हरियाणा में शादी के सीज़न के बीच सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग का ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ जागरूकता अभियान 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक चल रहा है — गाँवों की पंचायतों से लेकर शहरी निकायों तक को बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय किया गया है। साफ कर दें: यह कोई नया कानून नहीं है — बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 पहले से लागू है, और अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है।
एक नज़र में: बाल विवाह मुक्त भारत अभियान
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| अभियान | बाल विवाह मुक्त भारत — जागरूकता मॉड्यूल |
| अवधि | 21 अक्टूबर – 21 दिसंबर 2026 (दो महीने) |
| विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा |
| कानून | बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 |
| सजा | 2 साल तक कठोर कारावास + ₹1 लाख तक जुर्माना |
| अपराध की प्रकृति | संज्ञेय और गैर-जमानती |
| विशेष कार्यक्रम | 27 नवंबर 2026 — प्रदेशभर में |
कौन सा विवाह बाल विवाह है
कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। ऐसा विवाह कराने, उसमें सहयोग देने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दो साल तक कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष पर भी यही प्रावधान लागू होता है।
सिर्फ माता-पिता ही नहीं, मददगार भी फँसेंगे
घर में शादी की तैयारी है और दूल्हा-दुल्हन की उम्र कानूनी सीमा से कम है, तो सिर्फ माता-पिता ही नहीं — शादी कराने वाले और इसमें मदद करने वाले दूसरे लोग भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। इनमें पंडित, मौलवी, टेंट संचालक, बैंड वाले, फोटोग्राफर, कार्ड छपवाने वाले और मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला व सामुदायिक केंद्र के संचालक शामिल हैं।
प्रदेश में जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सरकार का जोर केवल जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर समय रहते उसे रुकवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने पर भी है।
शादी हो गई तो भी खत्म नहीं होता कानूनी रास्ता
बाल विवाह का शिकार हुआ व्यक्ति बालिग होने के दो साल के भीतर अदालत में विवाह निरस्त कराने की मांग कर सकता है। सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित किया हुआ है — यानी कम उम्र में हुई शादी को जीवनभर का बंधन मानकर स्वीकार करना ज़रूरी नहीं है।
देवउठनी एकादशी पर जिलों में पहरा
शादी के सीज़न को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। फतेहाबाद में देवउठनी एकादशी (20 नवंबर) पर 500 से अधिक शादियाँ हो रही हैं — संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने पुजारियों, पाठियों, पंच-सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों से कहा है कि विवाह से पहले वर-वधू के आयु प्रमाण पत्र ज़रूर जाँचें और उनकी प्रतियाँ अपने पास रखें। मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला और सामुदायिक केंद्र संचालकों के अलावा कार्ड प्रिंटिंग, फोटोग्राफर, बैंड-बाजे और टेंट संचालकों से भी आयु प्रमाण पत्र जाँचने की अपील की गई है।
27 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ के अवसर पर 27 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस तारीख को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में निर्धारित किया है। सरकार ने जिलों, खंडों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की है।
शिकायत कहाँ करें
कहीं बाल विवाह की तैयारी या आयोजन की जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दें — आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी:
- आपातकालीन नंबर 112
- चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
- महिला हेल्पलाइन 181
- बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: stopchildmarriage.wcd.gov.in
- नालसा हेल्पलाइन: 15100
अभियान का संदेश है — “कम उम्र में न हो शादी का बंधन, हर बच्चे को मिले शिक्षा का आँगन” और “आओ, मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत – बचपन खिलने दो, सपनों को उड़ने दो”। सरकार ने अभिभावकों से बेटियों और बेटों को समान अवसर देने, उन्हें शिक्षित बनाने और बाल विवाह न करने तथा न होने देने की शपथ लेने की अपील की है।
बाल विवाह से जुड़े अहम सवाल
बाल विवाह किसे कहते हैं?
18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह है।
बाल विवाह कराने पर क्या सजा है?
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत दो साल तक कठोर कारावास और ₹1 लाख तक जुर्माना — यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
क्या सिर्फ माता-पिता पर कार्रवाई होती है?
नहीं — शादी कराने वाले पंडित, मौलवी, टेंट, बैंड, फोटोग्राफर, मैरिज पैलेस संचालक और इसमें सहयोग करने वाले सभी लोग दोषी माने जाते हैं।
बाल विवाह की शिकायत कहाँ करें?
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 181 पर, या stopchildmarriage.wcd.gov.in पोर्टल पर।
अभियान कब तक चलेगा?
21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक — 27 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम होंगे।
क्विज़: क्या आप जानते हैं?
1. बाल विवाह में लड़की की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है?
(a) 16 साल (b) 18 साल (c) 21 साल (d) 15 साल
2. बाल विवाह कराने पर अधिकतम सजा क्या है?
(a) 6 महीने जेल (b) 1 साल जेल (c) 2 साल जेल + ₹1 लाख जुर्माना (d) सिर्फ जुर्माना
3. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब तक चलेगा?
(a) 27 नवंबर 2026 (b) 21 दिसंबर 2026 (c) 31 दिसंबर 2026 (d) 31 जनवरी 2027
4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है?
(a) 112 (b) 181 (c) 1098 (d) 15100
5. बाल विवाह का शिकार व्यक्ति विवाह निरस्त कब करा सकता है?
(a) कभी नहीं (b) बालिग होने के 2 साल के भीतर (c) 10 साल के भीतर (d) सिर्फ 1 साल के भीतर
उत्तर: 1-(b), 2-(c), 3-(b), 4-(c), 5-(b)
आधिकारिक लिंक
स्रोत
- Dainik Tribune — नाबालिगों की शादी कराई तो पंडित से लेकर परिजन तक फंसेंगे, 2 साल जेल और एक लाख जुर्माने का प्रावधान
- Garima Times — नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष को भी हो सकती है सजा
- Amar Ujala — देवउठनी एकादशी पर जिले में 500 से अधिक शादियां, बाल विवाह पर पहरा
- SCN News — कम उम्र में न हो शादी का बंधन, हर बच्चे को मिले शिक्षा का आँगन
