हरियाणा में बिजली बहाली पर CM सैनी के सख्त निर्देश: सभी जिलों से आधी रात तक रिपोर्ट, शनिवार तक सक्रिय रहेंगे कंट्रोल रूम

बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार रात अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरे हरियाणा में बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द सामान्य की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तीनों बिजली निगमों — हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (HVPNL), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) के प्रबंध निदेशकों ने संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली बहाली की समीक्षा की।

पंचकूला में हुई बैठक में HVPNL के MD डॉ. आदित्य दहिया और UHBVNL व DHBVNL के MD विक्रम सिंह ने फील्ड अधिकारियों को सामान्य आपूर्ति बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में तीनों निगमों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अधिकारियों, फील्ड स्टाफ और तकनीकी टीमों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया ताकि बहाली का काम प्राथमिकता पर पूरा हो। दहिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं — बिजली आपूर्ति में बाधा के कारण राज्य की जनता को कोई अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) द्वारा गुरुग्राम और नूंह जिलों में एक निजी कंपनी को 25 साल का पैरेलल वितरण लाइसेंस दिए जाने के विरोध में करीब 40,000 बिजली कर्मचारियों ने गुरुवार को तीन दिन की हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल के चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह समेत कई इलाकों में घर और उद्योग अंधेरे में डूब गए थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ वार्ता के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत HERC को अपना आदेश पुनर्विचार कर रद्द करने का निर्देश दिया है और साफ कहा है कि बिजली क्षेत्र में किसी तरह का निजीकरण नहीं होगा। कर्मचारियों की बची हुई मांगों पर अगली वार्ता 3 नवंबर को चंडीगढ़ में होगी।

सरकार ने सभी जिलों से बिजली की स्थिति की रिपोर्ट शुक्रवार आधी रात तक मांगी है, और आपातकालीन कंट्रोल रूम शनिवार तक सक्रिय रहेंगे। पंचकूला में जिला उपायुक्त के कैंप कार्यालय सेक्टर-1 में स्थापित कंट्रोल रूम बिजली बाधा, कानून-व्यवस्था और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़े मामलों का समन्वय कर रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि बिजली के साथ प्रभावित हुई जलापूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी तेजी से सामान्य किया जा रहा है।