गुरुग्राम में बुधवार, 4 नवंबर 2026 को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष 4 शिकायतों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर शिकायत के पीछे किसी नागरिक की उम्मीद जुड़ी होती है, इसलिए उसका निपटारा पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।
बैठक के दौरान शिक्षा से जुड़ी एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बड़ी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की स्कूल भवन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को दिसंबर 2027 के अंत तक नए भवन मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर सीखने का माहौल देना है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और सुविधाएं दोनों में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवनों के निर्माण और मरम्मत के काम समय पर पूरे हों और उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में प्रशासनिक अनुशासन को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए। पटौदी-जाटौली मंडी नगर परिषद क्षेत्र में गलत संपत्ति पहचान पत्र जारी करने के मामले में दो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन अधिकारियों के वेतन में तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा और उन्हें हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। इसी तरह, गुरुग्राम नगर निगम के पटवारी मंदीप हुड्डा को एक नागरिक की दुर्व्यवहार संबंधी शिकायत पर निलंबित कर दिया गया और उनका मुख्यालय भी बदल दिया गया। सड़क नवीनीकरण के काम में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग के एक कार्यकारी अभियंता के एक महीने के वेतन में कटौती का आदेश भी दिया गया।
कष्ट निवारण समिति की बैठक का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों को सीधे शासन के उच्च स्तर तक पहुंचाना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस बैठक में लिए गए फैसलों से यह संदेश गया है कि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए, ताकि नागरिकों को राहत मिले और प्रशासन के प्रति उनका भरोसा मजबूत हो। स्कूल भवनों की योजना और शिकायतों के मौके पर निपटारे को सरकार की जनकल्याणकारी और विकासोन्मुखी सोच का उदाहरण बताया जा रहा है, जिससे गुरुग्राम सहित पूरे प्रदेश में शिक्षा और नागरिक सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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