हरियाणा में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट आई है। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) के आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 16 नवंबर 2026 तक राज्य में पराली जलाने की सिर्फ 252 घटनाएँ दर्ज हुईं — पिछले साल इसी अवधि में 563 घटनाएँ हुई थीं। यानी एक साल में करीब 55% की कमी आई है। यह गिरावट अचानक नहीं आई है — पिछले पाँच साल से हर साल पराली जलाना लगातार घट रहा है, और 2021 के 5,993 मामलों के मुकाबले इस साल के 252 मामले इस बदलाव की सबसे साफ तस्वीर पेश करते हैं।
आंकड़े एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अवधि | 15 सितंबर – 16 नवंबर 2026 |
| इस साल की घटनाएँ | 252 |
| पिछले साल (2025) | 563 |
| एक साल में कमी | करीब 55% |
| सबसे ज्यादा मामले | कैथल — 71 |
| FIR दर्ज | 92 |
| रेड एंट्री | 27 मामलों में |
| पर्यावरण जुर्माना | ₹5.85 लाख (₹3.15 लाख वसूल) |
| धान का क्षेत्र | 14,79,688.76 हेक्टेयर (बासमती + गैर-बासमती) |
| कटाई पूरी | 13,51,086 हेक्टेयर (91% से अधिक) |
| आंकड़ों का स्रोत | HARSAC + कृषि एवं किसान कल्याण विभाग |
5 साल का सफर: 5,993 से 252 तक
HARSAC के आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने में गिरावट लगातार पाँच साल से जारी है:
| साल (इसी अवधि में) | आग की घटनाएँ |
|---|---|
| 2021 | 5,993 |
| 2022 | 3,233 |
| 2023 | 1,986 |
| 2024 | 1,080 |
| 2025 | 563 |
| 2026 | 252 |
यानी 2021 के मुकाबले इस साल पराली जलाना करीब 96% घट चुका है। हर साल की गिरावट बताती है कि यह किसी एक साल का संयोग नहीं, बल्कि किसानों के व्यवहार में आया स्थायी बदलाव है — मशीनों से पराली प्रबंधन, प्रोत्साहन राशि और सख्त निगरानी, तीनों का असर दिख रहा है।
जिलेवार स्थिति: कैथल सबसे आगे, 5 जिलों में 1-1 मामला
इस साल के 252 मामलों में सबसे ज्यादा 71 मामले कैथल जिले में दर्ज हुए। उसके बाद जींद (38), करनाल (23), कुरुक्षेत्र (20), फतेहाबाद (18) और पलवल (17) का नंबर आता है। अंबाला में 12, हिसार और सोनीपत में 10-10, रोहतक में 8, सिरसा और हांसी में 6-6, यमुनानगर में 5, पानीपत में 3 और फरीदाबाद में 2 मामले दर्ज हुए। भिवानी, झज्जर और पंचकूला में सिर्फ 1-1 मामला सामने आया।
सोमवार (16 नवंबर) को शाम 5 बजे तक राज्य में 10 आग की घटनाएँ दर्ज हुईं, जिनसे कुल संख्या 252 तक पहुँची।
सख्ती भी जारी: 92 FIR, रेड एंट्री और जुर्माना
पराली जलाने वालों पर कार्रवाई भी जारी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 92 FIR दर्ज की गई हैं, और 27 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। रेड एंट्री का मतलब है कि ऐसे किसान दो लगातार सीजन तक मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज नहीं बेच सकेंगे।
जिन इलाकों में पराली जलाने की घटनाएँ सामने आईं, वहाँ के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है — 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और 203 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पर्यावरण जुर्माने के तौर पर ₹5.85 लाख लगाए गए हैं, जिनमें से ₹3.15 लाख वसूल किए जा चुके हैं।
पराली प्रबंधन की वजह से आई गिरावट
इस गिरावट की एक बड़ी वजह पराली प्रबंधन की व्यवस्था है। सरकार के 11 नवंबर के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस साल किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 13,200 आधुनिक कृषि मशीनें दी गई हैं — जिनमें सुपर सीडर और बेलर शामिल हैं — और इनकी खरीद पर 50% तक सब्सिडी मिल रही है। जो किसान पराली नहीं जलाकर मशीनों से उसका प्रबंधन करते हैं, उन्हें ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
उस समय तक इस सीजन में 206 आग की घटनाएँ दर्ज हुई थीं; 16 नवंबर तक यह संख्या 252 हो गई — यानी पाँच दिन में 46 घटनाएँ और बढ़ीं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कुल गिरावट अब भी 55% है। पराली प्रबंधन की पूरी जानकारी हमारी पहले की रिपोर्ट में पढ़ी जा सकती है।
धान की कटाई 91% पूरी
HARSAC के आंकड़ों के अनुसार, इस साल बासमती और गैर-बासमती धान का कुल क्षेत्र 14,79,688.76 हेक्टेयर है, जिनमें से 13,51,086 हेक्टेयर की कटाई हो चुकी है — यानी 91% से अधिक धान कट चुका है। कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद आग की घटनाएँ कम रहना बताता है कि ज्यादातर किसानों ने पराली का प्रबंधन मशीनों से किया है।
यह क्यों मायने रखता है
पराली जलाना दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दियों के प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है। हरियाणा में घटनाओं का 5,993 से घटकर 252 रह जाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है — इसका सीधा असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। साथ ही, यह बताता है कि मशीनों की सब्सिडी, प्रति एकड़ प्रोत्साहन और सख्त निगरानी का मिला-जुला तरीका काम कर रहा है।
हालाँकि, कैथल (71) और जींद (38) जैसे जिलों में मामले अब भी ज्यादा हैं — यानी इन जिलों में पराली प्रबंधन पर और ध्यान देने की जरूरत है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. हरियाणा में इस साल पराली जलाने की कितनी घटनाएँ हुईं?
15 सितंबर से 16 नवंबर 2026 तक 252 घटनाएँ दर्ज हुईं — पिछले साल इसी अवधि में 563 थीं।
2. यह आंकड़ा किसका है?
हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) का, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों से भी समर्थन मिला है।
3. सबसे ज्यादा मामले किस जिले में हैं?
कैथल में — 71 मामले। उसके बाद जींद (38) और करनाल (23) का नंबर है।
4. पराली जलाने पर क्या कार्रवाई होती है?
FIR, जुर्माना और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री — रेड एंट्री वाले किसान दो सीजन तक MSP पर उपज नहीं बेच सकते। अब तक 92 FIR और ₹5.85 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
5. पराली न जलाने पर किसान को क्या मिलता है?
मशीनों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी और पराली का प्रबंधन करने पर ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन।
क्विज़ — क्या आप जानते हैं?
प्रश्न 1: इस साल 15 सितंबर से 16 नवंबर तक पराली जलाने की कितनी घटनाएँ दर्ज हुईं?
– (a) 563 (b) 252 (c) 1,080 (d) 5,993
– सही उत्तर: (b) 252
प्रश्न 2: पिछले साल इसी अवधि में कितनी घटनाएँ हुई थीं?
– (a) 252 (b) 1,080 (c) 563 (d) 3,233
– सही उत्तर: (c) 563
प्रश्न 3: 2021 में इसी अवधि में कितनी घटनाएँ हुई थीं?
– (a) 1,986 (b) 3,233 (c) 5,993 (d) 1,080
– सही उत्तर: (c) 5,993
प्रश्न 4: सबसे ज्यादा मामले किस जिले में दर्ज हुए?
– (a) जींद (b) करनाल (c) कैथल (d) कुरुक्षेत्र
– सही उत्तर: (c) कैथल
प्रश्न 5: पराली न जलाकर मशीनों से प्रबंधन करने पर कितना प्रोत्साहन मिलता है?
– (a) ₹500 प्रति एकड़ (b) ₹1,200 प्रति एकड़ (c) ₹2,000 प्रति एकड़ (d) ₹3,000 प्रति एकड़
– सही उत्तर: (b) ₹1,200 प्रति एकड़
आधिकारिक लिंक
- द ट्रिब्यून — Farm fires down 55% in Haryana, says monitoring agency
- हमारी पहले की रिपोर्ट — हरियाणा में पराली प्रबंधन: 13,200 मशीनें बंटीं, ₹1,200 प्रति एकड़ मिलेगा
नोट: इस खबर के आंकड़े द ट्रिब्यून (17 नवंबर 2026) की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसमें HARSAC और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़े दिए गए हैं। जिलेवार आंकड़ों का योग (252) कुल संख्या से मेल खाता है, और 563 से 252 की गिरावट 55.2% है — “करीब 55%” का दावा सही है।
