लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली डिबेट की चुनौती एक बार फिर दोहराई है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मोंटाज साझा किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के दो अलग-अलग समय के बयान दिखाए गए हैं। पहले क्लिप में शाह दिसंबर 2025 में संसद में कह रहे हैं कि SIR पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, जबकि दूसरे क्लिप में वे 5 नवंबर 2026 को कह रहे हैं कि सरकार SIR पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, “अमित शाह जी, मोदी जी को भ्रमित मत कीजिए। बस उन्हें मुझसे खुली बहस के लिए मना लीजिए। कोई भी मंच, कोई भी समय। डरिए मत।”
गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नवंबर को हरियाणा के करनाल में भारतीय जनता पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस औपचारिक रूप से मांग करे तो सरकार SIR पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि वे अपनी आपत्तियां संसद में उठाएं और अगर वे इस विषय पर अलग से चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखें। शाह ने कहा था कि संसद ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बहस का सही मंच है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी राहुल गांधी को हरियाणा में आकर बहस करने की चुनौती दी थी, जिस पर साइट पर खबर पहले ही प्रकाशित हो चुकी है।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को राहुल गांधी के वीडियो पर पलटवार करते हुए कहा कि यह वीडियो क्रॉप्ड है और संदर्भ से काटकर पेश किया गया है। जोशी ने कहा कि राहुल गांधी हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री से बहस की चुनौती देते हैं, जबकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह संसद में इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। शाह के करनाल वाले बयान के बाद से SIR पर सियासी घमासान तेज है — विपक्ष SIR को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि बहस का मंच संसद है, न कि सोशल मीडिया।
इसी बीच चुनाव आयोग ने शुक्रवार को SIR से जुड़ा एक अहम निर्देश जारी किया, जिसका सीधा असर हरियाणा के मतदाताओं पर भी पड़ेगा। आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में चिह्नित उन मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का एक और मौका दिया जाए, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे। हरियाणा में SIR की प्रक्रिया जारी है — दावों और आपत्तियों के निपटान की अंतिम तारीख 20 नवंबर और अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी, जबकि पात्रता की तारीख 1 जुलाई 2026 तय है। SIR पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बुधवार को केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
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