हर बच्चे को शिक्षा पाने का समान अधिकार है, चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति कैसी भी हो। हरियाणा में दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई करने, स्कूल में विशेष सुविधाएं पाने और छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपनी दिव्यांगता के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
हरियाणा सरकार ने इस उद्देश्य से हरियाणा राज्य समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 जारी किए हैं। इनके तहत दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षाओं में शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, विशेष शिक्षकों की मदद, रैंप, ब्रेल सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। इस लेख में जानिए कि दिव्यांग विद्यार्थियों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, छात्रवृत्ति का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और स्कूल में दाखिला लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
एक नजर में
| मुख्य नीति | हरियाणा राज्य समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 |
| अधिसूचना की तारीख | 9 अक्टूबर 2025 |
| जारी करने वाला विभाग | विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा |
| कानूनी आधार | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 |
| लागू होने का दायरा | सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और विशेष स्कूल |
| शिक्षा का स्तर | प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक |
| नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे | सरकारी और निजी स्कूलों में 60,000 से अधिक |
| मुख्य सुविधाएं | व्यक्तिगत शिक्षा योजना, संसाधन कक्ष, रैंप और ब्रेल सामग्री |
हरियाणा समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 क्या कहते हैं?
हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने 9 अक्टूबर 2025 को हरियाणा राज्य समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 जारी किए। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें दूसरे विद्यार्थियों के समान पढ़ाई का अवसर देना है।
इन नियमों के अनुसार दिव्यांग बच्चों को अलग रखने के बजाय सामान्य कक्षाओं में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा। यानी वे उसी स्कूल और कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जहां अन्य विद्यार्थी पढ़ते हैं।
ये दिशा-निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इनका दायरा काफी व्यापक है और ये सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त तथा विशेष स्कूलों पर लागू होते हैं।
प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के विद्यार्थियों को इन प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है। हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में पहले से ही 60,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नामांकित हैं। ऐसे में इन दिशा-निर्देशों से विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर और जरूरी सहायता मिलने का प्रावधान है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूल में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?
समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 के अनुसार स्कूलों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। इसका उद्देश्य केवल दाखिला देना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए पढ़ाई का वातावरण भी सुविधाजनक बनाना है। प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:
1. व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP)
हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षा योजना तैयार की जाती है। इसे व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी Individualized Education Plan (IEP) कहा जाता है। इसमें बच्चे की सीखने की क्षमता और जरूरतों को ध्यान में रखकर पढ़ाई की योजना बनाई जाती है, ताकि उसे बेहतर तरीके से शिक्षा मिल सके।
2. विशेष शिक्षकों वाले संसाधन कक्ष
स्कूलों में संसाधन कक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है। इन कक्षों में विशेष शिक्षक बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। जिन विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा के अलावा विशेष शैक्षणिक सहयोग की जरूरत होती है, उन्हें यहां मदद मिल सकती है।
3. बाधा-मुक्त स्कूल भवन और सुविधाएं
दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने और परिसर में आसानी से घूमने में परेशानी न हो, इसके लिए बाधा-मुक्त ढांचा जरूरी है। इसके अंतर्गत स्कूलों में रैंप और दिव्यांग-अनुकूल शौचालय जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।
इसके अलावा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ब्रेल सामग्री और अन्य विद्यार्थियों के लिए दृश्य संकेत जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य स्कूल के वातावरण को सभी बच्चों के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
4. दिव्यांगता की जल्दी पहचान और जांच
दिशा-निर्देशों में बच्चों की दिव्यांगता की जल्द पहचान और जांच की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि जिन बच्चों को विशेष सहायता की आवश्यकता है, उनकी पहचान समय रहते हो सकेगी। इसके बाद उनकी जरूरत के अनुसार सहायता और शैक्षणिक सहयोग शुरू किया जा सकता है।
5. माता-पिता की भागीदारी
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन समितियों में ऐसे बच्चों के माता-पिता को शामिल करना जरूरी है। इससे अभिभावक स्कूल की व्यवस्था और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े मामलों में भागीदारी कर सकेंगे।
क्या स्कूल दिव्यांग बच्चे को दाखिला देने से मना कर सकता है?
नहीं। हरियाणा राज्य समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 के अनुसार कोई भी स्कूल किसी बच्चे को केवल उसकी दिव्यांगता के आधार पर दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
इसका मतलब है कि सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को दिव्यांग विद्यार्थियों के दाखिले के मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्कूलों को बच्चों की जरूरत के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधानों का पालन करना होगा।
यदि कोई स्कूल दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता या निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी बच्चे को स्कूल से निकालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को कौन-कौन सी छात्रवृत्ति मिलती है?
दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं। हरियाणा के पात्र विद्यार्थी भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहायता देना है।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
यह योजना स्कूल स्तर पर पढ़ाई करने वाले पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। आवेदन और अन्य जानकारी के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल या संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई में आर्थिक सहयोग देने के लिए है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित नियमों के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और संबंधित विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS)
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS) में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान है। इस योजना के लिए आवेदन करते समय दिव्यांग विद्यार्थी को जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होता है।
दिव्यांग पेंशन की सुविधा
दिव्यांग विद्यार्थियों और उनके परिवारों को सामाजिक न्याय विभाग की दिव्यांग पेंशन सुविधा भी मिलती है। इसके लिए पात्रता और अन्य शर्तों के अनुसार लाभ दिया जाता है। पेंशन की ताजा राशि और नियमों की जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर देखें।
दिव्यांग बच्चे का स्कूल में दाखिला कैसे कराएं?
अगर आप अपने बच्चे का किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे दिए गए पांच चरणों का पालन कर सकते हैं। दाखिले के साथ-साथ बच्चे को मिलने वाली विशेष सुविधाओं और छात्रवृत्ति की जानकारी लेना भी जरूरी है।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाएं:
सबसे पहले बच्चे की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाएं। इसके लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) से संपर्क करें और दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
- नजदीकी स्कूल से संपर्क करें:
बच्चे के दाखिले के लिए अपने नजदीकी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में संपर्क करें। वहां दाखिले के लिए आवेदन करें। दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल दिव्यांगता के आधार पर बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता।
- व्यक्तिगत शिक्षा योजना की मांग करें:
बच्चे का दाखिला होने के बाद स्कूल से उसकी व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) के बारे में जानकारी लें। इसके साथ ही संसाधन कक्ष और विशेष शिक्षकों की सहायता जैसी सुविधाओं के बारे में भी पूछें।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें:
यदि बच्चा छात्रवृत्ति की पात्रता पूरी करता है, तो प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- सुविधा नहीं मिलने पर शिकायत करें:
यदि स्कूल बच्चे को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता या दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता, तो जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें।
दाखिले और छात्रवृत्ति के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
स्कूल में दाखिले और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना बेहतर रहेगा।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) से बना हुआ दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- बच्चे का आधार कार्ड: बच्चे की पहचान से संबंधित आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण: बच्चे की जन्मतिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।
- पिछली कक्षा की अंकतालिका: पिछली कक्षा की मार्कशीट या स्कूल का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र: छात्रवृत्ति के लिए जहां लागू हो, वहां परिवार का आय प्रमाण पत्र।
दस्तावेजों से संबंधित आवश्यकताएं योजना और आवेदन की प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित स्कूल या विभाग से जानकारी प्राप्त कर लें।
कहाँ आवेदन करें
दिव्यांग बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए अपने नजदीकी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से संपर्क करें। स्कूल में दाखिले के बाद बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP), संसाधन कक्ष और अन्य विशेष सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करें।
छात्रवृत्ति, दिव्यांग पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं की जानकारी के लिए हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जा सकते हैं।
अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा: https://saralharyana.gov.in/
दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और पेंशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए ये लेख भी पढ़ सकते हैं:
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन ₹3200
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या दिव्यांग बच्चे को सामान्य स्कूल में दाखिला मिल सकता है?
हां। समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 के अनुसार दिव्यांग बच्चे बाकी बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में पढ़ेंगे। कोई भी स्कूल दिव्यांगता के आधार पर दाखिले से मना नहीं कर सकता।
व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) क्या है?
IEP बच्चे की जरूरत के अनुसार बनाई गई अलग शिक्षा योजना है। इसमें बच्चे के सीखने के लक्ष्य, जरूरत की मदद और पढ़ाई का तरीका लिखा होता है। हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए IEP बनाना जरूरी है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कैसे मिलती है?
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। इसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है। आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से किया जाता है।
स्कूल सुविधा न दे तो शिकायत कहां करें?
सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करें। अगर बात न बने तो जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें। दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का प्रावधान है।
स्रोत
हरियाणा राज्य समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश 2025 — अधिसूचना
हरियाणा समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश — रिपोर्ट