हरियाणा के गांवों में लाल डोरा जमीन पर वर्षों से घर बनाकर रह रहे लोगों के लिए सरकार ने मालिकाना हक दर्ज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आबादी देह में रहने वाले पात्र लोगों के नाम पर संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उन्हें SVAMITVA प्रॉपर्टी कार्ड (अधिकार प्रमाण पत्र) जारी किया जाएगा। इससे घर की खरीद-बिक्री, बैंक से लोन लेने और दूसरे कानूनी कामों में संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाण देना आसान होगा।
हरियाणा सरकार ने इसके लिए हरियाणा आबादी देह (मालिकाना हक का निहित होना, दर्ज होना और समाधान) अधिनियम 2025 बनाया है। इसके तहत तैयार किए गए हरियाणा आबादी देह नियम 2026 को 28 जुलाई 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और बाद में 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया गया। वहीं, मालिकाना हक से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 18 नवंबर 2026 से 90 दिन का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।
एक नजर में: हरियाणा लाल डोरा जमीन के नए नियम
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| लाल डोरा जमीन | गांव की आबादी वाली जमीन, जिसे आबादी देह भी कहते हैं |
| नया कानून | हरियाणा आबादी देह अधिनियम 2025 |
| नियम | हरियाणा आबादी देह नियम 2026 |
| कैबिनेट मंजूरी | 28 जुलाई 2026 |
| नियमों की अधिसूचना | 17 अगस्त 2026 |
| सर्वे का आधार | SVAMITVA योजना के तहत ड्रोन सर्वे |
| मालिकाना हक का प्रमाण | SVAMITVA प्रॉपर्टी कार्ड (अधिकार प्रमाण पत्र) |
| विशेष अभियान | 18 नवंबर 2026 से 90 दिन |
| कलेक्टर रेट | जमाबंदी पोर्टल पर उपलब्ध |
| रजिस्ट्री और इंतकाल | संबंधित ऑनलाइन राजस्व पोर्टल के माध्यम से जानकारी |
लाल डोरा जमीन क्या होती है और पहले मालिकाना हक में क्या परेशानी थी?
हरियाणा के गांवों में जिस जमीन पर घर और दूसरी आवासीय संपत्तियां बनी होती हैं, उस आबादी वाले क्षेत्र को लाल डोरा या आबादी देह कहा जाता है। यह जमीन खेती की जमीन से अलग होती है और पहले इसका जमाबंदी रिकॉर्ड उसी तरह तैयार नहीं होता था, जिस तरह कृषि भूमि का रिकॉर्ड बनाया जाता है।
इस व्यवस्था के कारण कई परिवार पीढ़ियों से अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन उनके पास संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने वाला व्यवस्थित राजस्व रिकॉर्ड नहीं होता था। यानी घर पर कब्जा और उपयोग तो था, लेकिन मालिकाना हक का नाम और संपत्ति की सीमाएं सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं थीं।
इसका सीधा असर घर की खरीद-बिक्री और बैंक से लोन लेने पर पड़ता था। संपत्ति का स्पष्ट कानूनी रिकॉर्ड नहीं होने के कारण लोगों को वित्तीय सहायता लेने और संपत्ति से जुड़े कानूनी कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
हरियाणा लाल डोरा के नए नियम 2026 क्या हैं?
हरियाणा सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए आबादी देह अधिनियम 2025 बनाया है। इसके बाद सरकार ने इस कानून को लागू करने और मालिकाना हक दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए आबादी देह नियम 2026 तैयार किए।
28 जुलाई 2026 को हरियाणा कैबिनेट ने इन नियमों को मंजूरी दी। इसके बाद 17 अगस्त 2026 को नियमों की अधिसूचना जारी की गई और इन्हें लागू किया गया।
नए नियमों के तहत आबादी देह में रहने वाले पात्र व्यक्ति का मालिकाना हक निर्धारित करके उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके लिए संपत्ति की पहचान, सर्वे, दावों की जांच और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इसका उद्देश्य गांवों की आबादी में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का व्यवस्थित रिकॉर्ड और कानूनी मान्यता देना है, ताकि भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवाद कम हों और मालिकाना हक का प्रमाण उपलब्ध रहे।
SVAMITVA योजना के तहत कैसे तैयार होगा मालिकाना हक का रिकॉर्ड?
लाल डोरा संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सरकार SVAMITVA योजना के तहत किए गए सर्वे का उपयोग कर रही है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) ने गांवों की आबादी का ड्रोन तकनीक से सर्वे करके नक्शे तैयार किए हैं।
इन नक्शों के आधार पर गांव के प्रत्येक घर और संपत्ति की पहचान की जाती है। इसके बाद संपत्ति की स्थिति, सीमाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबंधित व्यक्ति के मालिकाना दावे की जांच की जाती है।
जांच के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मालिक का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। रिकॉर्ड तैयार होने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र मालिक को SVAMITVA प्रॉपर्टी कार्ड यानी अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से क्या फायदे होंगे?
- मालिकाना हक का प्रमाण: गांव में स्थित घर के मालिकाना हक को साबित करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा।
- घर की खरीद-बिक्री: संपत्ति के मालिकाना रिकॉर्ड के आधार पर खरीद-बिक्री की प्रक्रिया आसान होगी।
- बैंक लोन: घर के मालिकाना हक का प्रमाण बैंक में वित्तीय सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। लोन की मंजूरी बैंक की शर्तों पर निर्भर करेगी।
- कानूनी काम: संपत्ति से जुड़े दूसरे कानूनी और राजस्व कार्यों में कार्ड उपयोगी होगा।
- विवादों में मदद: संपत्ति की पहचान, सीमाओं और मालिकाना रिकॉर्ड के स्पष्ट होने से विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।
ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी कार्ड और रजिस्टर्ड सेल डीड अलग-अलग दस्तावेज हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मालिकाना हक का प्रमाण है, जबकि बिक्री के लिए आवश्यक रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रक्रिया अलग से पूरी करनी होती है।
18 नवंबर से 90 दिन का मालिकाना हक अभियान क्या है?
हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और आबादी देह संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 18 नवंबर 2026 से 90 दिन का विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान में निवासी और अन्य प्रभावित व्यक्ति अपने संपत्ति रिकॉर्ड से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
इसका उद्देश्य पात्र लोगों को कानूनी मालिकाना हक दिलाना, रिकॉर्ड में मौजूद गलतियों को ठीक करना और अंतिम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।
सरकार की घोषित व्यवस्था के अनुसार संपत्ति के नक्शे और मालिकाना विवरण देखने, अपनी सहमति देने और दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी है।
इसलिए जिन लोगों के घर का नाम, संपत्ति की सीमा या मालिकाना विवरण गलत है, उन्हें अभियान के दौरान अपना दावा और आपत्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज करानी चाहिए।
हरियाणा में लाल डोरा जमीन की रजिस्ट्री कैसे करवाएं?
अगर आप आबादी देह की संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके मालिकाना रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है। प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने के बाद भी बिक्री के लिए आवश्यक रजिस्टर्ड दस्तावेज और संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
हरियाणा में लाल डोरा जमीन की रजिस्ट्री के लिए ये चरण अपनाएं:
1. सबसे पहले प्रॉपर्टी कार्ड और मालिकाना रिकॉर्ड जांचें
सबसे पहले यह पता करें कि आपकी संपत्ति का SVAMITVA प्रॉपर्टी कार्ड जारी हुआ है या नहीं। कार्ड में दर्ज मालिक का नाम, संपत्ति की पहचान और उसकी सीमाओं को ध्यान से जांचें।
यदि रिकॉर्ड में नाम गलत है या संपत्ति की सीमा में कोई गड़बड़ी है, तो रजिस्ट्री से पहले संबंधित राजस्व कार्यालय में सुधार के लिए संपर्क करें।
2. खरीद-बिक्री के लिए सेल डीड तैयार करवाएं
संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए सेल डीड यानी विक्रय विलेख तैयार करवाना जरूरी है। इसमें खरीदार और विक्रेता से संबंधित जानकारी तथा संपत्ति के विवरण को सही तरीके से दर्ज किया जाता है।
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए कानून के अनुसार रजिस्टर्ड दस्तावेज आवश्यक होता है। इसलिए केवल प्रॉपर्टी कार्ड को बिक्री की रजिस्ट्री का विकल्प न समझें।
3. सर्किल रेट यानी कलेक्टर रेट पता करें
रजिस्ट्री करवाने से पहले अपने गांव और इलाके का ताजा सर्किल रेट (कलेक्टर रेट) जरूर पता करें। स्टांप ड्यूटी की गणना सामान्यतः सौदे की कीमत और लागू कलेक्टर रेट में से जो अधिक हो, उसके आधार पर की जाती है।
हरियाणा में कलेक्टर रेट इलाके, सड़क की स्थिति और संपत्ति के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। सरकार समय-समय पर इन दरों में संशोधन भी करती है।
इसलिए रजिस्ट्री से कुछ दिन पहले ही जमाबंदी पोर्टल पर अपने क्षेत्र का नवीनतम कलेक्टर रेट जांचें।
4. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें
सर्किल रेट और सौदे की कीमत के आधार पर लागू स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी प्राप्त करें। ये दरें क्षेत्र और खरीदार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
निर्धारित शुल्क का भुगतान हरियाणा के e-GRAS पोर्टल के माध्यम से करें। भुगतान करने के बाद उसकी रसीद और जरूरी विवरण सुरक्षित रखें।
5. रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुक करें
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद हरियाणा के ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। आवेदन और संपत्ति से संबंधित जानकारी सही तरीके से भरें।
अपॉइंटमेंट मिलने के बाद निर्धारित तारीख पर खरीदार और विक्रेता जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचें। वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्री पूरी करवाई जाती है।
6. रजिस्ट्री के बाद इंतकाल की स्थिति जांचें
रजिस्ट्री पूरी होने के बाद संपत्ति के इंतकाल यानी म्यूटेशन की स्थिति भी जांचें। इसके लिए jamabandi.nic.in पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इंतकाल की स्थिति देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। रजिस्ट्री और इंतकाल को एक ही प्रक्रिया न समझें, दोनों के उद्देश्य अलग-अलग हैं।
लाल डोरा जमीन का सर्किल रेट कैसे पता करें?
हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने से पहले कलेक्टर रेट जानना जरूरी है। इसी के आधार पर स्टांप ड्यूटी की गणना करने में मदद मिलती है।
सर्किल रेट पता करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं:
- हरियाणा जमाबंदी पोर्टल खोलें।
- पोर्टल पर उपलब्ध कलेक्टर रेट या संबंधित दरों के विकल्प पर जाएं।
- अपने जिले और संबंधित क्षेत्र की जानकारी चुनें।
- गांव, इलाके, सड़क और संपत्ति के प्रकार के अनुसार लागू दर देखें।
- रजिस्ट्री से पहले नवीनतम दर के आधार पर स्टांप ड्यूटी की गणना करें।
ध्यान रखें कि एक ही जिले या गांव में अलग-अलग इलाकों और संपत्तियों के लिए कलेक्टर रेट अलग हो सकता है। इसलिए किसी दूसरे गांव या सड़क की दर को अपनी संपत्ति पर लागू न मानें।
लाल डोरा जमीन की रजिस्ट्री से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
- मसौदा रिकॉर्ड की जांच: जब सरकार की ओर से मसौदा रिकॉर्ड प्रकाशित किया जाए, तो उसमें अपना नाम और संपत्ति की सीमा जरूर जांचें।
- आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार: रिकॉर्ड में गलती या मालिकाना दावे को लेकर असहमति होने पर निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज कराएं।
- साझा जमीन का ध्यान रखें: रास्ता, तालाब और चौपाल जैसी साझा या पंचायत की जमीन किसी एक व्यक्ति के निजी मालिकाना हक के रूप में दर्ज नहीं की जा सकती।
- नाम में गलती: अगर मालिक का नाम गलत दर्ज है, तो उसे ठीक करवाने के लिए संबंधित तहसील या राजस्व कार्यालय से संपर्क करें।
- सीमा की जांच: प्रॉपर्टी कार्ड और नक्शे में दर्ज संपत्ति की सीमाओं को मौके की स्थिति से मिलाकर देखें।
- स्टांप ड्यूटी: रजिस्ट्री से पहले आधिकारिक पोर्टल पर लागू स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की पुष्टि करें।
- पुराने दस्तावेज: उपलब्ध पुराने संपत्ति संबंधी कागजात और कब्जे से संबंधित प्रमाण सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में प्रस्तुत किए जा सकें।
कहाँ आवेदन करें और जरूरी सरकारी पोर्टल कौन-से हैं?
लाल डोरा जमीन के मालिकाना हक, संपत्ति रिकॉर्ड, कलेक्टर रेट और रजिस्ट्री से जुड़े कामों के लिए हरियाणा सरकार के निम्न पोर्टल उपयोगी हैं।
- जमाबंदी पोर्टल: https://jamabandi.nic.in/ — कलेक्टर रेट, भूमि रिकॉर्ड और इंतकाल की स्थिति देखने के लिए।
- ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल: https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ — संपत्ति रजिस्ट्रेशन से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए।
- राजस्व विभाग हरियाणा: https://revenueharyana.gov.in/ — राजस्व विभाग की योजनाओं, नियमों और सरकारी सूचनाओं के लिए।
यदि आपके गांव में संपत्ति का सर्वे या मालिकाना हक दर्ज करने से संबंधित कोई समस्या है, तो संबंधित तहसील या राजस्व कार्यालय में संपर्क करें। रिकॉर्ड में नाम या सीमा की गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराएं।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
लाल डोरा जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है?
हां, लाल डोरा या आबादी देह की संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर्ड सेल डीड जरूरी होती है। नए नियमों के तहत मालिकाना हक का रिकॉर्ड और SVAMITVA प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होने से संपत्ति की पहचान और मालिकाना हक का प्रमाण देना आसान होगा। रजिस्ट्री से पहले संपत्ति का रिकॉर्ड और लागू नियम जरूर जांचें।
प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है?
SVAMITVA प्रॉपर्टी कार्ड आबादी देह में स्थित घर या संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र है। सर्वे और संबंधित दावों की जांच के बाद पात्र व्यक्ति के नाम पर यह कार्ड जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल संपत्ति की खरीद-बिक्री, बैंक से लोन लेने और दूसरे कानूनी कामों में मालिकाना हक का प्रमाण देने के लिए किया जा सकता है।
लाल डोरा के नए नियम कब बने?
हरियाणा आबादी देह नियम 2026 को 28 जुलाई 2026 को हरियाणा कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इसके बाद इन्हें 17 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया। ये नियम हरियाणा आबादी देह अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं।
मेरे घर का नाम रिकॉर्ड में गलत है तो क्या करें?
अगर आपके घर के मालिक का नाम या संपत्ति की सीमा सरकारी रिकॉर्ड में गलत दर्ज है, तो संबंधित तहसील या राजस्व कार्यालय से संपर्क करें। मसौदा रिकॉर्ड प्रकाशित होने पर निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज कराएं और अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करें। 18 नवंबर 2026 से शुरू होने वाले 90 दिन के विशेष अभियान में भी मालिकाना हक से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की सुविधा दी जाएगी।
स्रोत (Sources)
- हरियाणा जमाबंदी एवं भूमि रिकॉर्ड पोर्टल
- हरियाणा ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल
- हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
निष्कर्ष: हरियाणा में लाल डोरा जमीन के नए नियम गांवों में रहने वाले उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनके पास वर्षों से घर का कब्जा तो था, लेकिन मालिकाना हक का व्यवस्थित सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। SVAMITVA सर्वे, प्रॉपर्टी कार्ड और आबादी देह नियम 2026 के माध्यम से संपत्ति के अधिकारों को रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए सभी पात्र परिवार अपने घर का नाम, नक्शा और सीमाएं जांचें तथा किसी भी गलती को निर्धारित समय के भीतर ठीक करवाने के लिए दावा या आपत्ति जरूर दर्ज कराएं।