प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 नवंबर को नीति आयोग के नए नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री आयोग के सदस्यों से उन मुद्दों और नीतिगत पहलों की जानकारी लेंगे, जिन पर वे इन दिनों काम कर रहे हैं। नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इस बैठक की पुष्टि की थी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हो रही यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें देश के विकास की दिशा और आने वाले वर्षों की प्राथमिकताओं पर सीधा मंथन होगा।
बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के साथ आयोग के सदस्य राजीव गौबा, आर बालासुब्रमण्यम, जोराम अनिया, के वी राजू, एम श्रीनिवास, गोबर्धन दास और अभय करंदीकर शामिल होंगे। आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुराग जैन के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान प्रत्येक सदस्य उन विषयों और नीतियों पर प्रस्तुति देगा, जिन पर वह सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर सदस्य दो स्लाइड की प्रस्तुति के जरिए अपने काम का सार प्रधानमंत्री के सामने रखेगा।
इस बैठक का केंद्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का सरकार का दृष्टिकोण है। सदस्यों की प्रस्तुतियाँ इसी दृष्टिकोण के अनुरूप होंगी, यानी हर विषय को इस कसौटी पर देखा जाएगा कि वह विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करेगा। नीति आयोग का काम ही केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय बनाना और विकास की रणनीति तैयार करना है, इसलिए नए नेतृत्व की यह पहली बड़ी बैठक सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने वाली मानी जा रही है।
नीति आयोग की भूमिका को समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यही संस्था देश की दीर्घकालिक विकास नीति, आर्थिक सुधारों और राज्यों के साथ साझेदारी पर काम करती है। आयोग के सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और अपने-अपने क्षेत्र की चुनौतियों व समाधानों पर प्रधानमंत्री को सीधी जानकारी देते हैं। ऐसे में आज की बैठक में अर्थव्यवस्था, संरचनात्मक बदलाव, आत्मनिर्भरता और विकास की गति जैसे विषयों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बैठक में किन-किन विषयों पर अंतिम रूप से चर्चा होगी, यह सदस्यों की प्रस्तुतियों के बाद ही स्पष्ट होगा।
प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सरकार की नीतियों का केंद्र बताते रहे हैं। नीति आयोग के नए नेतृत्व के साथ यह बैठक उसी दिशा में एक और कदम है, जिसमें सरकार आने वाले वर्षों की रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों की राय ले रही है। बैठक के बाद सरकार की ओर से जो भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, उससे यह साफ होगा कि किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल इतना तय है कि आज की यह बैठक देश के विकास एजेंडे के लिए एक अहम पड़ाव है।
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