केंद्र सरकार की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना 2031 तक बढ़ी: 850 अदालतों पर ₹3788 करोड़ से मिलेगा शीघ्र न्याय
केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है; 850 अदालतों पर ₹3788.04 करोड़ खर्च होंगे, जिससे लंबित मामलों में शीघ्र न्याय मिलेगा।