केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण लेते हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय चलाता है और अब यह PM-USP (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन) के तहत लागू होती है। इस योजना में छात्र के शिक्षा ऋण पर पढ़ाई की अवधि और उसके बाद 1 साल तक (मोरेटोरियम अवधि) का पूरा ब्याज सरकार देती है।
कितनी सब्सिडी मिलती है
इस योजना में ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर पूरा ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलता है। अगर ऋण ₹10 लाख से ज़्यादा है तो सब्सिडी सिर्फ ₹10 लाख वाले हिस्से पर मिलती है। मोरेटोरियम अवधि आम तौर पर कोर्स की अवधि + 1 साल होती है। इस अवधि के बाद मूलधन और बाकी ब्याज छात्र को चुकाना होता है; चुकौती 15 साल तक की हो सकती है। केनरा बैंक इस योजना का नोडल बैंक है और दावे PM-विद्यालक्ष्मी पोर्टल (pmvidyalaxmi.co.in) के ज़रिए किए जाते हैं।
कौन पात्र है
आवेदक के परिवार की सालाना आय ₹4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए — सभी स्रोतों की आय मिलाकर। छात्र ने तकनीकी या व्यावसायिक कोर्स में दाखिला लिया हो — ऐसा कोर्स जो NAAC या NBA से मान्यता प्राप्त संस्थान या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (CFTI) में चलता हो। ऋण भारतीय बैंक संघ (IBA) के मॉडल शिक्षा ऋण के तहत किसी अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से लिया गया हो। शिक्षा मंत्रालय ने 25 फरवरी 2026 को पात्र कोर्सों की अद्यतन सूची जारी की है — अपना कोर्स उस सूची में ज़रूर देखें।
PM-विद्यालक्ष्मी से अंतर समझें
CSIS और PM-विद्यालक्ष्मी दो अलग योजनाएँ हैं — दावा दोनों का एक ही पोर्टल से होता है। CSIS में पूरा ब्याज मिलता है पर आय सीमा ₹4.5 लाख है और यह सिर्फ तकनीकी/व्यावसायिक कोर्सों के लिए है। PM-विद्यालक्ष्मी में 3% ब्याज छूट मिलती है, आय सीमा ₹8 लाख है और यह चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में दाखिले के लिए है। एक छात्र दोनों में से सिर्फ एक लाभ ले सकता है — और किसी दूसरी केंद्रीय या राज्य छात्रवृत्ति, ब्याज छूट या फीस प्रतिपूर्ति के साथ भी इसे नहीं लिया जा सकता।
आवेदन कैसे करें
सबसे पहले छात्र को किसी बैंक से शिक्षा ऋण लेना होता है — ऋण लेते समय बैंक को बताना चाहिए कि वह CSIS का लाभ लेना चाहता है। इसके बाद सब्सिडी का दावा PM-विद्यालक्ष्मी पोर्टल के ज़रिए किया जाता है। दावा तय खिड़की में करना होता है; वर्तमान खिड़की और दस्तावेज़ों की सूची pmvidyalaxmi.co.in पर देखें। आय प्रमाण पत्र, दाखिले का प्रमाण और ऋण स्वीकृति पत्र तैयार रखें। आवेदन के नाम पर किसी को पैसा न दें — यह सुविधा मुफ्त है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: CSIS में कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि (कोर्स + 1 साल) का पूरा ब्याज सरकार देती है।
प्रश्न 2: कौन पात्र है?
उत्तर: परिवार की आय ₹4.5 लाख तक, NAAC/NBA संस्थान में तकनीकी या व्यावसायिक कोर्स, IBA मॉडल से बैंक ऋण।
प्रश्न 3: क्या यह PM-विद्यालक्ष्मी के साथ ले सकते हैं?
उत्तर: नहीं — दोनों में से सिर्फ एक लाभ मिलता है; किसी दूसरी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट के साथ भी नहीं।
प्रश्न 4: दावा कहाँ करें?
उत्तर: PM-विद्यालक्ष्मी पोर्टल pmvidyalaxmi.co.in पर — वर्तमान दावा खिड़की भी वहीं देखें।
उपयोगी लिंक
- PM-विद्यालक्ष्मी पोर्टल: https://pmvidyalaxmi.co.in/
- CSIS योजना MyScheme पर: https://www.myscheme.gov.in/schemes/pm-uspycsiss
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: https://www.viksitharyana.com/kendra-sarkar-ki-yojnayen/
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