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हरियाणा में CRID बना स्वतंत्र विभाग, अब PPP से HARTRON तक की जिम्मेदारी

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  • खबर: हरियाणा में CRID बना स्वतंत्र विभाग, अब PPP से HARTRON तक की जिम्मेदारी
  • तारीख़: 20 नवम्बर 2026, 11:15 पूर्वाह्न
  • लेखक: Harish Sharma
  • श्रेणी: हरियाणा
  • स्रोत: विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें — लिंक खबर के अंदर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दे दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा 17 नवंबर 2026 को हरियाणा सरकार के कार्य आवंटन नियम, 1974 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद CRID को अलग से विभागीय पहचान और सचिव स्तर का प्रशासनिक ढांचा मिल गया है।

एक नज़र में: CRID को स्वतंत्र दर्जा

विषय जानकारी
विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID)
फैसला स्वतंत्र विभाग का दर्जा + सचिव स्तर का प्रशासनिक ढांचा
अधिसूचना 17 नवंबर 2026, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी
मंजूरी राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष
नियम हरियाणा सरकार के कार्य आवंटन नियम, 1974 में संशोधन
कुल विषय 19 विषय CRID के स्वतंत्र आवंटन में
पहले की स्थिति CRID के काम सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आते थे

पहले क्या था, अब क्या बदला

पहले CRID को अलग विभाग के रूप में कार्य आवंटन नहीं किया गया था — इसके काम सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आते थे। राज्यपाल की मंजूरी पर मंगलवार को जारी अधिसूचना के बाद CRID को अलग से विभागीय पहचान और सचिव स्तर का प्रशासनिक ढांचा मिल गया है।

सरकार ने 1974 के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन कर इस विभाग के काम तय कर दिए हैं। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग — दोनों को आवंटित चार विषयों का दोहराव भी खत्म कर दिया गया है, जिससे विभागों के बीच जिम्मेदारियों का बँटवारा अब साफ हो गया है।

यह फैसला अचानक नहीं आया — कैबिनेट ने CRID को स्वतंत्र विभागीय दर्जा देने को अप्रैल 2023 में ही सिद्धांत रूप से मंजूरी दी थी, और 11 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट बैठक में इसे अमली रूप देने का फैसला हुआ था। 17 नवंबर की अधिसूचना उसी फैसले को लागू करती है।

CRID को क्या-क्या जिम्मेदारी मिली

अधिसूचना के अनुसार, CRID को अब ये अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP) — प्रदेश के हर परिवार की पहचान और उससे जुड़ी सेवाएँ।
  • साझा नागरिक डेटाबेस — व्यक्ति, परिवार और संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को जोड़कर एक एकीकृत डेटाबेस तैयार करना।
  • ई-गवर्नेंस — सरकार और नागरिकों के बीच संवाद व सहभागिता के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली विकसित करना, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व सेवाओं की आपूर्ति में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना।
  • सूचना अवसंरचना — कंप्यूटर आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी व डाटा प्रोसेसिंग, हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर, प्रक्रियाओं का मानकीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसिंग उपकरणों का समन्वय।
  • आईटी प्रशिक्षण व मानव संसाधन विकास — सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण और आधारभूत सुविधाएँ विकसित करना।
  • दूरसंचार — राज्य में दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी भारत सरकार की नीतियों व निर्देशों का क्रियान्वयन।
  • HARTRON — हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम अब CRID के प्रशासनिक नियंत्रण में।
  • हरियाणा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (HARSAC) और हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 से जुड़े मामले भी इसी के अधीन।

CRID पहले से ही हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) और DRISHYA का संचालन देखता है — अब इन सबकी जिम्मेदारी एक ही स्वतंत्र विभाग के तहत आ गई है।

आम नागरिक के लिए क्या मायने

CRID को स्वतंत्र दर्जा मिलने का सीधा असर परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा। PPP ही वह व्यवस्था है जिससे हरियाणा में योजनाओं का लाभ, छात्रवृत्ति, पेंशन, राशन और अन्य सेवाएँ जुड़ी हैं। अलग विभाग बनने से PPP, साझा डेटाबेस और ई-गवर्नेंस के फैसले अब तेज़ी से और एक ही जगह से हो सकेंगे — पहले इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जाना पड़ता था।

विभागों के बीच साझा डेटाबेस, नेटवर्क और सूचना प्रणालियों के विकास से नागरिकों को सरकारी सेवाएँ अधिक सरल, सुगम और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

CRID से जुड़े अहम सवाल

CRID क्या है?

नागरिक संसाधन सूचना विभाग (Citizen Resources Information Department) — हरियाणा सरकार का वह विभाग जो परिवार पहचान पत्र, साझा नागरिक डेटाबेस, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का संचालन करता है।

CRID को स्वतंत्र विभाग का दर्जा कब मिला?

17 नवंबर 2026 की अधिसूचना से — मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कार्य आवंटन नियम, 1974 में संशोधन की अधिसूचना जारी की।

CRID को कितने विषय आवंटित हुए?

19 विषय — जिनमें PPP, साझा डेटाबेस, ई-गवर्नेंस, आईटी प्रशिक्षण और HARTRON शामिल हैं।

पहले CRID किस विभाग के तहत आता था?

सामान्य प्रशासन विभाग के तहत — इसे अलग विभाग के रूप में कार्य आवंटन नहीं किया गया था।

HARTRON अब किसके अधीन है?

HARTRON अब CRID के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया है।

क्विज़: क्या आप जानते हैं?

1. CRID को स्वतंत्र विभाग का दर्जा किस अधिसूचना से मिला?
(a) 11 अक्टूबर 2026 (b) 17 नवंबर 2026 (c) 2 नवंबर 2026 (d) 30 नवंबर 2026

2. CRID का पूरा नाम क्या है?
(a) सेंट्रल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट (b) सिटिजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट (c) सिविल रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट (d) कम्प्यूटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट

3. CRID को कितने विषय आवंटित हुए?
(a) 4 (b) 11 (c) 19 (d) 23

4. HARTRON अब किसके अधीन है?
(a) सामान्य प्रशासन विभाग (b) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (c) CRID (d) वित्त विभाग

5. CRID की सबसे अहम जिम्मेदारी कौन सी है?
(a) सड़क निर्माण (b) परिवार पहचान पत्र (PPP) (c) बिजली आपूर्ति (d) कृषि मंडी

उत्तर: 1-(b), 2-(b), 3-(c), 4-(c), 5-(b)

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