र, गुड़ और दालों से बने जीवामृत और बीजामृत जैसे जैव-आदान — रासायनिक खाद और कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती।
प्रश्न 4: किसान मिशन से कैसे जुड़ें?
उत्तर: अपनी ग्राम पंचायत या कृषि विभाग से संपर्क करें, या KVK में ट्रेनिंग के लिए पंजीकरण कराएँ — जानकारी naturalfarming.dac.gov.in पर भी है।
उपयोगी लिंक
- प्राकृतिक खेती मिशन पोर्टल: https://naturalfarming.dac.gov.in/
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन MyScheme पर: https://www.myscheme.gov.in/schemes/nmnf
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: /kendra-sarkar-ki-yojnayen/
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