प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) केंद्र सरकार की सिंचाई योजना है, जो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी — नारा: हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप (हर बूँद से ज्यादा फसल)। इसी योजना का पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) हिस्सा खेत में सूक्ष्म सिंचाई — ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम — पर सहायता देता है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) चलाता है और 2022-23 से यह पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत है।
कितनी सब्सिडी मिलती है
सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम की लागत पर छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक जमीन) को 55% और अन्य किसानों को 45% सहायता मिलती है — केंद्र और राज्य की मिलाकर, ज्यादातर राज्यों में 60:40 में। सहायता आधिकारिक लागत सीमा (cost norms) पर गिनी जाती है — कोटेशन ज्यादा हो, तो अतिरिक्त राशि किसान खुद देता है। कुछ राज्य अपने बजट से अतिरिक्त सब्सिडी (top-up) भी देते हैं, इसलिए अंतिम प्रतिशत राज्य के अनुसार बदल सकता है।
कौन-से सिस्टम कवर होते हैं
इसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम कवर होते हैं; पानी उठाने वाले उपकरण और भंडारण से जुड़े कुछ काम भी इसके दायरे में आते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर से पानी बचता है और पैदावार बढ़ती है — उन इलाकों के लिए खास उपयोगी है जहाँ पानी कम है या भूजल गिर रहा है। हरियाणा में, जहाँ धान में पानी की खपत ज्यादा है, सूक्ष्म सिंचाई अपनाना धीरे-धीरे जरूरी होता जा रहा है।
कौन ले सकता है और क्या सीमा है
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के किसान पात्र हैं — जमीन का मालिक, और कुछ शर्तों के साथ पट्टे पर खेती करने वाला किसान भी। एक किसान अधिकतम 5 हेक्टेयर तक यह सहायता ले सकता है। जिस जमीन पर एक बार सहायता मिल चुकी हो, उस पर 7 साल तक दोबारा सहायता नहीं मिलती। किसान समूह — जैसे किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समिति या स्वयं सहायता समूह — क्लस्टर में सिस्टम लगाएँ, तो हर सदस्य को 55% सहायता मिलती है, जमीन कितनी भी हो।
आवेदन कैसे करें
आवेदन राज्य के कृषि या बागवानी विभाग के जरिए होता है — हरियाणा में किसान अपने जिले के कृषि या बागवानी अधिकारी से संपर्क करें; जानकारी pmksy.gov.in पर भी मिलती है। आवेदन के साथ आधार, जमीन के कागजात या पट्टा अनुबंध, बैंक पासबुक और सिस्टम का कोटेशन देना होता है। मंजूरी मिलने के बाद ही सिस्टम लगवाएँ — पहले से लगे सिस्टम पर सहायता नहीं मिलती। लगने और जाँच के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में (DBT) आती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: पर ड्रॉप मोर क्रॉप में ड्रिप पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% — आधिकारिक लागत सीमा पर गिनी जाती है।
प्रश्न 2: एक किसान कितनी जमीन पर यह लाभ ले सकता है?
उत्तर: अधिकतम 5 हेक्टेयर तक; उसी जमीन पर 7 साल तक दोबारा सहायता नहीं मिलती।
प्रश्न 3: क्या पट्टे पर खेती करने वाला किसान भी आवेदन कर सकता है?
उत्तर: हाँ — कुछ शर्तों के साथ; पट्टा अनुबंध आवेदन के साथ देना होता है।
प्रश्न 4: सब्सिडी कब मिलती है — सिस्टम लगाने से पहले या बाद में?
उत्तर: पहले आवेदन करें और मंजूरी लें, फिर सिस्टम लगवाएँ; लगने और जाँच के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है।
उपयोगी लिंक
- पीएम कृषि सिंचाई योजना आधिकारिक पोर्टल: https://pmksy.gov.in/
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप MyScheme पर: https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmksypdmc
- केंद्र सरकार की सभी 726 योजनाओं की सूची: /kendra-sarkar-ki-yojnayen/
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