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निर्माण मलबे पर सरकार की सख्ती: 44 कलेक्शन सेंटर, ₹434 प्रतिदिन मजदूर भत्ता

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: निर्माण मलबे पर सरकार की सख्ती: 44 कलेक्शन सेंटर, ₹434 प्रतिदिन मजदूर भत्ता
  • तारीख़: 22 नवम्बर 2026, 12:45 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा में तेजी से हो रहे शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल और मलबे पर सरकार ने सख्त एक्शन प्लान लागू कर दिया है। प्रदेश में निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाले कुल कचरे (सीएंडडी वेस्ट) का करीब 93 प्रतिशत हिस्सा अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद से निकलता है। इस सीजन में सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, मानेसर, करनाल, पानीपत और रोहतक में कुल 748.89 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास किया है, 81 में से 78 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनें तैनात की हैं और मलबे के लिए सभी 44 सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर स्थापित कर दिए हैं।

गुरुग्राम नगर निगम ने 19 नवंबर 2026 को मलबा प्रबंधन के नए नियम भी लागू कर दिए हैं — अब किसी भी निर्माण, पुनर्निर्माण, तोड़फोड़ या मरम्मत कार्य को शुरू करने से पहले मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी और सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर साइट बंद करने, काम रुकवाने और हर दिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने तक की कार्रवाई होगी।

एक नज़र में: हरियाणा का निर्माण मलबा एक्शन प्लान

बिंदु विवरण
सीएंडडी वेस्ट का स्रोत करीब 93% — अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद से
सड़क पुनर्विकास 748.89 किलोमीटर — 7 शहरों में
मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनें 81 में से 78 तैनात
सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर सभी 44 स्थापित
डस्ट पोर्टल 500 वर्ग मीटर से बड़े 56 भवनों के नक्शे दर्ज
गुरुग्राम नियम 19 नवंबर 2026 से — योजना मंजूरी + पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य
मजदूर भत्ता काम बंद होने पर पंजीकृत निर्माण मजदूरों को ₹434 प्रतिदिन
हेल्पलाइन 1800-180-1817 (टोल फ्री)

एक्शन प्लान में क्या-क्या

शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने इस सीजन में सड़क की धूल कम करने, निर्माण स्थलों की निगरानी और मलबे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए कई कदम उठाए हैं। पंजाब केसरी की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, मानेसर, करनाल, पानीपत और रोहतक में कुल 748.89 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास किया गया है। इन शहरों में सड़क सफाई के लिए आवश्यक 81 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों के मुकाबले 78 मशीनें तैनात की जा चुकी हैं। मशीनों के माध्यम से सड़कों पर जमा धूल को हटाया जा रहा है, ताकि वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल दोबारा हवा में न फैले।

मलबा प्रबंधन के लिए प्रदेश में सभी 44 सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। मलबे को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही और मलबे के परिवहन पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण कार्यों से संबंधित 56 भवनों के नक्शे डस्ट पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं, ताकि बड़े निर्माण स्थलों की पहचान कर वहाँ धूल नियंत्रण के उपायों की निगरानी की जा सके।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने बताया कि नगर निकायों को निर्माण स्थलों पर धूल के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें निर्माण स्थलों पर वीडियो निगरानी, प्रत्येक पखवाड़े स्व-मूल्यांकन, सेंसर लगाने, धूलरोधी पर्दों के इस्तेमाल और नियमित पानी के छिड़काव जैसे उपाय शामिल हैं। निर्माण एजेंसियों और संबंधित निकायों को इन व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुग्राम के नए नियम

गुरुग्राम नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ मलबे के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू किए हैं। दैनिक जागरण की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, अब किसी भी निर्माण, पुनर्निर्माण, तोड़फोड़ या मरम्मत कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित बिल्डर, डेवलपर और निर्माणकर्ता को नगर निगम से मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी लेनी होगी और सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले से चल रही परियोजनाओं के संचालकों को, जिनके पास स्वीकृत योजना नहीं है, सात दिन के भीतर पोर्टल पर अपना प्लान जमा करना होगा।

नगर निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि नियम सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट उत्पादकों, बल्क वेस्ट जनरेटरों, बिल्डरों, डेवलपरों, कॉलोनाइजरों, सरकारी विभागों, एजेंसियों और उनके ठेकेदारों पर लागू होंगे। निर्माणकर्ताओं को मलबे के संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट पर सर्विसेज सेक्शन में सीएंडडी वेस्ट सर्विसेज के माध्यम से पंजीकरण और योजना की स्वीकृति लेनी होगी।

मलबे को खुले ट्रैक्टर-ट्राली या अन्य वाहनों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसे पूरी तरह ढकी हुई गाड़ियों में नगर निगम के अधिकृत बसई स्थित मलबा प्रसंस्करण संयंत्र या निर्धारित स्थल तक पहुंचाना होगा। इसके लिए पोर्टल पर पहले बुकिंग करानी होगी और मलबा जमा कराने के लिए पोर्टल से जारी चालान भी अनिवार्य होगा। बल्क वेस्ट जनरेटरों और निर्माणकर्ताओं के लिए घर-द्वार से मलबा उठाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

गुरुग्राम में दो चरण की जाँच की व्यवस्था भी लागू की गई है — 200 वर्ग मीटर या अधिक भूमि वाली परियोजनाओं में बिल्डरों को योजना मंजूरी के समय और फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेते समय, दोनों बार अपेक्षित मलबे की मात्रा और अधिकृत माध्यम से उसके निस्तारण का प्रमाण देना होगा। गुरुग्राम में हर 5 किलोमीटर के ग्रिड में कम से कम एक अधिकृत मलबा ड्रॉप-ऑफ पॉइंट बनाया जाएगा, और मलबे की निगरानी जीपीएस व जियो-टैगिंग वाली डिजिटल प्रणाली से की जाएगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निरीक्षण और प्रवर्तन की अगुवाई करेगा।

नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नगर निगम बिना अतिरिक्त नोटिस के कार्रवाई कर सकेगा। इसमें निर्माण स्थल बंद करना, काम रुकवाना और उल्लंघन की अवधि के प्रत्येक दिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाना शामिल है। इसके अलावा हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में मामला डीटीसीपी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी रोके जा सकते हैं, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व सीएक्यूएम अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्रवाई भी संभव है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर संपर्क किया जा सकता है।

मज़दूरों को ₹434 प्रतिदिन

प्रदूषण की स्थिति में निर्माण गतिविधियां बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार और रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो जाता है। इसे देखते हुए हरियाणा में पंजीकृत निर्माण मजदूरों के लिए काम बंद होने की स्थिति में प्रतिदिन ₹434 गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक तीन चरणों में 5,23,410 मजदूरों को यह भुगतान किया जा चुका है।

यह भत्ता कोई नई घोषणा नहीं है — पंजाब केसरी की रिपोर्ट में इसे अब तक तीन चरणों में किए गए भुगतान के रूप में दर्ज किया गया है। इसका मकसद यह है कि जब प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य रोका जाए, तो पंजीकृत मजदूरों की रोजी-रोटी पर असर न पड़े। इस तरह एक ओर निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल और मलबे पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काम बंद होने की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक राहत देने की व्यवस्था भी की गई है।

सेहत पर असर

निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल का असर केवल आसपास के वातावरण तक सीमित नहीं रहता। पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रविंद्र खैवाल के अनुसार, पीएम-10 के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और मुख्य रूप से नाक तथा श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि पीएम-2.5 के कण बेहद छोटे होते हैं और सांस के साथ फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं।

निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को लगातार धूल के संपर्क में रहना पड़ता है, जिससे उनमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में परेशानी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। निर्माण सामग्री में मौजूद सिलिका की धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को भी वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी समस्याओं का अधिक खतरा रहता है।

निर्माणकर्ता क्या करें

विशेषज्ञों के अनुसार निर्माण कार्यों के दौरान कुछ सावधानियां अपनाकर धूल के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए पाँच उपाय बताए गए हैं:

  • साइट को ढकें: निर्माण स्थल को हरी जाली या टिन की चादरों से ढकना।
  • सामग्री को सुरक्षित रखें: रेत, बजरी और सीमेंट को तिरपाल से ढककर रखना।
  • पानी का छिड़काव: निर्माण स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना।
  • ढके वाहन: मलबे को खुले वाहनों की बजाय ढके हुए वाहनों से निर्धारित स्थान तक पहुंचाना।
  • सफाई और जुर्माना: सड़कों की नियमित मशीनों से सफाई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना।

गुरुग्राम में निर्माण शुरू करने से पहले मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी और सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है — पहले से चल रही परियोजनाओं को सात दिन के भीतर अपना प्लान जमा करना है। भवन निर्माण से जुड़ी एक और नई व्यवस्था भी पढ़ें: हमारी खबर हरियाणा में OBPAS: आर्किटेक्ट खुद करेंगे भवन योजना का स्व-प्रमाणन।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हरियाणा में निर्माण मलबे का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से निकलता है?

प्रदेश के कुल सीएंडडी वेस्ट का करीब 93 प्रतिशत हिस्सा अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद से निकलता है।

2. एक्शन प्लान में सड़कों के लिए क्या किया गया है?

गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, मानेसर, करनाल, पानीपत और रोहतक में कुल 748.89 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास किया गया है और सड़क सफाई के लिए आवश्यक 81 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों में से 78 तैनात की जा चुकी हैं।

3. मलबा कहाँ जमा करना है?

प्रदेश में मलबे के लिए सभी 44 सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं और मलबे का परिवहन जीपीएस युक्त वाहनों से किया जा रहा है। गुरुग्राम में मलबा ढकी गाड़ियों में बसई स्थित अधिकृत मलबा प्रसंस्करण संयंत्र तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए पोर्टल पर बुकिंग और चालान अनिवार्य है।

4. गुरुग्राम में निर्माण शुरू करने से पहले क्या ज़रूरी है?

मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी और सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। पहले से चल रही परियोजनाओं को, जिनके पास स्वीकृत योजना नहीं है, सात दिन के भीतर पोर्टल पर अपना प्लान जमा करना होगा।

5. नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी?

निर्माण स्थल बंद करना, काम रुकवाना, उल्लंघन की अवधि के प्रत्येक दिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना, ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट रोकना, मामला डीटीसीपी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व सीएक्यूएम अधिनियम के तहत अभियोजन तक की कार्रवाई संभव है।

6. दो चरण की जाँच क्या है?

200 वर्ग मीटर या अधिक भूमि वाली परियोजनाओं में बिल्डरों को योजना मंजूरी के समय और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेते समय, दोनों बार अपेक्षित मलबे की मात्रा और अधिकृत माध्यम से उसके निस्तारण का प्रमाण देना होगा।

7. काम बंद होने पर मजदूरों को क्या मिलेगा?

पंजीकृत निर्माण मजदूरों को प्रतिदिन ₹434 गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। अब तक तीन चरणों में 5,23,410 मजदूरों को यह भुगतान किया जा चुका है।

8. धूल से सेहत पर क्या असर पड़ता है?

पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉ. रविंद्र खैवाल के अनुसार, पीएम-10 के कण नाक और श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि पीएम-2.5 के कण फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं। सिलिका की धूल से सिलिकोसिस का खतरा रहता है, और बच्चों व बुजुर्गों को सांस संबंधी समस्याओं का अधिक खतरा होता है।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: हरियाणा के कुल सीएंडडी वेस्ट का करीब 93% हिस्सा किन दो शहरों से निकलता है? A. गुरुग्राम और फरीदाबाद B. करनाल और पानीपत C. रोहतक और सोनीपत D. अंबाला और हिसार उत्तर: A — गुरुग्राम और फरीदाबाद।

प्रश्न 2: एक्शन प्लान में कितने किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास किया गया है? A. 44 किलोमीटर B. 748.89 किलोमीटर C. 56 किलोमीटर D. 200 किलोमीटर उत्तर: B — 748.89 किलोमीटर।

प्रश्न 3: प्रदेश में मलबे के लिए कितने सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर स्थापित किए गए हैं? A. 19 B. 56 C. 44 D. 78 उत्तर: C — 44।

प्रश्न 4: काम बंद होने पर पंजीकृत निर्माण मजदूरों को प्रतिदिन कितना गुजारा भत्ता मिलता है? A. ₹200 B. ₹434 C. ₹500 D. ₹1,000 उत्तर: B — ₹434।

प्रश्न 5: गुरुग्राम में दो चरण की जाँच कब-कब होती है? A. सिर्फ निर्माण शुरू होने पर B. योजना मंजूरी और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के समय C. सिर्फ मलबा उठाते समय D. हर महीने उत्तर: B — योजना मंजूरी और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के समय।

आधिकारिक लिंक

हरियाणा सरकार: हरियाणा सरकार — आधिकारिक पोर्टल

संबंधित खबर: हरियाणा में OBPAS: आर्किटेक्ट खुद करेंगे भवन योजना का स्व-प्रमाणन

हेल्पलाइन: गुरुग्राम नगर निगम — मलबा प्रबंधन संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर संपर्क करें। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट इस समय तकनीकी कारणों से नहीं खुल रही है, इसलिए उसका लिंक यहाँ नहीं दिया गया है।

स्रोत

इस खबर की जानकारी पंजाब केसरी हरियाणा की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट (प्रदेशव्यापी एक्शन प्लान के आंकड़े — 93 प्रतिशत मलबा, 748.89 किलोमीटर सड़कें, 78 मशीनें, 44 कलेक्शन सेंटर, 56 भवन, ₹434 प्रतिदिन भत्ता), दैनिक जागरण की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट (गुरुग्राम नगर निगम के नए नियम, बसई प्लांट, जुर्माने और हेल्पलाइन) और PropNewsTime की रिपोर्ट (दो चरण की जाँच, 200 वर्ग मीटर की सीमा, 5 किलोमीटर ग्रिड में ड्रॉप-ऑफ पॉइंट, जीपीएस व जियो-टैगिंग) पर आधारित है। प्रदेशव्यापी आंकड़े पंजाब केसरी की रिपोर्ट के अनुसार हैं — किसी अन्य स्रोत ने उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है।

अस्वीकरण

यह खबर 22 नवंबर 2026 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। गुरुग्राम में निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम की वेबसाइट पर सीएंडडी वेस्ट सर्विसेज के तहत पंजीकरण और मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी की नवीनतम स्थिति ज़रूर जाँच लें।

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