अगर आप हरियाणा में अचार, मसाले, आटा, दाल, दूध उत्पाद या कोई अन्य खाद्य उत्पाद बनाकर अपना कारोबार शुरू करना या मौजूदा यूनिट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) आपके लिए महत्वपूर्ण योजना रही है। इसके तहत पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत पर 35% तक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी देने का प्रावधान है।
इस योजना के माध्यम से छोटे खाद्य कारोबारों को मशीनरी खरीदने, उत्पादन क्षमता बेहतर करने और बैंक ऋण से जुड़ने में सहायता मिलती है। इस लेख में आपको हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट सरकारी सहायता की पात्रता, मिलने वाली सब्सिडी, जरूरी दस्तावेज, आवेदन के पांच चरण और आधिकारिक पोर्टल की जानकारी मिलेगी। ध्यान रखें कि योजना की अवधि और नए आवेदन की वर्तमान स्थिति अलग-अलग बातें हैं।
एक नजर में
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) |
| मंत्रालय | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना की शुरुआत | जून 2020 |
| सहायता | पात्र परियोजना लागत का 35% |
| अधिकतम सब्सिडी | ₹10 लाख प्रति इकाई |
| लाभार्थी का योगदान | परियोजना लागत का कम से कम 10% |
| शेष राशि | बैंक ऋण |
| पात्र इकाई | चालू सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई |
| आयु सीमा | 18 वर्ष से अधिक |
| कामगार | 10 से कम |
| विशेष शर्त | एक परिवार से एक व्यक्ति |
| आधिकारिक पोर्टल | https://pmfme.mofpi.gov.in/ |
| पुष्ट योजना अवधि | 30 सितंबर 2026 तक |
क्या है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना?
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना यानी PMFME केंद्र सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और असंगठित खाद्य प्रसंस्करण कारोबारों को औपचारिक बनाना, उनकी मशीनरी और कामकाज में सुधार करना तथा उन्हें बैंक ऋण से जोड़ना है।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता सामान्य नकद अनुदान नहीं है। यह बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी होती है, जिसे परियोजना पूरी होने और सत्यापन की प्रक्रिया के बाद बैंक के माध्यम से समायोजित किया जाता है। इसलिए लाभार्थी को बैंक ऋण और अपने योगदान से संबंधित शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है।
हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
PMFME योजना के तहत व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई को पात्र परियोजना लागत का 35% सब्सिडी के रूप में देने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख प्रति इकाई निर्धारित है। यह सहायता पात्र परियोजना लागत के आधार पर तय होती है, न कि कारोबार की कुल अनुमानित कीमत के आधार पर।
पात्र परियोजना लागत में प्लांट और मशीनरी की लागत के साथ तकनीकी सिविल कार्य भी शामिल होता है। हालांकि, तकनीकी सिविल कार्य की लागत पात्र परियोजना लागत के 30% से अधिक नहीं हो सकती। जमीन खरीदने की लागत को पात्र परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाता।
लाभार्थी को कितना पैसा खुद लगाना होगा?
योजना के तहत लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का कम से कम 10% अपने पास से लगाना होता है। इसके बाद शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती है। पात्र परियोजना लागत के अनुसार सब्सिडी की गणना होती है और इसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख प्रति इकाई है।
हरियाणा में कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र है?
व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए आधिकारिक दिशानिर्देशों में कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने से पहले इन शर्तों को समझना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इकाई पहले से चल रही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई होनी चाहिए।
- इकाई असंगठित क्षेत्र की होनी चाहिए।
- इकाई में 10 से कम कामगार होने चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सकता है।
- परिवार में स्वयं, जीवनसाथी और बच्चे शामिल होते हैं।
- आवेदक को अपने कारोबार को औपचारिक बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- परियोजना लागत का कम से कम 10% स्वयं लगाना जरूरी है।
इकाई के पहले से चालू होने का सत्यापन जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) द्वारा मौके पर जाकर किया जाता है। कारोबार को औपचारिक बनाने के लिए जरूरत के अनुसार उद्यम पंजीकरण, FSSAI पंजीकरण और GST कराना होगा।
हरियाणा में ODOP उत्पाद का क्या महत्व है?
PMFME योजना में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए एक ODOP उत्पाद निर्धारित है। नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता उसी स्थिति में मिलती है, जब उनका कारोबार संबंधित जिले के निर्धारित ODOP उत्पाद से जुड़ा हो।
इसलिए किसी भी नई इकाई की योजना बनाने से पहले अपने जिले का ODOP उत्पाद पता करना जरूरी है। इसके लिए आधिकारिक PMFME पोर्टल पर जानकारी देख सकते हैं या अपने जिले के जिला संसाधन व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
समूहों को भी मिलती है आर्थिक सहायता
PMFME योजना में व्यक्तिगत इकाइयों के अलावा समूहों के लिए भी सहायता का प्रावधान है। स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹40,000 प्रति सदस्य तक की सीड कैपिटल मिल सकती है। इसकी अधिकतम सीमा ₹4 लाख प्रति समूह है।
इसके अतिरिक्त साझा बुनियादी ढाँचे के लिए भी सहायता का प्रावधान है। इसकी विस्तृत जानकारी और पात्रता संबंधी शर्तों के लिए आधिकारिक दिशानिर्देश देखना जरूरी है।
PMFME योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए 5 चरण
योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया में कारोबार की जानकारी, परियोजना रिपोर्ट, दस्तावेज और जिला स्तर पर सत्यापन शामिल होते हैं। नीचे आवेदन प्रक्रिया के पांच प्रमुख चरण दिए गए हैं। आवेदन की वर्तमान उपलब्धता पहले आधिकारिक रूप से जांच लें।
चरण 1: अपने जिले का ODOP उत्पाद जानें
सबसे पहले पता करें कि आपके जिले के लिए कौन-सा उत्पाद एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी आधिकारिक PMFME पोर्टल पर देखें या अपने जिले के जिला संसाधन व्यक्ति से पूछें। नई इकाइयों के लिए ODOP से जुड़ाव महत्वपूर्ण पात्रता शर्त है।
चरण 2: अपने कारोबार को औपचारिक बनाएं
अपने खाद्य प्रसंस्करण कारोबार को औपचारिक बनाने के लिए उद्यम पंजीकरण कराएं। खाद्य कारोबार के लिए FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस लेना भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त जरूरत के अनुसार GST पंजीकरण कराना होगा।
चरण 3: परियोजना रिपोर्ट तैयार करें
अपनी यूनिट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें। इसमें मशीनरी की जानकारी, परियोजना की लागत और बिक्री की योजना शामिल करें। परियोजना रिपोर्ट में कारोबार की जरूरत और प्रस्तावित कामकाज का विवरण स्पष्ट होना चाहिए।
चरण 4: आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें
आवेदन के लिए आधिकारिक PMFME पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन की उपलब्धता और प्रक्रिया से संबंधित ताजा जानकारी पोर्टल पर जरूर जांचें।
चरण 5: जिला स्तरीय जांच और बैंक प्रक्रिया पूरी करें
आवेदन के बाद जिला संसाधन व्यक्ति इकाई का मौके पर जाकर सत्यापन करता है। इसके बाद आवेदन बैंक को भेजा जाता है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर सब्सिडी से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
PMFME योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आवेदन की तैयारी करते समय जरूरी दस्तावेज पहले से व्यवस्थित रखना उपयोगी होता है। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।
- आधार कार्ड और पैन कार्ड: आवेदक की पहचान से संबंधित दस्तावेज।
- बैंक खाता विवरण: बैंक खाते की जानकारी और पासबुक की प्रति।
- परियोजना रिपोर्ट (DPR): मशीनरी, लागत और बिक्री की योजना का विवरण।
- चालू इकाई का प्रमाण: जैसे बिजली का बिल।
- जगह के दस्तावेज: जगह के स्वामित्व या किराए से संबंधित कागजात।
- FSSAI पंजीकरण: खाद्य कारोबार के लिए पंजीकरण या लाइसेंस।
- उद्यम पंजीकरण: जहाँ लागू हो, वहां उद्यम पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज।
दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय आधिकारिक पोर्टल पर दिखाई देती है। इसलिए कोई भी दस्तावेज बनवाने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध आवश्यकताओं को ध्यान से देख लें।
हरियाणा में PMFME योजना के लिए कहाँ आवेदन करें?
योजना से संबंधित जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक PMFME पोर्टल का उपयोग किया जाता है। योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक पुष्ट थी, इसलिए उसके बाद नए आवेदन स्वीकार किए जाने की स्थिति की पुष्टि करना आवश्यक है।
- PMFME आधिकारिक पोर्टल: https://pmfme.mofpi.gov.in/
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट: https://www.mofpi.gov.in/schemes/pmfme
- जिला संसाधन व्यक्ति (DRP): अपने जिले में योजना से संबंधित मार्गदर्शन और इकाई सत्यापन की जानकारी के लिए संपर्क करें।
- जिला उद्योग केंद्र: आवेदन की वर्तमान स्थिति और स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन के लिए संपर्क करें।
आवेदन से पहले यह जरूर पूछें कि नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं। योजना की वर्तमान स्थिति की आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी एजेंट या अन्य व्यक्ति को आवेदन अथवा सब्सिडी दिलाने के नाम पर पैसा न दें।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या PMFME में पूरी रकम सरकार देती है?
नहीं। यह क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी है — पात्र लागत का 35%, अधिकतम ₹10 लाख, बैंक ऋण से जुड़ा होता है। आपको कम से कम 10% अपने पास से लगाना होता है।
क्या बिल्कुल नई यूनिट के लिए भी सहायता मिलती है?
दिशानिर्देशों के अनुसार नई इकाइयों को सहायता तभी मिलती है जब वे अपने जिले के ODOP उत्पाद से जुड़ी हों। पहले अपने जिले का ODOP उत्पाद जरूर जाँचें।
क्या अभी नए आवेदन लिए जा रहे हैं?
योजना की पुष्ट अवधि 30 सितंबर 2026 तक थी। उसके बाद की स्थिति आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुई है, इसलिए आवेदन से पहले पोर्टल या जिला उद्योग केंद्र से ताजा स्थिति जरूर पूछें।
क्या सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आएगी?
नहीं। सब्सिडी बैंक के माध्यम से ऋण खाते में समायोजित की जाती है। यह नकद भुगतान नहीं है।
स्रोत
- PMFME आधिकारिक पोर्टल — https://pmfme.mofpi.gov.in/
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय — PMFME योजना पृष्ठ — https://www.mofpi.gov.in/schemes/pmfme