शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 • हरियाणा 📱 WhatsApp Channel  |  मौसम  |  संपर्क  |  हिन्दी English
सरकारी योजनाएँ

हरियाणा Quality Certification Assistance Scheme: MSME को ISO प्रमाणन पर 75% तक ₹1 लाख सहायता, आवेदन प्रक्रिया

📌 ज़रूरी जानकारी

  • खबर: हरियाणा Quality Certification Assistance Scheme: MSME को ISO प्रमाणन पर 75% तक ₹1 लाख सहायता, आवेदन प्रक्रिया
  • तारीख़: 20 नवम्बर 2026, 12:25 अपराह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: सरकारी योजनाएँ
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार की Quality Certification Assistance Scheme (QCAS) राज्य की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को गुणवत्ता प्रमाणन हासिल करने में आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत ISO, HACCP, BSI, WHO-GMP, ZED, TS और Hallmark जैसे प्रमाणन प्राप्त करने पर हुए खर्च की 75% राशि, अधिकतम ₹1 लाख तक, वापस मिलती है। यह सहायता भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त है।

यह योजना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य हरियाणा की MSME इकाइयों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों तक पहुँचाना है, ताकि उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार पहुँच और विश्वसनीयता बढ़े। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाना उत्पादकता और निर्यात दोनों के लिए जरूरी हो गया है — और यही वह जरूरत है जिसे यह योजना पूरा करती है।

इस गाइड में योजना का लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन की पूरी प्रक्रिया, समय-सीमा और वे बातें बताई गई हैं जिन्हें आवेदन से पहले जानना जरूरी है — खासकर योजना की वर्तमान स्थिति से जुड़ा वह तथ्य, जिसे समझे बिना आवेदन करना गलत होगा।

एक नज़र में: Quality Certification Assistance Scheme

विषय जानकारी
योजना का नाम Quality Certification Assistance Scheme (QCAS)
विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार
लाभ प्रमाणन खर्च की 75% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹1 लाख
लाभार्थी हरियाणा की MSME इकाइयाँ (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम)
प्रमाणन ISO, HACCP, BSI, WHO-GMP, ZED, TS, Hallmark (Quality Council of India द्वारा अनुमोदित)
आवेदन ऑनलाइन — उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के पोर्टल पर
दावा करने की समय-सीमा प्रमाणन प्राप्त करने की तारीख से 3 महीने के भीतर
शुल्क myScheme पर कोई शुल्क दर्ज नहीं
अंतिम तिथि कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं (वर्ष भर)
DBT योजना नहीं

कितना लाभ मिलेगा?

योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त करने पर हुए कुल खर्च की 75% राशि वापस दी जाती है, जो अधिकतम ₹1 लाख तक सीमित है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इकाई ने ISO प्रमाणन पर ₹1,20,000 खर्च किए हैं, तो 75% यानी ₹90,000 की प्रतिपूर्ति मिलेगी। अगर खर्च ₹1,60,000 है, तो 75% यानी ₹1,20,000 बनता है, लेकिन अधिकतम सीमा ₹1 लाख होने के कारण ₹1,00,000 ही मिलेंगे।

यह सहायता भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त है — यानी अगर केंद्र सरकार की किसी योजना से भी प्रमाणन पर सहायता मिली है, तो राज्य की यह सहायता उसके ऊपर से मिलेगी।

किन खर्चों की प्रतिपूर्ति होगी और किनकी नहीं, यह जानना जरूरी है:

खर्च का प्रकार प्रतिपूर्ति
आवेदन शुल्क (Application fee) हाँ
मूल्यांकन/ऑडिट शुल्क (Assessment/audit fee) हाँ
वार्षिक शुल्क/लाइसेंस शुल्क हाँ
प्रशिक्षण खर्च हाँ
कैलिब्रेशन शुल्क हाँ
तकनीकी परामर्श शुल्क हाँ
होटल और यात्रा खर्च नहीं
निगरानी शुल्क (Surveillance charges) नहीं

किन प्रमाणनों पर सहायता मिलेगी?

यह सहायता केवल उन प्रमाणनों पर मिलती है जो Quality Council of India (QCI) द्वारा अनुमोदित हैं:

प्रमाणन किसके लिए
ISO गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (सबसे आम — ISO 9001 आदि)
HACCP खाद्य सुरक्षा प्रबंधन (खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए)
BSI ब्रिटिश मानक संस्थान के मानक
WHO-GMP दवा/फार्मा इकाइयों के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाएँ
ZED शून्य दोष, शून्य प्रभाव प्रमाणन (Zero Defect Zero Effect)
TS तकनीकी मानक प्रमाणन
Hallmark आभूषण/धातु उत्पादों की शुद्धता का प्रमाणन

प्रमाणन किसी मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी से प्राप्त होना चाहिए, और आवेदन के साथ प्रमाणन की प्रति लगानी होगी।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

योजना का लाभ लेने के लिए इकाई को ये शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • MSME इकाई: आवेदक हरियाणा में स्थित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम हो।
  • DIC पंजीकरण: इकाई ने संबंधित जिला उद्योग केंद्र (District Industries Centre — DIC) में EM Part-II / उद्योग आधार ज्ञापन (Udyog Aadhaar Memorandum — UAM) दाखिल किया हो। बिना DIC पंजीकरण के आवेदन नहीं किया जा सकता।
  • प्रतिबंधित सूची में नहीं: इकाई राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची (restrictive list) में नहीं होनी चाहिए।
  • NOC/CLU: यदि लागू हो तो सक्षम प्राधिकारी से NOC/भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) प्राप्त किया हो।
  • वाणिज्यिक उत्पादन में: इकाई वाणिज्यिक उत्पादन में होनी चाहिए।
  • भुगतान के समय भी उत्पादन में: सब्सिडी के भुगतान के समय इकाई नियमित उत्पादन में होनी चाहिए —
    बंद इकाई को सब्सिडी नहीं दी जाएगी
    ।

दस्तावेज़ — आवेदन के साथ क्या-क्या लगेगा?

अधिसूचना के Annexure-I के अनुसार आवेदन के साथ इन दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ लगानी होंगी:

क्र. दस्तावेज़
1 EM Part-II / UAM की पावती (Acknowledgement)
2 निगमन प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) / साझेदारी विलेख (Partnership deed)
3 बोर्ड प्रस्ताव (Board resolution) / मुख्तारनामा (Power of attorney)
4 ISO / HACCP / BSI / WHO-GMP / ZED / TS / Hallmark प्रमाणन की प्रति
5 भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) / NOC — यदि लागू हो
6 शपथ पत्र/घोषणा पत्र (Undertaking/Declaration) — ₹50 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेकर (Annexure-II)
7 चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा खर्च का प्रमाण पत्र — मूल प्रति (Annexure-III), जिसमें प्रमाणन पर हुए खर्च का पूरा ब्योरा हो

आवेदन पत्र (Annexure-I) में ये जानकारियाँ भी भरनी होंगी: आवेदक (इकाई के अधिकृत व्यक्ति) का नाम, इकाई का नाम-पता-टेलीफोन-ईमेल, EM Part-II/UAM संख्या व तारीख, इकाई की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु/मध्यम), इकाई का गठन (एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/LLP), निर्मित/प्रसंस्कृत वस्तु, प्रमाणन एजेंसी का नाम-पता, प्रमाणन पर हुए खर्च का ब्योरा, और भारत सरकार से पहले से मिली प्रतिपूर्ति/सब्सिडी का विवरण (यदि कोई हो)।

ध्यान दें: अधिसूचना में साफ लिखा है कि Annexure-I में बताए गए दस्तावेज़ों के अलावा उद्यम से कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं माँगा जाएगा।

आवेदन कैसे करें? — पूरी प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन करना है। myScheme और अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. पोर्टल पर जाएँ: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के पोर्टल haryanaindustries.gov.in पर लॉग इन करें।
  2. सही अनुभाग चुनें: जिला उद्योग केंद्र (DIC) अनुभाग या संबंधित MSME योजना मेनू पर जाएँ।
  3. फॉर्म खोजें: “Quality Certification Assistance Scheme” का फॉर्म/आवेदन खोजें।
  4. फॉर्म भरें: निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I) में सभी जानकारियाँ भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. जमा करें: आवेदन निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को पोर्टल के माध्यम से जमा होगा।
  6. कमियाँ दूर करें: आवेदन की जाँच के बाद यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसकी सूचना ऑनलाइन दी जाएगी — 10 कार्य दिवसों के भीतर। कमी दूर करने के लिए अधिसूचना के अनुसार 8 सप्ताह का समय मिलेगा।
  7. स्वीकृति: अंतिम स्वीकृति का अधिकार अतिरिक्त निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को है। myScheme के अनुसार अंतिम स्वीकृति 60 कार्य दिवसों के भीतर दी जाती है।

सबसे अहम समय-सीमा: प्रमाणन प्राप्त करने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा दावा जमा करना अनिवार्य है। अगर 3 महीने में दावा पूरा नहीं जमा किया गया, तो इकाई प्रोत्साहन का हक खो देगी — अधिसूचना में यह साफ लिखा है।

अस्वीकृति, अपील और दंड — क्या जानना जरूरी है?

  • दावा खारिज होने पर: यदि तय अवधि में कमियाँ दूर नहीं की गईं, तो सक्षम प्राधिकारी दावा खारिज कर सकता है, जिसकी सूचना ईमेल से दी जाएगी।
  • पुनः खोलना: खारिज दावा प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आदेश से फिर से खोला जा सकता है — बशर्ते खारिज होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुरोध किया जाए।
  • अपील: सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के पास की जा सकती है — आदेश मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर। निदेशक का आदेश अंतिम होगा।
  • गलत जानकारी पर दंड: यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि गलत तथ्यों के आधार पर सहायता ली गई है, तो पूरी सहायता 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करनी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और इकाई राज्य सरकार की किसी भी प्रोत्साहन/सहायता से वंचित कर दी जाएगी।
  • नियमों की व्याख्या: योजना के प्रावधानों की व्याख्या या छूट का अधिकार प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को है।

योजना की वर्तमान स्थिति — आवेदन से पहले यह जरूर पढ़ें

इस योजना के बारे में एक बात ईमानदारी से बताना जरूरी है, क्योंकि यह आपके आवेदन पर सीधा असर डाल सकती है।

मूल अधिसूचना (18 अप्रैल 2016) में लिखा था कि योजना 15 अगस्त 2015 से शुरू होकर 5 साल तक लागू रहेगी, और सहायता केवल उन प्रमाणनों पर मिलेगी जो 14 अगस्त 2015 के बाद और 14 अगस्त 2020 से पहले प्राप्त किए गए हों। यानी अधिसूचना के अपने शब्दों में वह अवधि समाप्त हो चुकी है।

इसके बाद हरियाणा सरकार ने HEEP 2020 (हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020)
लागू की, जो 1 जनवरी 2021 से 5 साल के लिए प्रभावी थी। HEEP 2020 में गुणवत्ता प्रमाणन पर अलग शर्तें बताई गई हैं — नीति के मुख्य पाठ में 50% तक, अधिकतम ₹10 लाख का उल्लेख है, जबकि उसके मसौदा सारांशों में 75% तक, अधिकतम ₹5 लाख लिखा मिलता है। यानी अलग-अलग स्रोतों में रकम अलग-अलग है।

इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने 18 मई 2026 को Make in Haryana औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसका शुभारंभ 1 जून 2026 को हुआ। इस नई नीति के संचालन दिशानिर्देश अभी अधिसूचित होने बाकी बताए गए थे।

तो आज क्या स्थिति है? myScheme पोर्टल पर “Quality Certification Assistance Scheme” (slug: qcas) आज भी सक्रिय सूची में दिखाई दे रही है — बिना किसी बंद होने की तारीख के — और उसमें लाभ 75% तक, अधिकतम ₹1 लाख ही दर्ज है। यही वह आधिकारिक विवरण है जिस पर यह गाइड आधारित है। लेकिन नीति-इतिहास में ऊपर बताए गए बदलावों को देखते हुए, आवेदन करने से पहले अपने जिला उद्योग केंद्र (DIC) या haryanaindustries.gov.in पोर्टल पर योजना की वर्तमान स्थिति, लागू रकम और समय-सीमा की पुष्टि अवश्य करें। अगर DIC से नई नीति के तहत अलग रकम या प्रक्रिया बताई जाती है, तो वही मान्य होगी।

एक और छोटा अंतर: कमियाँ दूर करने की अवधि अधिसूचना में 8 सप्ताह लिखी है, जबकि myScheme के प्रक्रिया-विवरण में 6 सप्ताह लिखा है। इस गाइड में अधिसूचना की अवधि (8 सप्ताह) दी गई है, क्योंकि अधिसूचना ही कानूनी स्रोत है।

इस योजना से जुड़े अहम सवाल

Quality Certification Assistance Scheme में कितनी सहायता मिलती है?

प्रमाणन पर हुए खर्च की 75% राशि, अधिकतम ₹1 लाख तक। यह सहायता भारत सरकार की सहायता के अतिरिक्त है।

किन प्रमाणनों पर यह सहायता मिलती है?

Quality Council of India द्वारा अनुमोदित ISO, HACCP, BSI, WHO-GMP, ZED, TS और Hallmark प्रमाणनों पर।

कौन आवेदन कर सकता है?

हरियाणा में स्थित कोई भी MSME इकाई जिसने अपने जिला उद्योग केंद्र (DIC) में EM Part-II / उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) दाखिल किया हो और जो वाणिज्यिक उत्पादन में हो।

आवेदन कब तक करना होगा?

प्रमाणन प्राप्त करने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा दावा जमा करना अनिवार्य है, वरना हक समाप्त हो जाएगा।

आवेदन कहाँ करें?

ऑनलाइन — उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के पोर्टल haryanaindustries.gov.in पर, DIC अनुभाग/MSME योजना मेनू से।

होटल-यात्रा और निगरानी शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी?

नहीं। होटल व यात्रा खर्च और निगरानी शुल्क (surveillance charges) प्रतिपूर्ति के दायरे से बाहर हैं।

दावा खारिज हो जाए तो क्या करें?

खारिज होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से दावा फिर से खोलने का अनुरोध किया जा सकता है। आदेश के खिलाफ अपील निदेशक के पास 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।

क्या बंद इकाई को सब्सिडी मिलेगी?

नहीं। सब्सिडी के भुगतान के समय इकाई का नियमित उत्पादन में होना जरूरी है; बंद इकाई को सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

क्या यह सहायता केंद्र सरकार की सहायता के साथ मिल सकती है?

हाँ। अधिसूचना में साफ लिखा है कि यह सहायता भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त है।

योजना अभी चालू है या नहीं?

myScheme पोर्टल पर योजना आज भी सक्रिय सूची में है, बिना बंद होने की तारीख के। लेकिन मूल 2016 अधिसूचना की 5-साल की अवधि समाप्त हो चुकी है और उसके बाद HEEP 2020 व Make in Haryana नीति 2026 आई हैं — इसलिए आवेदन से पहले अपने DIC से वर्तमान स्थिति की पुष्टि अवश्य करें।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. Quality Certification Assistance Scheme में अधिकतम कितनी सहायता मिलती है?
(a) ₹50,000 (b) ₹1 लाख (c) ₹5 लाख (d) ₹10 लाख

2. प्रमाणन खर्च की कितनी प्रतिशत राशि वापस मिलती है?
(a) 50% (b) 60% (c) 75% (d) 100%

3. प्रमाणन के बाद दावा जमा करने की समय-सीमा क्या है?
(a) 1 महीना (b) 3 महीने (c) 6 महीने (d) 1 साल

4. इनमें से किस प्रमाणन पर सहायता मिलती है?
(a) ISO (b) HACCP (c) WHO-GMP (d) उपरोक्त सभी

5. आवेदन किस पोर्टल पर करना है?
(a) saralharyana.gov.in (b) haryanaindustries.gov.in (c) myscheme.gov.in (d) udyam.gov.in

उत्तर: 1-(b), 2-(c), 3-(b), 4-(d), 5-(b)

आधिकारिक लिंक

संबंधित खबरें

स्रोत

अस्वीकरण: यह गाइड myScheme पोर्टल और हरियाणा सरकार की 18 अप्रैल 2016 की अधिसूचना के आधार पर तैयार की गई है। योजना की वर्तमान स्थिति, लागू रकम और प्रक्रिया समय के साथ बदल सकती है — आवेदन से पहले अपने जिला उद्योग केंद्र (DIC) या विभाग के पोर्टल से नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। इस गाइड में दी गई जानकारी को अंतिम आधिकारिक आदेश नहीं माना जाना चाहिए।

Google पर Viksit Haryana को अपनी पसंदीदा खबर स्रोत बनाएँ — हमारी खबरें आपको सबसे पहले दिखेंगी।

Our Visitor
7077
Total Users: 7,077
Total views: 12,138