गांवों में लंबरदार का पद पिता से बेटे को मिलने वाली पुश्तैनी विरासत नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में इस पद पर पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक कब्जे की परंपरा पर सवाल उठाए और स्पष्ट किया कि लंबरदार का पद किसी परिवार का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि नियुक्ति योग्यता, ईमानदारी और वास्तविक कार्यप्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि उम्मीदवार मृतक लंबरदार का बेटा है। जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव सिम्बलवाल में लंबरदार की नियुक्ति से जुड़े मामले में अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
एक नज़र में: लंबरदार नियुक्ति पर हाईकोर्ट का फैसला
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| अदालत | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ |
| खंडपीठ | जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर |
| मामला | कुरुक्षेत्र जिले के गांव सिम्बलवाल में लंबरदार की नियुक्ति |
| फैसला | अपील खारिज — कलेक्टर का फैसला बहाल |
| मुख्य बात | लंबरदार का पद पुश्तैनी विरासत नहीं, सार्वजनिक जिम्मेदारी है |
| नियुक्ति का आधार | योग्यता, ईमानदारी, उपलब्धता और वास्तविक कार्यप्रदर्शन |
| वंशानुगत प्राथमिकता | पहले ही असंवैधानिक घोषित की जा चुकी है |
कुरुक्षेत्र के सिम्बलवाल गांव का मामला क्या था
गांव के तत्कालीन लंबरदार की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजकुमार ने पद के लिए आवेदन किया था। शाहाबाद के एसडीएम एवं प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव पारित कर उनका समर्थन किया। दूसरे दावेदार की सिफारिश केवल द्वितीय श्रेणी सहायक कलेक्टर ने की थी।
इसके बावजूद कुरुक्षेत्र के तत्कालीन कलेक्टर ने राजकुमार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को नियुक्त किया। उनका कहना था कि केवल मृतक लंबरदार का बेटा होने के आधार पर नियुक्ति करना न्यायसंगत नहीं है। राजकुमार ने इस आदेश को आयुक्त के समक्ष चुनौती दी। आयुक्त ने दोनों उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता की तुलना कर राजकुमार को बेहतर माना और 26 सितंबर 2018 को उनकी नियुक्ति का आदेश दिया। वित्तायुक्त ने 30 अक्टूबर 2019 को इसे बरकरार रखा।
दूसरे उम्मीदवार की याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 17 अगस्त 2026 को आयुक्त और वित्तायुक्त के आदेश रद कर कलेक्टर का फैसला बहाल कर दिया। राजकुमार ने इसी निर्णय को खंडपीठ में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया।
कलेक्टर के विवेक में दखल कब नहीं
अदालत ने कहा कि लंबरदार की नियुक्ति में कलेक्टर के विवेकाधिकार में तब तक दखल नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक फैसला मनमाना, विकृत या कानून के विपरीत न हो। खंडपीठ ने कहा कि लंबरदार की नियुक्ति में वंशानुगत प्राथमिकता को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अदालत के अनुसार, कई बार पिता की मृत्यु के तुरंत बाद बेटा पद संभालता है और जीवनभर उस पर बना रहता है। यही परंपरा अगली पीढ़ी में भी चलती है, चाहे व्यक्ति में जिम्मेदारी निभाने की क्षमता हो या नहीं।
अदालत ने सवाल किया कि वैधानिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ होने पर भी कुछ लंबरदार पद छोड़ने को क्यों तैयार नहीं होते। इसके पीछे सामाजिक-आर्थिक लाभ और स्थानीय प्रभाव बनाए रखने की इच्छा हो सकती है। अदालत ने कहा कि नियुक्त व्यक्ति की ईमानदारी, योग्यता और वास्तविक कार्यप्रदर्शन के आधार पर ही उसकी उपयोगिता तय होनी चाहिए। इससे पारिवारिक एकाधिकार घटाने और समानता, जवाबदेही तथा गांवों में लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
गांवों में पारिवारिक प्रभाव पर अदालत की टिप्पणी
खंडपीठ ने कहा कि कुछ ग्रामीण परिवेशों में लंबरदार और उसके परिवार के अधिकार को आम ग्रामीणों द्वारा लगभग निर्विवाद माना जाता है, जो राजतंत्र के समय में सत्ता के प्रति पारंपरिक आज्ञाकारिता की याद दिलाता है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति समानता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों के मूल रूप से विपरीत है।
अदालत ने पंजाब और हरियाणा से कहा कि लंबरदारों की नियुक्ति, निरंतरता और हटाने से जुड़े मौजूदा वैधानिक नियमों और प्रशासनिक निर्देशों का प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। खंडपीठ ने कहा कि वंशानुगत उत्तराधिकार से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं — एक ही परिवार में पीढ़ियों तक पद बना रहता है, भले ही उसके धारकों में पद से जुड़े कर्तव्य निभाने की क्षमता, योग्यता या इच्छा हो या नहीं।
लंबरदार कौन होता है और क्या काम करता है
लंबरदार गांव का एक प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है, जो गांव में सरकार और ग्रामीणों के बीच कड़ी का काम करता है। वह भूमि राजस्व की वसूली में मदद करता है, गांव के राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े कामों में सहयोग करता है और प्रशासन को गांव की जानकारी देता है। लंबरदार की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाती है और यह पद गांव के प्रशासनिक कामकाज से सीधे जुड़ा होता है। यही कारण है कि अदालत ने इस पद को सार्वजनिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि इस पर नियुक्ति योग्यता और काम के आधार पर होनी चाहिए, न कि पारिवारिक उत्तराधिकार के आधार पर।
फैसले का गांवों पर क्या असर होगा
इस फैसले का असर हरियाणा और पंजाब के हजारों गांवों पर पड़ सकता है, जहां आज भी कई जगहों पर लंबरदार का पद एक ही परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। अदालत के फैसले के बाद अब नियुक्ति के समय उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी और काम करने की क्षमता को प्राथमिकता मिलेगी। इससे गांवों में पारिवारिक एकाधिकार कम होगा और योग्य लोगों को मौका मिलेगा। साथ ही, जो लंबरदार अपने वैधानिक कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, उनके पद पर बने रहने पर भी सवाल उठेगा। अदालत ने दोनों राज्यों से नियमों के निष्पक्ष क्रियान्वयन की बात कही है, जिससे गांवों में समानता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
लंबरदार फैसले से जुड़े अहम सवाल
लंबरदार के पद को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि लंबरदार का पद पुश्तैनी विरासत नहीं, बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी है। नियुक्ति योग्यता, ईमानदारी और वास्तविक कार्यप्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए।
यह मामला किस गांव का था?
यह मामला कुरुक्षेत्र जिले के गांव सिम्बलवाल में लंबरदार की नियुक्ति से जुड़ा था, जिसमें मृतक लंबरदार के बेटे राजकुमार की नियुक्ति को लेकर विवाद था।
कलेक्टर के फैसले में अदालत दखल कब दे सकती है?
अदालत ने कहा कि कलेक्टर के विवेकाधिकार में तब तक दखल नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक फैसला मनमाना, विकृत या कानून के विपरीत न हो।
वंशानुगत प्राथमिकता को लेकर अदालत का क्या रुख है?
खंडपीठ ने कहा कि लंबरदार की नियुक्ति में वंशानुगत प्राथमिकता को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है।
लंबरदार की नियुक्ति कौन करता है?
लंबरदार की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाती है। वह गांव का राजस्व अधिकारी होता है, जो भूमि राजस्व और प्रशासनिक कामों में सरकार की मदद करता है।
क्विज़: क्या आप जानते हैं?
1. लंबरदार के पद को हाईकोर्ट ने क्या बताया?
(a) पुश्तैनी विरासत (b) सार्वजनिक जिम्मेदारी (c) परिवार का अधिकार (d) सरकारी नौकरी
2. यह मामला हरियाणा के किस जिले के गांव का था?
(a) हिसार (b) रोहतक (c) कुरुक्षेत्र (d) करनाल
3. खंडपीठ में कौन-कौन से जज शामिल थे?
(a) जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर (b) जस्टिस सुवीर सहगल अकेले (c) जस्टिस राजेश गौर अकेले (d) मुख्य न्यायाधीश
4. आयुक्त ने राजकुमार की नियुक्ति का आदेश कब दिया था?
(a) 26 सितंबर 2018 (b) 30 अक्टूबर 2019 (c) 17 अगस्त 2026 (d) 19 नवंबर 2026
5. लंबरदार की नियुक्ति कौन करता है?
(a) ग्राम पंचायत (b) एसडीएम (c) कलेक्टर (d) तहसीलदार
उत्तर: 1-(b), 2-(c), 3-(a), 4-(a), 5-(c)
