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कश्मीरी प्रवासी परिवारों को ₹1,700 महीना: हर सदस्य को मदद जानें

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: कश्मीरी प्रवासी परिवारों को ₹1,700 महीना: हर सदस्य को मदद जानें
  • तारीख़: 21 नवम्बर 2026, 5:51 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा में बसे कश्मीरी प्रवासी परिवारों को राज्य सरकार पुनर्वास के लिए हर महीने वित्तीय सहायता देती है। यह योजना कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना (Financial Assistance To Kashmiri Migrants Families Scheme) है, जिसे हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चलाता है। 1 नवंबर 2025 से हर सदस्य को ₹1,700 प्रति माह सहायता मिलती है, और यह मदद 5 साल तक दी जाती है।

इस गाइड में योजना की पूरी जानकारी है — ₹1,700 की नई दर और पुरानी ₹1,250 की दर में क्या फर्क है, दर ₹1,000 से ₹1,700 तक कैसे बढ़ी, परिवार को अधिकतम कितना मिलेगा, पात्रता की चारों शर्तें, “परिवार” की परिभाषा, किन्हें यह सहायता नहीं मिलेगी, केंद्र सरकार की राहत से इसका फर्क, ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की सूची, शुल्क व समय-सीमा, और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। जहाँ जानकारी आधिकारिक स्रोत से नहीं मिली, वहाँ यह साफ लिखा गया है।

योजना एक नज़र में

बिंदु विवरण
योजना का नाम कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना (Financial Assistance To Kashmiri Migrants Families Scheme)
संक्षिप्त नाम FAKMFS (myScheme स्लग: fakmfs)
राज्य / स्तर हरियाणा / राज्य योजना
श्रेणी सामाजिक कल्याण व सशक्तिकरण (Social welfare & Empowerment)
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
किसके लिए जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा में बसे कश्मीरी प्रवासी परिवार
लाभ ₹1,700 प्रति सदस्य प्रति माह (1 नवंबर 2025 से), 5 साल तक
लाभ का प्रकार नकद (Cash)
डीबीटी myScheme में नहीं बताया गया है
शुरुआत 1 अप्रैल 2006
आवेदन का तरीका ऑफलाइन (जिला समाज कल्याण अधिकारी) या ऑनलाइन (अंत्योदय सरल पोर्टल)
आवेदन शुल्क सरकारी शुल्क नहीं; केंद्र/सीएससी सेवा शुल्क ₹30
अंतिम तिथि myScheme में कोई तय अंतिम तिथि नहीं दी गई है

कितनी सहायता मिलती है — ₹1,700 प्रति सदस्य, 5 साल तक

myScheme में इस योजना की राशि ₹1,250 प्रति सदस्य प्रति माह लिखी है। लेकिन हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की अपनी वेबसाइट (sewa.haryana.gov.in) पर लिखा है कि 1 नवंबर 2025 से सहायता ₹1,700 प्रति सदस्य प्रति माह कर दी गई है। यानी myScheme की राशि पुरानी है — इस गाइड में विभाग की वेबसाइट की नई दर दी गई है।

बिंदु विवरण
प्रति सदस्य सहायता ₹1,700 प्रति माह (1 नवंबर 2025 से)
अवधि 5 साल (60 महीने)
किसके लिए पुनर्वास (re-settlement)
लाभ का प्रकार नकद
अधिकतम राशि myScheme में पुरानी दर पर ₹6,250 प्रति परिवार प्रति माह; नई दर पर विभाग की वेबसाइट में अधिकतम राशि अलग से नहीं लिखी है — जिला समाज कल्याण अधिकारी से पुष्टि करें

5 साल में एक सदस्य को कुल ₹1,02,000 मिलते हैं (₹1,700 × 60 महीने — जोड़ने पर; यह आँकड़ा myScheme में अलग से नहीं लिखा है)।

उदाहरण — परिवार के आकार के हिसाब से कितना मिलेगा

परिवार के सदस्य हर महीने सहायता
1 सदस्य ₹1,700
2 सदस्य ₹3,400
3 सदस्य ₹5,100
4 सदस्य ₹6,800

पाँच या अधिक सदस्यों वाले परिवार ध्यान दें: पुरानी ₹1,250 की दर पर अधिकतम ₹6,250 प्रति परिवार प्रति माह था (5 सदस्य × ₹1,250)। नई ₹1,700 की दर पर विभाग की वेबसाइट में अधिकतम राशि अलग से नहीं लिखी गई है — 5 या अधिक सदस्यों वाले परिवार आवेदन करने से पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी से अधिकतम राशि की पुष्टि ज़रूर कर लें।

दर कैसे बढ़ी — ₹1,000 से ₹1,700 तक

इस योजना की राशि समय के साथ बढ़ी है। जो दर आज लागू है, वह हमेशा से यही नहीं थी:

  • 1 अप्रैल 2006 (शुरुआत): योजना शुरू हुई तो सहायता ₹1,000 प्रति सदस्य प्रति माह थी, अधिकतम ₹5,000 प्रति परिवार प्रति माह। (सरल पोर्टल की सेवा-निर्देशिका के अनुसार।)
  • myScheme की सूची: myScheme पर इस योजना की राशि ₹1,250 प्रति सदस्य प्रति माह लिखी है — यह बीच की एक पुरानी दर है।
  • 1 नवंबर 2025 से: विभाग की वेबसाइट के अनुसार अब सहायता ₹1,700 प्रति सदस्य प्रति माह है।

इसलिए अगर आपको कहीं ₹1,000 या ₹1,250 की दर दिखे, तो समझ लें कि वह पुरानी जानकारी है। आवेदन करते समय विभाग की वेबसाइट की नई दर ₹1,700 ही मानें, और अधिकतम राशि कार्यालय से पूछकर पुष्टि कर लें।

केंद्र सरकार की राहत से फर्क — भ्रम न पालें

“कश्मीरी प्रवासी” नाम से एक से ज़्यादा व्यवस्थाएँ चलती हैं। यह गाइड सिर्फ हरियाणा सरकार की ₹1,700 प्रति सदस्य वाली योजना के बारे में है। इसे केंद्र सरकार की राहत से भ्रमित न करें:

केंद्र सरकार की राहत (अलग व्यवस्था): केंद्र सरकार जम्मू में बसे प्रवासी परिवारों को सुरक्षा-संबंधी व्यय (SRE) और प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) के तहत नकद राहत देती है — राज्यसभा में दिए गए सरकार के जवाब के अनुसार अभी ₹3,250 प्रति व्यक्ति प्रति माह, अधिकतम ₹13,000 प्रति परिवार प्रति माह, साथ में राशन भी। यह व्यवस्था हरियाणा की इस योजना से अलग है — अलग सरकार, अलग लाभार्थी और अलग नियम।

संक्षेप में: हरियाणा में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी परिवारों को राज्य सरकार की यह ₹1,700 वाली योजना मिलती है; केंद्र की राहत अलग व्यवस्था है। आप जिस व्यवस्था के पात्र हैं, उसी का लाभ लें — दोनों को एक ही योजना समझकर आवेदन न करें।

पात्रता — चारों शर्तें

myScheme के अनुसार इस योजना के लिए पात्रता की चार शर्तें हैं। चारों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए:

1. परिवार जम्मू-कश्मीर से विस्थापित हुआ हो। आवेदक परिवार जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होना चाहिए।

2. परिवार जम्मू-कश्मीर से हरियाणा में आकर बसा हो। परिवार ने जम्मू-कश्मीर से हरियाणा में प्रवास किया हो।

3. परिवार हरियाणा में रह रहा हो। आवेदक परिवार हरियाणा में निवास कर रहा हो।

4. परिवार की सालाना आय ₹2,00,000 से ज़्यादा न हो। परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आय की गणना के बारे में एक बात जान लें: सरल पोर्टल की सेवा-निर्देशिका के अनुसार “पेंशन” में भविष्य निधि (Provident Fund) और किसी भी स्रोत से मिलने वाली वार्षिकी (annuity) जैसी आय भी शामिल मानी जाती है — यानी ऐसी आय भी ₹2,00,000 की सीमा की गणना में आएगी।

“परिवार” का मतलब — विस्थापन के समय का परिवार

इस योजना में “परिवार” की परिभाषा खास है। myScheme में लिखा है: “परिवार का मतलब है — जम्मू-कश्मीर से विस्थापन के समय आवेदक का परिवार।”

इसका मतलब है कि परिवार की गिनती विस्थापन के समय के हिसाब से होगी, आवेदन के समय के हिसाब से नहीं। विस्थापन के बाद परिवार में हुआ कोई बँटवारा (sub-division) अतिरिक्त सहायता के लिए मान्य नहीं होगा — यानी बाद में अलग हुए परिवार के हिस्सों को अलग-अलग सहायता नहीं मिलेगी।

किन्हें यह सहायता नहीं मिलेगी

नीचे दिए गए मामलों में यह सहायता नहीं मिलेगी:

  • जम्मू-कश्मीर से विस्थापित न हुआ परिवार
  • हरियाणा में आकर न बसा हो, या हरियाणा में न रहने वाला परिवार
  • परिवार की सालाना आय ₹2,00,000 से ज़्यादा हो
  • विस्थापन के बाद हुए बँटवारे से बना अलग परिवार — उसे अतिरिक्त सहायता नहीं मिलेगी
  • 5 साल की अवधि पूरी हो चुकी हो — लाभ सिर्फ 5 साल तक मिलता है

आवेदन कैसे करें — दो रास्ते

आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन — दोनों तरीकों से हो सकता है। दोनों की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

भाग A — ऑफलाइन: जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय से

चरण 1: कार्यालय समय के दौरान अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय या उप-कार्यालय जाएँ, और निर्धारित प्रारूप का आवेदन फॉर्म वहाँ से लें। चाहें तो आवेदन फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं।

चरण 2: आवेदन फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी भरें, पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएँ (अगर ज़रूरत हो तो उस पर हस्ताक्षर करके), और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें (अगर ज़रूरत हो तो स्व-सत्यापित करके)।

चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फॉर्म दस्तावेज़ों सहित DSWO को जमा करें।

चरण 4: आवेदन जमा करने पर संबंधित अधिकारी से रसीद या पावती ज़रूर लें। रसीद में जमा करने की तारीख और समय, और पहचान संख्या (अगर लागू हो) जैसी ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए।

भाग B — ऑनलाइन: अंत्योदय सरल पोर्टल से

सरल पोर्टल पर पंजीकरण:

चरण 1: अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएँ।

चरण 2: “SIGN IN HERE” में “New user? Register here” पर क्लिक करें।

चरण 3: पंजीकरण फॉर्म खुलेगा। सभी ज़रूरी जानकारी भरें और मज़बूत पासवर्ड बनाएँ — पासवर्ड कम से कम 9 अक्षरों का हो, जिसमें एक विशेष अक्षर (!@#$%^&*), एक संख्या, एक छोटा अक्षर और एक बड़ा अक्षर हो। कैप्चा भरकर “Submit” पर क्लिक करें।

चरण 4: आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए है और माँगने के 15 मिनट तक मान्य रहता है। ईमेल पर मिला सत्यापन लिंक 48 घंटे तक मान्य रहता है। सत्यापन पूरा होने पर “You have successfully registered” का संदेश दिखेगा।

सरल पोर्टल से योजना के लिए आवेदन:

चरण 5: सरल पोर्टल पर “SIGN IN HERE” में अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

चरण 6: बाएँ पैनल में “Apply for Service” पर क्लिक करें, फिर “View All Available Services” पर क्लिक करें।

चरण 7: योजनाओं/सेवाओं की सूची दिखेगी। जिस योजना के लिए आवेदन करना है, उस पर क्लिक करें — उसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

चरण 8: फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी भरें, “Self-Declaration” पर क्लिक करें, सत्यापन कोड/कैप्चा डालें और “Submit” पर क्लिक करें।

चरण 9: भरी हुई जानकारी का पूर्वावलोकन (preview) देखें और “Attach Annexure” पर क्लिक करें। सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और “Save Annexure” पर क्लिक करें।

चरण 10: सभी जानकारी जाँचने के बाद “Submit” पर क्लिक करें। बनी हुई “Acknowledgement Receipt” का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए रख लें।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें

पोर्टल से: status.saralharyana.nic.in पर जाएँ → “Tracking Feature” पर क्लिक करें → विभाग और सेवा चुनें → अपना आवेदन/अपील संदर्भ नंबर डालें → “CHECK STATUS” पर क्लिक करें।

SMS से: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7738299899 पर SMS भेजें: SARAL<space>Application ID

सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक; सोमवार से शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) | ईमेल: [email protected]

दस्तावेज़ — क्या तैयार रखें

myScheme में इस योजना के लिए दस्तावेज़ों की कोई सूची नहीं दी गई है। लेकिन सरल पोर्टल की सेवा-निर्देशिका (SARAL guidelines) में इस योजना के लिए दस्तावेज़ बताए गए हैं — वही आधिकारिक सूची नीचे दी गई है:

  • विस्थापित राज्य से जारी प्रमाण पत्र (उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा जारी)
  • राशन कार्ड (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
  • मतदाता पहचान पत्र (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
  • आधार कार्ड (वैकल्पिक)
  • आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण, पासबुक की फोटोकॉपी सहित
  • परिवार पहचान पत्र (Family I.D.)

फॉर्म में पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाना होता है (ज़रूरत हो तो उस पर हस्ताक्षर करके), और दस्तावेज़ों की प्रतियाँ स्व-सत्यापित (self-attest) करनी होती हैं, अगर माँगा जाए।

शुल्क व समय-सीमा

सरकारी शुल्क: कोई शुल्क नहीं। अटल सेवा केंद्र (CSC) या केंद्र सेवा शुल्क: ₹30। (सरल पोर्टल की सेवा-निर्देशिका के अनुसार।)

RTS समय-सीमा: 60 दिन — यानी आवेदन पर 60 दिनों में निर्णय की समय-सीमा तय है।

अंतिम तिथि: myScheme में इस योजना की कोई तय अंतिम तिथि नहीं दी गई है।

योजना अभी चालू है? — वर्तमान स्थिति (21 नवंबर 2026)

हाँ — विभाग की वेबसाइट (अंतिम अपडेट 4 अगस्त 2026) योजना को वर्तमान काल में बताती है और ₹1,700 की दर 1 नवंबर 2025 से लागू बताती है। myScheme पर भी योजना की सूची लाइव है।

लेकिन यह बहुत छोटी योजना है — विभाग की वेबसाइट के अनुसार 2019-20 में 9, 2020-21 में 4, 2021-22 में 1 और 2022-23 में 4 लाभार्थी थे। इसलिए नया आवेदन करने से पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी से वर्तमान स्थिति और अधिकतम राशि की पुष्टि ज़रूर कर लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. कश्मीरी प्रवासी परिवारों को कितनी सहायता मिलती है?

₹1,700 प्रति सदस्य प्रति माह (1 नवंबर 2025 से), 5 साल तक। myScheme में ₹1,250 लिखा है, जो पुरानी दर है — विभाग की वेबसाइट की नई दर ₹1,700 है।

2. एक परिवार को अधिकतम कितना मिलेगा?

पुरानी ₹1,250 की दर पर अधिकतम ₹6,250 प्रति परिवार प्रति माह था। नई ₹1,700 की दर पर विभाग की वेबसाइट में अधिकतम राशि अलग से नहीं लिखी है — जिला समाज कल्याण अधिकारी से पुष्टि करें।

3. सहायता कितने साल तक मिलती है?

5 साल तक (60 महीने)। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद सहायता बंद हो जाती है।

4. कौन इस योजना का पात्र है?

जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा में बसा और हरियाणा में रहने वाला परिवार, जिसकी सभी स्रोतों से सालाना आय ₹2,00,000 से ज़्यादा न हो।

5. “परिवार” का मतलब क्या है?

“परिवार” का मतलब है — जम्मू-कश्मीर से विस्थापन के समय आवेदक का परिवार। विस्थापन के बाद परिवार में हुआ कोई बँटवारा अतिरिक्त सहायता के लिए मान्य नहीं होगा।

6. आय की सीमा क्या है?

परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भविष्य निधि और वार्षिकी जैसी आय भी इस सीमा की गणना में आती है।

7. आवेदन कैसे करें?

दो तरीके हैं — ऑफलाइन: जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा करें; ऑनलाइन: अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in से।

8. कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

विस्थापित राज्य से जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड (वैकल्पिक), बचत बैंक खाते का विवरण (पासबुक की फोटोकॉपी सहित) और परिवार पहचान पत्र।

9. क्या आवेदन पर कोई शुल्क है?

सरकारी शुल्क कोई नहीं है। अटल सेवा केंद्र (CSC) या केंद्र सेवा शुल्क ₹30 है। RTS समय-सीमा 60 दिन है।

10. क्या यह राशि डीबीटी से खाते में आती है?

myScheme में यह नहीं बताया गया है कि यह योजना डीबीटी से दी जाती है या नहीं। भुगतान का तरीका जिला समाज कल्याण अधिकारी से पूछकर पुष्टि करें।

11. आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?

status.saralharyana.nic.in पर “Tracking Feature” से, या अपने पंजीकृत मोबाइल से 7738299899 पर “SARAL Application ID” SMS भेजकर। सरल हेल्पलाइन: 0172-3968400।

क्विज़ — खुद को परखें

प्रश्न 1: कश्मीरी प्रवासी परिवारों को प्रति सदस्य कितनी सहायता मिलती है? A. ₹1,000 B. ₹1,250 C. ₹1,700 D. ₹2,500 उत्तर: C — ₹1,700 प्रति सदस्य प्रति माह (1 नवंबर 2025 से)।

प्रश्न 2: यह सहायता कितने साल तक मिलती है? A. 2 साल B. 5 साल C. 10 साल D. जीवन भर उत्तर: B — 5 साल तक (60 महीने)।

प्रश्न 3: परिवार की सालाना आय की सीमा क्या है? A. ₹50,000 B. ₹1,00,000 C. ₹2,00,000 D. कोई सीमा नहीं है उत्तर: C — सभी स्रोतों से सालाना आय ₹2,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 4: इस योजना में “परिवार” का मतलब क्या है? A. आवेदन के समय का परिवार B. विस्थापन के समय का परिवार C. राशन कार्ड में दर्ज परिवार D. हरियाणा में रहने वाला परिवार उत्तर: B — जम्मू-कश्मीर से विस्थापन के समय आवेदक का परिवार।

प्रश्न 5: यह योजना किस विभाग की है? A. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग B. श्रम विभाग C. उच्च शिक्षा विभाग D. गृह विभाग उत्तर: A — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार।

आधिकारिक लिंक

आधिकारिक पोर्टल: सामाजिक न्याय विभाग — socialjusticehry.gov.in | जिला समाज कल्याण अधिकारियों के फोन नंबर | अंत्योदय सरल पोर्टल — saralharyana.gov.in | आवेदन फॉर्म (PDF) | योजना निर्देशिका (PDF) | आवेदन स्थिति जाँचें — status.saralharyana.nic.in

नोट: 21 नवंबर 2026 को जाँच के समय saralharyana.gov.in सीधे नहीं खुला था — यह पोर्टल की तकनीकी समस्या हो सकती है, बंद होना नहीं। अगर पोर्टल न खुले, तो कुछ समय बाद फिर कोशिश करें या सरल हेल्पलाइन 0172-3968400 पर संपर्क करें।

स्रोत: इस गाइड की जानकारी myScheme की आधिकारिक सूची (स्लग: fakmfs, 21 नवंबर 2026 को पढ़ी गई), हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट (sewa.haryana.gov.in, अंतिम अपडेट 4 अगस्त 2026) और सरल पोर्टल की सेवा-निर्देशिका पर आधारित है। myScheme में इस योजना की राशि ₹1,250 लिखी है, जो विभाग की वेबसाइट की ₹1,700 की नई दर (1 नवंबर 2025 से) से पुरानी है — इसलिए इस गाइड में नई दर दी गई है। myScheme में दस्तावेज़ों की सूची, शुल्क और अंतिम तिथि नहीं दी गई है — दस्तावेज़ व शुल्क सरल सेवा-निर्देशिका से लिए गए हैं।

अस्वीकरण

यह गाइड 21 नवंबर 2026 को पढ़ी गई myScheme की आधिकारिक जानकारी, विभाग की वेबसाइट और सरल सेवा-निर्देशिका पर आधारित है। योजना की राशि, पात्रता या प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है — आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल या जिला समाज कल्याण अधिकारी से नवीनतम जानकारी ज़रूर जाँच लें। नई ₹1,700 की दर पर अधिकतम राशि विभाग की वेबसाइट में नहीं लिखी है — इसकी पुष्टि कार्यालय से ही करें।

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