पीएम मोदी विश्व बैंक रिपोर्ट: भारत में गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट, 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत में गरीबी में आई गिरावट को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। शनिवार को इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि गरीबी में यह गिरावट अवसरों में पीढ़ीगत वृद्धि का संकेत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी हटाना उनकी सरकार के लिए सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक दृढ़ प्रतिबद्धता रही है।
विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011 में 27.1 प्रतिशत थी जो 2023 में घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई। इस अवधि में लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अत्यधिक गरीबी की दर में करीब 90 प्रतिशत की कमी आई है, यानी हर चार में से एक से अधिक भारतीय के स्तर से यह घटकर लगभग 38 में से एक रह गई है।
रिपोर्ट में गरीबी का आकलन 2021 की क्रय शक्ति समता के आधार पर किया गया है, जिसमें अत्यधिक गरीबी के लिए प्रतिदिन तीन डॉलर और निम्न-मध्यम आय वर्ग के देशों के लिए प्रतिदिन 4.20 डॉलर की सीमा तय की गई है। इसी पैमाने पर निम्न-मध्यम आय वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का हिस्सा 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया। विश्व बैंक ने भारत की इस प्रगति को दुनिया में सबसे तेज गरीबी घटाने वाले देशों में से एक बताया है और कहा है कि यह सुधार मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों पैमानों पर दिखा है।
रोजगार और समानता के मोर्चे पर भी रिपोर्ट उत्साहजनक तस्वीर पेश करती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले छह वर्षों में रोजगार में 13.4 करोड़ की वृद्धि हुई है जो कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में हुई वृद्धि से लगभग दोगुनी है। आर्थिक असमानता मापने वाले गिनी इंडेक्स में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है और यह घटकर 23.0 पर आ गया है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार गरीबी दर 2026 में 14.2 प्रतिशत से घटकर 2028 तक 12.1 प्रतिशत रह सकती है।
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में फिल्म दसवीं के प्रेरणादायक गीत ठान लिया का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के सबसे तेज गरीबी घटाने वाले देशों में भारत का नाम दर्ज होना देश के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस के दशकों पुराने गरीबी हटाओ अभियान पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी सरकार के लिए गरीबी उन्मूलन कभी केवल नारा नहीं रहा। यह रिपोर्ट देश की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखी जा रही है।
