थंबनेल: विकसित हरियाणा | पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ‘रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट’ फैसला, 145 याचिकाएँ, 11 नवंबर 2026
फॉर्म की गलती पर नौकरी नहीं जाएगी: हाई कोर्ट का फैसला, 145 याचिकाओं पर राहत
अगर आपने हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते समय कोई छोटी-सी गलती हो गई — गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया या कोई कागज़ गलत जगह लग गया — तो अब आपकी नौकरी सिर्फ इस वजह से नहीं जाएगी। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो उम्मीदवार कट-ऑफ तारीख पर पात्र था, उसे सिर्फ कागज़ी गलती के कारण बाहर नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने 145 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चार चरणों वाला “रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट” तय किया है। यह फैसला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की हर भर्ती पर लागू होगा — और दोनों आयोगों को भविष्य की भर्तियों के लिए नए नियम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
फैसले की मुख्य बातें — एक नज़र में
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| अदालत | पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ |
| याचिकाएँ | 145 याचिकाओं का समूह |
| रिपोर्ट की तारीख | 11 नवंबर 2026 |
| किस पर लागू | HSSC और HPSC की सभी भर्तियाँ |
| मुख्य सिद्धांत | पात्रता और उसके सबूत अलग-अलग हैं — सबूत की गलती पात्रता खत्म नहीं करती |
| आगे क्या | मुख्य सचिव 3 महीने में बाध्यकारी नीति बनाएँगे; हर याचिकाकर्ता पर 8 हफ्तों में तर्कसंगत आदेश |
हाई कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया?
हाई कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज़ों की जाँच का मकसद यह देखना है कि परीक्षा में मेरिट साबित करने वाला उम्मीदवार वाकई उस पात्रता को रखता है जिसका उसने दावा किया है। अदालत के शब्दों में, यह जाँच “न तो डिजिटल योग्यता की परीक्षा है, जो पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने का कौशल परखे, और न ही दावेदारों की संख्या घटाने की छलनी।”
अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई उम्मीदवार कट-ऑफ तारीख पर पात्र था, तो सिर्फ इसलिए उसकी उम्मीदवारी खत्म नहीं होती कि उसके सबूत में कोई कमी रह गई। गलती का लेबल मायने नहीं रखता — पहला सवाल हमेशा यही है कि क्या उम्मीदवार कट-ऑफ तारीख पर पात्र था।
लीड केस में क्या हुआ था?
लीड केस में याचिकाकर्ता ने HSSC के विज्ञापन संख्या 05/2024 के तहत प्राथमिक शिक्षक (मेवात कैडर) के पद के लिए आवेदन किया था। उसके पास 21 अगस्त 2024 — यानी आवेदन की अंतिम तारीख — का BC-B सर्टिफिकेट था, और उसने फॉर्म में उसका नंबर और तारीख सही-सही भरी थी।
लेकिन साइबर कैफे संचालक ने पुराना BC-B सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, जो 18 मार्च 2024 का था और एक पुरानी अधिसूचना के तहत जारी हुआ था। याचिकाकर्ता ने 72.2 अंक हासिल किए, जबकि BC-B वर्ग की कट-ऑफ 70.30 अंक थी — फिर भी उसे अंतिम परिणाम घोषित होने पर ही अपनी बाहर होने की जानकारी मिली। उसे फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया तक नहीं गया था; जाँच सिर्फ अपलोड किए गए कागज़ों तक सीमित थी।
रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट के 4 चरण क्या हैं?
अदालत ने कहा कि यह टेस्ट कोई कठोर फॉर्मूला नहीं है, बल्कि उन सवालों का क्रम है जो पहले के फैसलों में पहले से पूछे जा रहे थे — ताकि आयोगों और उम्मीदवारों को पहले से पता रहे कि किसी गलती को कैसे आँका जाएगा।
| चरण | क्या देखा जाएगा |
|---|---|
| चरण 1 — पात्रता (Possession) | क्या उम्मीदवार कट-ऑफ तारीख पर पात्र था? डिग्री, जाति जैसी तय स्थिति और EWS/नॉन-क्रीमी लेयर जैसी अवधि-आधारित स्थिति — तीनों को अलग-अलग देखा जाएगा। SARAL पोर्टल पर कट-ऑफ से पहले आवेदन करके बाद में मिला सर्टिफिकेट भी उसी तारीख से माना जाएगा। |
| चरण 2 — रोक (Bars) | अगर दावा फॉर्म में कभी किया ही नहीं गया, तो गलती सुधारी नहीं जा सकती — सिवाय तब जब यह राज्य की अपनी गलती से हुआ हो। गलत बयानी या धोखाधड़ी होने पर भी कोई राहत नहीं। |
| चरण 3 — सुधार का मौका (Forfeiture) | सुधार का मौका तभी “असरदार” माना जाएगा जब वह सार्वजनिक किया गया हो, दावे पर कार्रवाई से पहले दिया गया हो और गलती को वाकई उजागर कर सके। सिर्फ फॉर्म का प्रिंटआउट दिखाना काफी नहीं है। |
| चरण 4 — परिणाम (Consequence) | अगर गलती सुधारी जा सकती है, तो उम्मीदवार को उसके दावे वाली श्रेणी में जाँच के बाद माना जाएगा। अगर सिर्फ आरक्षण का दावा विफल होता है, तो उसे मेरिट पर अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा — जब तक नियम साफ तौर पर इसे रोकते न हों। |
कैबिनेट के फैसले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
हरियाणा सरकार के 18 मई 2026 के कैबिनेट फैसले ने 2024-25 में जारी BC-A और BC-B सर्टिफिकेट को 2021 की अधिसूचना के तहत वैध माना था। अदालत ने कहा कि HPSC भी इस कैबिनेट फैसले को लागू करने के लिए बाध्य है — क्योंकि यह फैसला पात्रता का कोई मापदंड नहीं बदलता, सिर्फ यह मानता है कि उस साल का सर्टिफिकेट सबूत के तौर पर वैध है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह फैसला सिर्फ एक HPSC विज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा — यह हर उस HPSC और HSSC भर्ती पर लागू होगा, जिसमें 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना लागू हुई थी।
HSSC और HPSC के लिए नए नियम क्या होंगे?
अदालत ने राज्य सरकार की 11 सितंबर 2026 की नीति को कई मायनों में कम पाया — तीन दिन की सुधार-खिड़की साइबर कैफे पर निर्भर उम्मीदवारों के लिए काफी नहीं है, जाँच के चरण में मिली गलतियों का कोई उपाय नहीं है, और गलत अपलोड किए गए सर्टिफिकेट व SARAL पर लंबित आवेदनों पर यह चुप है।
अब मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर बाध्यकारी नीति बनानी होगी, जिसमें ये बातें शामिल होंगी:
- आवेदन की अंतिम तारीख के बाद सुधार-खिड़की — अपलोड किए गए दस्तावेज़ और फॉर्म की जानकारी, दोनों के लिए।
- जाँच के चरण में अस्थायी अस्वीकृति का नोटिस, जवाब के लिए कम से कम 7 दिन का समय।
- गुम सर्टिफिकेट के लिए अस्वीकृति से पहले SARAL पोर्टल या फैमिली इन्फॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी से ऑनलाइन जाँच — जहाँ सर्टिफिकेट नंबर या परिवार पहचान संख्या दी गई हो।
- फॉर्म में लंबित सर्टिफिकेट आवेदन का सबूत अपलोड करने की सुविधा।
- अंतिम प्रिंटआउट में हर अपलोड किए गए दस्तावेज़ का नाम साफ लिखा हो।
- विज्ञापनों में हर सर्टिफिकेट के लिए वित्तीय वर्ष, जारी होने की अंतिम तारीख और ज़रूरी प्रारूप साफ लिखा हो।
- HPSC और HSSC के लिए एक समान, प्रकाशित नीति — किसी भी भिन्नता के लिए लिखित कारण ज़रूरी।
किन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और किन्हें नहीं?
अदालत ने कहा कि ज़्यादातर याचिकाकर्ता नए सिरे से विचार के हकदार हैं। हर मामले में अधिकारी टेस्ट के तहत फैसला करेंगे — उम्मीदवार को वे दस्तावेज़ पेश करने का मौका मिलेगा जो कट-ऑफ तारीख पर मौजूद थे — और 8 हफ्तों के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा।
पात्र और मेधावी याचिकाकर्ताओं को रिक्तियों पर नियुक्ति मिलेगी — होल्ड पर रखे गए पदों या ज़रूरत पड़ने पर अधिसंख्य (supernumerary) पदों पर भी। उन्हें नोशनल वरिष्ठता उस तारीख से मिलेगी जब उनसे कम अंक वाले उम्मीदवार नियुक्त हुए थे, लेकिन वास्तविक वेतन सिर्फ जॉइनिंग की तारीख से मिलेगा।
पहले से चुने गए और नियुक्त उम्मीदवारों को हटाया नहीं जाएगा — अदालत ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। वहीं, एक 2018 के याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली, जिसने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था और सालों बाद पूर्व-सैनिक आश्रित का लाभ माँगा था।
अब उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?
अगर आप HSSC या HPSC की किसी भर्ती में सिर्फ फॉर्म या दस्तावेज़ की गलती की वजह से बाहर हुए हैं, तो यह फैसला सीधे आपके काम का है। सबसे पहले अपना आवेदन फॉर्म, सर्टिफिकेट की तारीखें और कट-ऑफ तारीख की जाँच करें — अगर आप कट-ऑफ तारीख पर पात्र थे, तो आपकी उम्मीदवारी बच सकती है।
आयोगों की ओर से नई नीति और नोटिस का इंतज़ार करें, और अपने दस्तावेज़ — खासकर SARAL पोर्टल पर किए गए आवेदनों के सबूत — संभालकर रखें। आगे की कार्रवाई के लिए HSSC और HPSC की आधिकारिक वेबसाइटें देखते रहें।
महत्वपूर्ण लिंक
- LiveLaw की पूरी रिपोर्ट — पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का पात्रता फैसला
- HSSC आधिकारिक पोर्टल — hssc.gov.in
- HPSC आधिकारिक पोर्टल — hpsc.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: क्या यह फैसला HSSC और HPSC की सभी भर्तियों पर लागू होगा?
हाँ। अदालत ने कहा है कि कैबिनेट का 18 मई 2026 का फैसला हर उस HPSC और HSSC भर्ती पर लागू होगा, जिसमें 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना लागू हुई थी। भविष्य की भर्तियों के लिए दोनों आयोगों को नई नीति बनानी होगी।
प्रश्न 2: अगर मेरा सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया था, तो क्या मेरी उम्मीदवारी बच सकती है?
अगर आप कट-ऑफ तारीख पर पात्र थे और सिर्फ सबूत (दस्तावेज़) में गलती थी, तो हाँ — अदालत के अनुसार सबूत की गलती से पात्रता खत्म नहीं होती। लेकिन दावा फॉर्म में किया गया होना चाहिए और कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 3: नई नीति कब तक बनेगी?
मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर बाध्यकारी नीति बनाकर अनुपालन हलफनामा दाखिल करना है। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के मामलों में 8 हफ्तों के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित किए जाएँगे।
प्रश्न 4: क्या पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को हटाया जाएगा?
नहीं। अदालत ने साफ कहा है कि पहले से चुने गए और नियुक्त उम्मीदवारों को हटाया नहीं जाएगा। पात्र याचिकाकर्ताओं को होल्ड पर रखे गए या अधिसंख्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा।
प्रश्न 5: क्या यह फैसला सिर्फ BC सर्टिफिकेट वाले मामलों तक सीमित है?
नहीं। लीड केस BC-B सर्टिफिकेट का था, लेकिन चार चरणों वाला टेस्ट सभी तरह की पात्रता — डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, EWS, अनुभव और दिव्यांगता प्रमाण पत्र — पर लागू होता है।
स्रोत: LiveLaw (11 नवंबर 2026 की रिपोर्ट); HSSC और HPSC की आधिकारिक वेबसाइटें। फैसले की सटीक तारीख और लीड याचिका की संख्या रिपोर्ट में नहीं दी गई है, इसलिए इस लेख में वे नहीं लिखी गई हैं। अदालत के आदेश की सीधी प्रति का लिंक इस लेख में नहीं दिया गया है, क्योंकि इस रन में वह स्थापित नहीं हो सका।
